‘एक देश, एक निवडणूक’ला न्यायमूर्ती, वकील आणि अर्थतज्ज्ञांचा पाठिंबा; मुंबईतील परिषदेत ठराव मंजूर

मुंबईत ज्युरिस्ट्स फॉर जस्टिस फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित राऊंड टेबल परिषदेत ‘एक देश, एक निवडणूक’ या विषयावर चर्चा झाली. घटनात्मक, प्रशासकीय, न्यायालयीन आणि आर्थिक पैलूंचा आढावा घेतल्यानंतर प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ ठराव मंजूर करण्यात आला.

• मुंबईतील परिषदेत सुमारे ५० मान्यवरांचा सहभाग.
• न्यायमूर्ती, वकील आणि अर्थतज्ज्ञांनी एकत्रित निवडणुकांच्या विविध पैलूंवर मते मांडली.
• मंगल प्रभात लोढांसह मान्यवरांकडून ‘एक देश, एक निवडणूक’ला समर्थन.

 

मुंबई, 30 ऑगस्ट 2026 : देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याच्या ‘एक देश, एक निवडणूक’ या प्रस्तावाला मुंबईतील राऊंड टेबल परिषदेत व्यापक समर्थन मिळालं. ज्युरिस्ट्स फॉर जस्टिस फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित या परिषदेत माजी न्यायमूर्ती, ज्येष्ठ वकील, शिक्षणतज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ तसेच विविध क्षेत्रांतील सुमारे ५० मान्यवर सहभागी झाले होते.

परिषदेत एकत्रित निवडणुकांचे घटनात्मक, प्रशासकीय, न्यायालयीन आणि आर्थिक परिणाम यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. चर्चेनंतर ‘एक देश, एक निवडणूक’च्या समर्थनार्थ ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.

घटनात्मक आणि प्रशासकीय पैलूंवर चर्चा

माजी न्यायमूर्ती बी. पी. देशपांडे यांनी एकत्रित निवडणुकांच्या घटनात्मक पैलूंवर प्रकाश टाकला. माजी जिल्हा न्यायाधीश श्रीमती. मीराताई खडक्कर, यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ला आपला पाठिंबा व्यक्त केला. ज्येष्ठ अधिवक्ता अनिल सिंह, भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी अंमलबजावणीच्या व्यावहारिक पैलूंवर प्रकाश टाकत एकत्रित निवडणुकांचे समर्थन केले. अविनाश धर्माधिकारी, माजी सहाय्यक पोलीस आयुक्त (ACP) यांनी वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे पोलीस यंत्रणेवर येणाऱ्या अतिरिक्त ताणाचा आढावा घेतला आणि ‘एक देश, एक निवडणूक’मुळे हा ताण कमी होण्यास मदत होऊ शकते, असे स्पष्ट केले.

धडक कारवाई; दुसरबीड, बीबी, सुलतानपूरमधील अतिक्रमिकांना प्राथमिक नोटीस, महामार्गालगतच्या अतिक्रमणांवर प्रशासनाचा हातोडा

श्री. रवी पानी, चार्टर्ड अकाउंटंट यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’चे आर्थिक आणि वित्तीय फायदे मांडले. प्रा. अधिवक्ता दीपक परमार, बौद्धिक संपदा हक्क (IPR) विषयातील तज्ज्ञ यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’चे व्यापक फायदे स्पष्ट करताना त्याचा IPR क्षेत्राशी असलेला संबंध अधोरेखित केला. श्री. नागेश व्ही. न्हवकर, माजी प्रधान जिल्हा न्यायाधीश तथा महाराष्ट्र राज्य विशेष सार्वजनिक सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे विद्यमान सदस्य यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ स्वीकारण्याच्या घटनात्मक पैलूंवर सविस्तर विवेचन केले. श्रीमती चंदा नथानी, माजी जिल्हा न्यायाधीश यांनीही या प्रस्तावाला आपला पाठिंबा व्यक्त केला.

माजी सहाय्यक पोलीस आयुक्त अविनाश धर्माधिकारी यांनी वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे पोलीस यंत्रणेवर निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त ताणाचा मुद्दा उपस्थित केला. एकत्रित निवडणुकांमुळे हा ताण कमी होऊ शकतो, असं त्यांनी सांगितलं.

आर्थिक फायद्यांवरही तज्ज्ञांची भूमिका

चार्टर्ड अकाउंटंट रवी पानी यांनी एकत्रित निवडणुकांमुळे होणाऱ्या संभाव्य आर्थिक आणि वित्तीय फायद्यांचा आढावा घेतला. प्रा. अधिवक्ता दीपक परमार यांनी या प्रस्तावाचे व्यापक परिणाम आणि बौद्धिक संपदा हक्क क्षेत्राशी संबंधित पैलूंवर प्रकाश टाकला.

माजी जिल्हा न्यायाधीश मीराताई खडक्कर आणि चंदा नथानी यांनीही ‘एक देश, एक निवडणूक’ला पाठिंबा दर्शवला.

मंगल प्रभात लोढांकडून प्रस्तावाचं समर्थन

कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आणि महाराष्ट्र सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनीही एकाचवेळी निवडणुकांच्या प्रस्तावाला समर्थन दिलं. अशा पद्धतीमुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढण्यासोबतच देशाच्या विकास प्रक्रियेला गती मिळू शकते, असं त्यांनी नमूद केलं.

भारत हा जगातील मोठ्या लोकशाही देशांपैकी एक असून ‘एक देश, एक निवडणूक’मुळे लोकशाही प्रक्रिया अधिक सक्षम होऊ शकते, अशी भूमिका लोढांनी मांडली.

चर्चेनंतर ठराव मंजूर

राऊंड टेबल चर्चेदरम्यान काही मतभिन्न भूमिकाही समोर आल्या. मात्र, एकत्रित निवडणुकांच्या बाजूने व्यापक सहमती निर्माण झाली. त्यानंतर ठरावाचा मसुदा मांडण्यात आला आणि आवश्यक चर्चेनंतर तो मंजूर करण्यात आला.

बांधकाम परवानगीसोबतच होणार जमिनीचा NA; कार्यालयांच्या फेऱ्या आता वाचणार

परिषदेचा समारोप माजी न्यायमूर्ती विवेक भारती शर्मा यांच्या भाषणाने झाला. त्यांनी न्यायालयीन आणि घटनात्मक अनुभवाच्या आधारे या प्रस्तावाच्या विविध पैलूंवर भाष्य केलं.

कार्यक्रमाच्या अखेरीस आयोजन समितीचे अध्यक्ष अमरनाथ मिश्रा यांनी सर्व मान्यवर, वक्ते आणि सहभागींचे आभार मानले. राष्ट्रगीताने कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली.