Shivsena Symbol Disqualification Hearing: आम्ही शिंदेंना अपात्र ठरवू शकतो का? न्यायमूर्तींचा महत्त्वाचा प्रश्न

आमदार अपात्रता आणि निवडणूक आयोगासमोरील पक्षचिन्हाचा वाद या दोन समांतर प्रक्रिया होत्या. निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाची वैधता ठरवताना केवळ विधिमंडळातील बहुमताचा निकष लावणे योग्य आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

• सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. बागची व न्या. मोहना यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली
• विधिमंडळ पक्षाचे बहुमत म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष नव्हे; अध्यक्षांचा निकाल बेकायदेशीर
• विधानसभा अध्यक्षांच्या जागी येऊन न्यायालय स्वतः आमदारांना अपात्र करू शकते का?

Supreme Court News: शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्हावरून सुरू असलेल्या वादाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. ठाकरे गटाच्यावतीने ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह ठाकरे गटाचेच असल्याचा जोरदार युक्तिवाद केला. त्याचबरोबर विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह फुटीर आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दाही ठाकरे गटाने लावून धरला आहे.

मागील विधानसभा विसर्जित झाल्यानंतरही तत्कालीन आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेता येतो का, हा महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न सुनावणीदरम्यान उपस्थित झाला. ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील अॅड. देवदत्त कामत यांनी आमदार अपात्रतेची कारवाई का होणे आवश्यक आहे, याबाबत न्यायालयात युक्तिवाद केला.

Maharashtra Politics: भाजप-राष्ट्रवादीला धक्का! संजय निंबाळकर आणि रामेश्वर शेटेंची ठाकरे गटात एन्ट्री; धाराशिवच्या राजकारणात खळबळ

अध्यक्षांचा निर्णय चुकीचा ठरल्यास कोर्ट काय करू शकते?

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. विधानसभा अध्यक्षांचा आमदार अपात्रतेबाबतचा निर्णय बेकायदेशीर ठरल्यास सर्वोच्च न्यायालय स्वतः आमदारांना अपात्र ठरवू शकते का, असा प्रश्न न्यायालयाकडून उपस्थित केला. न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी, “आम्ही आज शिंदे यांना अपात्र ठरवू शकतो का? आम्ही विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका घेऊन त्यांना अपात्र ठरवू शकतो का?”, असा सवाल केला.

यावर अॅड. देवदत्त कामत म्हणाले की, विशेष अनुमती याचिका (SLP) दाखल करण्यात आली, त्या वेळी हा वाद अस्तित्वात होता. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांना छेद देणारा किंवा गंभीर स्वरूपाचा असल्यास त्याचे न्यायिक पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

अपात्रतेच्या निर्णयाचा पक्षचिन्हाच्या वादावर परिणाम

अॅड. कामत म्हणाले की, आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आणि शिवसेना पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाचा वाद हे एकमेकांशी संबंधित असल्याचेही ठाकरे गटाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. जर सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांचा आमदार अपात्रतेबाबतचा निर्णय चुकीचा ठरवला, तर त्याचा थेट परिणाम पक्षचिन्हाच्या वादावर होऊ शकतो. यासाठी त्यांनी ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणातील घटनापीठाच्या निर्णयाचा दाखला दिला.

आमदार अपात्रता आणि निवडणूक आयोगासमोरील पक्षचिन्हाचा वाद या दोन समांतर प्रक्रिया होत्या. निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाची वैधता ठरवताना केवळ विधिमंडळातील बहुमताचा निकष लावणे योग्य आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे आमदार अपात्रता प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निष्कर्ष पक्षचिन्हाच्या वादातही महत्त्वाचा ठरू शकतो.

Maharashtra Freedom of Religion Act 2026: महाराष्ट्रात ‘धर्मस्वातंत्र्य कायदा’ लागू; फसवून धर्मांतर केल्यास ७ वर्षांचा तुरुंगवास

‘Ex Post Facto Recognition’चा दाखला

आमदार अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी केलेल्या निरीक्षणांचा दाखला देताना अॅड. कामत यांनी ‘Ex Post Facto Recognition’ या संकल्पनेचा उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या घटनेनंतर तिची कायदेशीर स्थिती मागील कालावधीपासून निश्चित केली जाऊ शकते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाच्या बाजूने निर्णय दिल्यास संबंधित आमदारांच्या अपात्रतेचा परिणाम त्या घटनेच्या कालावधीपासून लागू होऊ शकतो, असा दावा कामत यांनी केला.

शिंदे गटाच्या वकिलांकडून युक्तिवादाची शक्यता

दरम्यान, ठाकरे गटाच्यावतीने आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर अॅड. देवदत्त कामत यांचा युक्तिवाद सुरू आहे. त्यानंतर शिंदे गटाच्या वकिलांकडून या मुद्द्यावर आपली बाजू मांडली जाण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील या सुनावणीत आमदार अपात्रतेबाबत होणाऱ्या निर्णयाचा शिवसेना पक्षावरील दावा आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाच्या वादावर काय परिणाम होतो, हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.