शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
Parliament Opposition Protests: गृहमंत्र्यांच्या निवेदनाला विरोधकांचा नकार; थेट राजीनाम्याच्या मागणीने संसदेचा शेवटचा दिवसही वादळी
Parliament Monsoon Session: गेल्या महिन्यात २० जुलै रोजी सुरू झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची आज (१३ ऑगस्ट, २०२६) सांगता होणार आहे. जवळपास २५ दिवस चाललेल्या या अधिवेशात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील अनेक मुद्द्यावरील मतभेद अगदी स्पष्टपणे दिसून आले. २० जुलै 2026 रोजी जंतरमंतर आणि संसद मार्गावर झालेल्या विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्ज आणि राम मंदिर दान चोरी प्रकरणावरून विरोधी पक्षनेत्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी उत्तरे देण्याची मागणी लावून धरली. पण अमित शाह सभागृहात न आल्याने विरोधी पक्षांकडून होणाऱ्या गदारोळामुळे सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय आला.
आज पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस असल्याने अमित शाह यांनी उत्तर देण्यास तयार असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे शेवटच्या दिवशी तरी संसदेचे कामकाज चालणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. कारण २० जुलैपासून संसदेत केवळ १९ तासांचेच कामकाज झाले आहे. किमान १०८ तास कामकाज व्हायला हवे होते, पण केवळ १९ तास झाले आहे. सरासरी काढल्यास, लोकसभेचे कामकाज दररोज केवळ ६० मिनिटेच चालले आहे. या काळात ११ विधेयके मंजूर झाली. दोन विधेयके चर्चेनंतर मंजूर झाली, परंतु नऊ विधेयकांवर चर्चा किंवा वादविवाद झाला नाही; ती केवळ गदारोळात सादर करून आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली.
आधी विद्यार्थी आंदोलनांवर चर्चा करण्याची मागणी करत निदर्शने झाली. त्यानंतर, विरोधी पक्षाने गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निवेदनावर आग्रह धरला. आता, जेव्हा अमित शाह संसदेत निवेदन देण्यास तयार आहेत, तेव्हा विरोधी पक्ष त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहे. विरोधी पक्षाचे म्हणणे आहे की, अटी आणि शर्तींवर संसदेत चर्चा होऊ शकत नाही. थोडक्यात, आजदेखील संसदेत गदारोळ होईल.
संसदेच्या अधिकृत नोंदीनुसार, या अधिवेशनात अनेक विधेयकांवर काम करण्यात आले. यामध्ये कागदपत्र गळती विरोधी विधेयक, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या संख्येसंबंधीचे विधेयक, केरळचे नाव बदलण्याचे विधेयक आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाशी संबंधित सुधारणा विधेयकाचा समावेश आहे. तथापि, १९ विधेयके मंजूर झाल्याचा दावा अधिकृत संसदीय नोंदींमधील प्रत्येक विधेयकाच्या स्थितीचा आढावा घेऊन निश्चित करणे आवश्यक आहे, त्यामुळे अधिकृत अधिवेशन-अखेरच्या अहवालाशिवाय ही संख्या सांगणे चुकीचे ठरेल.
सीमांकन विधेयक – सीमांकन विधेयक, २०२६ लोकसभेच्या दप्तरी प्रलंबित आहे. ते अधिकृत दप्तरी प्रलंबित आहे.
एफसीआरए (FCRA) सुधारणा विधेयक – परकीय योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६ चा देखील प्रलंबित विधेयकांमध्ये समावेश आहे. हे विधेयक गृह मंत्रालयाशी संबंधित असून लोकसभेच्या अधिकृत दप्तरी प्रलंबित आहे.
लोकसभेच्या अधिकृत वेळापत्रकानुसार, या सत्राची १९ वी आणि अंतिम बैठक १३ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. या शेवटच्या दिवशी सभागृहात किती कामकाज होते आणि कोणत्या विषयांवर चर्चा होते याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. संसदेच्या या सत्रामध्ये राजकीय चर्चांसोबतच बरेच कायदेविषयक कामही झाले, परंतु विरोधी पक्ष आणि सरकार यांच्यातील संघर्षामुळे सभागृहाच्या कामकाजात अनेक वेळा व्यत्यय आला. सत्र संपल्यानंतर अधिकृत कामकाज अहवालातून संपूर्ण चित्र अधिक स्पष्ट होईल.
