‘आमदार टक्केवारी घेतात अन् विकासही रोखतात’; सत्ताधारी शिवसेनेच्याच आमदाराचे विधान

हळद संशोधन केंद्राच्या विकासकामांना स्थानिक आमदार परसेंटेज मागून अडथळे आणत आहेत. संशोधनासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांवर आमदारांचा परसेंटेज खाऊ अडथळा असल्याने केंद्राची प्रगती खुंटली आहे.

हिंगोली : गेल्या काही दिवसांपासून राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून एकमेकांवर टीकाटिप्पणी केली जात आहे. असे असताना सत्ताधारी शिवसेनेचे विधानपरिषदेचे आमदार हेमंत पाटील यांनी टीका करत सरकारलाच घराचा आहेर दिला. ‘आमदार टक्केवारी घेतात तसेच विकासही रोखतात’, असे त्यांनी म्हटले आहे.

वसमत येथील बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राच्या तृतीय वार्षिक सर्वसाधारण सभेत व हळद उत्पादक शेतकरी कार्यशाळेत धक्कादायक आरोप घडले. केंद्राचे अध्यक्ष आणि शिंदे सेनेचे विधानपरिषदेचे आमदार हेमंत पाटील यांनी थेट सांगितले की, ‘हळद संशोधन केंद्राच्या विकासकामांना स्थानिक आमदार परसेंटेज मागून अडथळे आणत आहेत. संशोधनासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांवर आमदारांचा परसेंटेज खाऊ अडथळा असल्याने केंद्राची प्रगती खुंटली आहे’.

हेदेखील वाचा : “काँग्रेसचा इतिहासच ओबीसींच्या विश्वासघाताचा…अहवाल कुजवले; भाजपा प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांचा घणाघात

हळद पिकासाठी पाणी व्यवस्थापन, सेंद्रिय लागवड व विक्री साखळी उभारणीसाठी तातडीने संशोधन व शासन सहकार्य मिळावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून झाली. असे असताना शिवसेनेचे विधानपरिषदेचे आमदार हेमंत पाटील यांनी सरकारला घराचा आहेर दिला आहे. आमदार पाटील यांच्या या आरोपामुळे राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली आहे.

राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

हेमंत पाटील हे स्वतः सत्ताधारी शिंदे सेनेचे आमदार असून राज्यात महायुतीचे सरकार आहे. अशा स्थितीत त्यांनीच आपल्या सहकाऱ्यांवर परसेंटेजखोरीचा आरोप करणे म्हणजे थेट सरकारलाच घरचा आहेर मानला जात आहे.

टक्केवारीनंतर शेतकऱ्यांची नाराजी

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असलेले संशोधन केंद्र आमदारांच्या परसेंटेजमुळे अडवले जाते, हे पाटील यांचे वक्तव्य समजताच सभागृहात खळबळ उडाली. शेतकऱ्यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली. या कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंजली रमेश यांनी हळद संशोधन केंद्राच्या कामावर समाधान व्यक्त करून पुढील सहकार्याचे आश्वासन दिले.

मराठा आरक्षणावरून सरकारला सवाल

दुसरीकडे, महाराष्ट्र सरकारने जीआर काढत मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या 8 पैकी 6 मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. जीआर काढल्यानंतर 5 दिवसांचे आमरण उपोषण जरांगे पाटील यांनी लिंबू पाणी पिऊन सोडले. त्यानंतर या जीआरवरुन ओबीसी समाज देखील आक्रमक झाले आहेत. आता शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी देखील यावर काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी सरकारला काही प्रश्न विचारले आहेत.