राज्यसभेतही वाढली NDA ची ताकद; निवडणूक न लढवताच 'मॅजिक फिगर'च्या जवळ
नवी दिल्ली : राज्यसभा निवडणुकीनंतर सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या जागांमध्ये आणखी वाढ झाली आहे. या आघाडीला भारताच्या ईशान्येकडील मिझोराम राज्यातूनही पाठिंबा मिळाला आहे. खासदार लालतलुआंगकिमा यांनी आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. मात्र, त्यांनी काही अटीही ठेवल्या आहेत. विशेष म्हणजे, एनडीए दोन-तृतीयांश बहुमताच्या जादुई आकड्याच्या जवळ पोहोचत आहे.
लालतलुआंगकिमा म्हणाले की, ते राज्याच्या विकासाशी आणि लोकांच्या कल्याणाशी संबंधित मुद्द्यांवर केंद्रातील भाजपप्रणित आघाडीला पाठिंबा देतील. लालतलुआंगकिमा २०१७ मध्ये स्थापन झालेल्या सत्ताधारी झोराम पीपल्स मूव्हमेंट या प्रादेशिक पक्षाचे सदस्य आहेत. हा पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी किंवा विरोधी ऑल इंडिया अलायन्स या दोन्हींशी संलग्न नाही. लालतलुआंगकिमा यांनी विरोधी मिझो नॅशनल फ्रंटचे जोथनसंगी हमार यांचा पराभव करत ३६ पैकी २६ मते मिळवली. झोथनसांगी यांना त्यांच्या पक्षाच्या आमदारांकडून सर्व १० मते मिळाली.
झेडपीएम नेते म्हणाले की, ते आणि पक्षाचे एकमेव लोकसभा सदस्य, रिचर्ड वनलालहमंगैहा, संसदेत तटस्थ राहतील. आम्ही संसदेत मुद्द्यांवर तटस्थ सदस्य राहू. आम्ही मुद्यांवर आधारित केंद्र सरकारला पाठिंबा देऊ.
भाजप-काँग्रेस दोन्ही पक्ष व्होटिंगपासून दूर
या जागेवर भाजपचे आमदार के. बेछुआ आणि के. हरहामो, तसेच काँग्रेसचे एकमेव आमदार सी. न्गुन्लियानढुंगा यांच्यासह तीन आमदारांनी मतदानात भाग घेतला नाही. आमदार डब्ल्यू. छुआनावमा प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे मतदान करू शकले नाहीत. मिझोरामच्या ४० सदस्यीय विधानसभेत झेडपीएमचे २७, एमएनएफचे १०, भाजपचे दोन आणि काँग्रेसचा एक आमदार आहे.
आता NDA कडे किती जागा?
नुकत्याच झालेल्या २७ जागांच्या राज्यसभा निवडणुकीत NDA ने १९ जागा जिंकल्या. २४५ जागांच्या या वरिष्ठ सभागृहात आघाडीची संख्या १५२ वर पोहोचली आहे. येथे बहुमताचा आकडा १६४ आहे. मिझोरामच्या खासदाराच्या पाठिंब्याने हा आकडा आता १५३ वर पोहोचला आहे. दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसच्या चार खासदारांनी वरिष्ठ सभागृहातून राजीनामा दिला आहे. भाजप या जागा सहज जिंकू शकेल, अशी अपेक्षा आहे.
पावसाळी अधिवेशनात मोठी उलथापालथ
विशेष म्हणजे, एप्रिलमध्ये केंद्र सरकारने मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक सादर केले होते, परंतु पुरेशा पाठिंब्याअभावी ते मंजूर होऊ शकले नाही. वास्तविक, घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन-तृतीयांश पाठिंब्याची आवश्यकता असते. त्यामुळे, एनडीएने आवश्यक संख्याबळ मिळवल्यास हे विधेयक पुन्हा सादर केले जाऊ शकते अशी अपेक्षा आहे.
.png "Videos"){kind=small}
