१३ कोटी मतदारांची नावे वगळल्याचा आरोप! ज्ञानेश कुमार राजीनाम्याच्या दबावात
तीव्र विरोधामुळे ज्ञानेश कुमार यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाव वाढला आहे. काँग्रेसने गुरुवारी म्हटले की, निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत आणि जर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यात काही नैतिक सचोटी असेल, तर त्यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा. पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी असा दावाही केला की, या घृणास्पद कटासाठी पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री शाह यांनाही जबाबदार धरले जाईल. गोव्यातील ९७मतदार मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याने कागदपत्रांची तपासणी केली.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात विरोधी पक्ष एकवटले आहेत. विरोधी पक्ष संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडण्याच्या तयारीत आहेत. काँग्रेसने या मुद्द्यावर इतर विरोधी पक्षांशी संपर्क साधला असून, पुढील दोन आठवड्यांत नोटीस सादर करणार आहे.
१३ कोटी मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळून हेतुपुरस्सर अन्यायकारक निवडणुकीला परवानगी दिल्याबद्दल ज्ञानेश कुमार यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला चालवला जावा, अशी मागणी काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी यांनी केली आहे. जो कोणी लोकशाही निवडणूक प्रक्रियेत ‘ढवळाढवळ’ करतो, तो देशद्रोह करत आहे. आमची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याच्या मागणीसाठी केरळ प्रदेश काँग्रेस कमिटी (केपीसीसी) २५ सप्टेंबर रोजी येथील लोक भवनापर्यंत मोर्चा काढणार आहे.
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासह इतर ३ मागण्यांसाठी सीजेपीने देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. पक्षाचे प्रमुख अभिजित दीपके म्हणाले की, जर ज्ञानेश कुमार यांनी ४८ तासांच्या आत राजीनामा दिला नाही, तर देशव्यापी ‘निवडणूक बचाव’ मोहीम आणि दिल्लीत ‘जंतर मंतर २.०’ आंदोलन सुरू केले जाईल. सीजेपीने तीन मागण्या पुढे ठेवल्या आहेत. यामध्ये ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा आणि कारवाई, जानेवारी २०२४ ची मतदार यादी पुनर्संचयित करणे, एसआयआर निलंबित आणि आयुक्तांना कायदेशीर संरक्षण देणारा २०२३ चा कायदा रद्द करणे यांचा समावेश आहे. दीपक, राष्ट्रीय संयोजक सौरभ दास आणि सह-संयोजक आशुतोष रांका यांनी पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.






