Delhi High Court On Jantar Mantar:
बार अँड बेंचच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती अमित महाजन यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भात सुनावणी पार पडली.” शहराच्या मध्यभागी होणाऱ्या आंदोलनांमुळे संपूर्ण शहराला अनावश्यकपणे त्रास होत असेल तर, तुम्ही हा परिसर बंद का करत नाही? माझ्या मते शहरात अशा प्रकारच्या गोष्टी होऊ नयेत. मात्र, हा सरकारचा निर्णय आहे. शहराला विनाकारण वेठीस का धरले जावे?” असा सवाल त्यांनी केला.
अखिल भारतीय दलित ख्रिश्चन अधिकार संरक्षण समितीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्यासाठी परवानगी मागणाऱ्या समितीच्या अर्जावर दिल्ली पोलिसांनी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील संजय घोष यांनी बाजू मांडली. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पोलिसांनी अर्ज अद्याप मंजूरही केलेला नाही आणि नाकारलेलाही नाही. “आमच्या आंदोलनात जास्तीत जास्त 75 लोक सहभागी होतील. दिल्ली पोलिसांकडे जुलैपासून आमचा अर्ज प्रलंबित आहे,” असे घोष यांनी सांगितले.
जंतर-मंतर परिसर बंद करण्याचा विचार सरकार का करू शकत नाही, असा सवाल न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा यांच्याकडे उपस्थित केला. त्यावर, ” सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात याच मुद्द्यावर विचार सुरू असून जंतर-मंतरला अधिकृत आंदोलनस्थळ म्हणून कायम ठेवता येईल का, याबाबत सर्वोच्च न्यायालय विचार करत असल्याचे, चेतन शर्मा यांनी स्पष्ट केले. पण, न्यायमूर्ती महाजन यांनी, “माझ्या मते असे होऊ नये,” असे मत व्यक्त केले.
यानंतर संजय घोष यांनी , केंद्र सरकारची भूमिका दिल्लीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे आंदोलन होऊ नये अशी आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर न्यायमूर्ती महाजन यांनी सांगितले की, याबाबतचा निर्णय पोलिसांनी घ्यायचा आहे. जर शहराच्या आत आंदोलन सहन करणे शक्य नसेल, तर त्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली जावी.
घोष यांनी त्यावर म्हटले की, “मग त्यांना स्पष्टपणे सांगू द्या की दिल्लीत कोणतेही लोकशाहीवादी आणि शांततापूर्ण आंदोलन होणार नाही. आम्ही ते स्वीकारू.” मात्र न्यायमूर्ती महाजन यांनी स्पष्ट केले की, आपण आंदोलन लोकशाहीवादी आहे की अलोकशाहीवादी, याबाबत बोलत नाही. ‘शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार आहे, पण शहराला वेठीस धरले जाऊ नये.
ASG चेतन शर्मा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, परिसरात सध्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 144 अंतर्गत निर्बंध लागू आहेत. तसेच 15 ऑगस्ट जवळ आल्याने सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहेत. 75 लोक कधी 75 हजार होतील, हे आम्हाला माहीत नाही,” अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
यावर न्यायमूर्ती महाजन यांनी पुन्हा आपली वैयक्तिक भूमिका स्पष्ट करत सांगितले की, “जर तुम्ही मला वैयक्तिकरित्या विचारले, तर माझा दृष्टिकोन वेगळा आहे. संपूर्ण शहराची वाहतूक आणि व्यवस्था विस्कळीत होत असेल, रुग्णवाहिकेला जाण्याची गरज असेल किंवा इतर आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण होत असेल, तर शहरात अशी परिस्थिती का निर्माण व्हावी?”
.png "Videos"){kind=small}
