रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणी वाढणार; आता त्यांच्याविरोधात खटलाच चालणार (फोटो - सोशल मीडिया)
नागपूर : महाराष्ट्रामध्ये सध्या विधीमंडळ पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये अनेक मुद्द्यांवरुन जोरदार वादंग निर्माण झाला आहे. यामध्ये विधीमंडळात जनसुरक्षा विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळामध्ये जनसुरक्षा विधेयक सादर केले. यानंतर महाराष्ट्राच्या विधीमंडळामध्ये हे विधेयक मंजूर झाले आहे. कोणत्याही डिसेंट नोट शिवाय हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. यावर आता माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. अनिल देशमुख यांनी संशय देखील व्यक्त केला आहे.
नागपूरमध्ये माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी अनेक राजकीय विषयांवर भाष्य केले आहे. अनिल देशमुख यांनी जनसुरक्षा विधेयक मंजूरीवर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, ठजनसुरक्षा कायदा हा विधानसभेत मंजूर झाला, आता विधनपरिषदेत जाईल. शेतकरी, कामगार, राजकीय पक्ष, विद्यार्थी यांच्या मनात भीती आहे. ईडी कायदा हा दहशतवादी यांच्यासाठी होता, ड्रग विरोधात होतो, पण महाराष्ट्र मध्ये राजकीय विरोधकांसाठी केला जातो. ईडी कायद्यांचा गैर वापर केला जातो, तसा जण सुरक्षा कायद्याचा गैर वापर होऊ शकतो, असा आरोप अनिल देशमुख यांनी केला आहे .
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
या विधेयक मंजूर करताना समितीमधील आणि सभागृहातील विरोधकांनी विरोध दर्शवला नाही. याबाबत अनिल देशमुख यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, यात अनेकांनी भीती व्यक्त केली आहे, सभागृहात मत मांडली, उद्देश काहीही असला तरी राजकिय विरोधकांवर कारवाई केली जाते असा आरोप केला, असे मत अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केले आहे. याचबरोबर परबवीर सिंग यांना क्लीन चीट देण्याबाबत अनिल देशमुख यांनी मत व्यक्त केले. ते म्हणाले की, त्यांच्यावर उद्योजक, पोलीस खात्यातील लोकांनी आरोप केले, याची चौकशी करताना महाराष्ट्र पोलीस यानी प्रकरण सीबीआयकडे गेले, त्यावेळी हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होईल असं वाटत होतं, तेच झालं, भाजप परमवीर सिंग यांना वाचवण्याच काम करत आहे, असा आरोप अनिल देशमुख यांनी केला आहे.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
जनसुरक्षा कायद्याचा उपयोग काय?
महाराष्ट्रामध्ये जनसुरक्षा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते नक्की काय आहे याबाबत माहिती जाणून घेणार आहोत. जनसुरक्षा कायदा अर्थात PSA हा एक अजामीनपात्र आणि प्रतिबंधात्मक कायदा आहे. या कायद्यानुसार, जर सरकारला वाटत असेल की, एखादी व्यक्ती सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका आहे, तर त्या व्यक्तीला कोणत्याही आरोपाशिवाय ताबडतोब ताब्यात घेतले जाऊ शकते. यामुळे नक्षलवादी कारवाई करणाऱ्यांवर वचक मिळवण्यास फायदेशीर ठरेल. देशातील काही नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये असा विशेष कायदा आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. परंतु महाराष्ट्रात असा कायदा नसल्याने पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांना UAPA सारख्या केंद्र सरकारच्या कायद्यांचा आधार घ्यावा लागतो. यानंतर आता पोलिसांना कारवाई करणे सोपे होणार आहे.
