शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
ज्ञानेशविरोधातील तक्रार खरी निघाली (File Photo)
आयोगाच्या या स्पष्टीकरणामुळे एकीकडे अंतर्गत मतभेदांचा मुद्दा स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला असला, तरी इतर दोन आयुक्तांनी नोंदवलेल्या आक्षेपांचे नेमके काय झाले आणि अंतिम निर्णयापर्यंत एकमत कसे झाले, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहेत. यामुळे ज्या निर्णयांवर आयुक्तांनी आक्षेप घेतले होते, त्या निर्णयांच्या अंतिम प्रक्रियेत त्यांच्या आक्षेपांचे निराकरण कसे करण्यात आले? या दोन टप्प्यांमधील प्रक्रिया आयोगाने स्पष्ट केल्यास या संपूर्ण प्रकरणाचे चित्र अधिक स्पष्ट होऊ शकते.
‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, काही प्रकरणांमध्ये नवीन मतदारांची नोंदणी, मतदार यादीतील नावे समाविष्ट करणे किंवा वगळणे तसेच मतदारांशी संबंधित सॉफ्टवेअरच्या केंद्रीकरणासारख्या मुद्द्यांवर आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवले होते. काही आक्षेपांमध्ये ‘अनधिकृत’ आणि ‘बेकायदेशीर’ अशा शब्दांचा वापर झाल्याचेही वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
जर आक्षेपांनंतर अंतिम निर्णय एकमताने झाले असतील, तर संबंधित निर्णयांच्या प्रती किंवा त्यातील महत्त्वाचे तपशील सार्वजनिक केल्यास प्रक्रियेबाबत स्पष्टता समोर येईल. त्यातून कोणत्या मुद्द्यावर आक्षेप होता, त्यावर आयोगात काय चर्चा झाली आणि अखेरीस कोणत्या कारणांमुळे एकमत झाले, हेही समजू शकेल. आयोगातील अंतर्गत चर्चेतील प्रत्येक नोंद किंवा कागदपत्र सार्वजनिक करता येईलच असे नाही. त्यामुळे पारदर्शकता आणि संस्थात्मक गोपनीयता यामधील समतोल राखण्याचाही प्रश्न येथे महत्त्वाचा ठरतो.
आयोगाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, निर्णय घेण्यापूर्वी वेगवेगळी मते किंवा निरीक्षणे नोंदवली जाणे ही निर्णयप्रक्रियेचा भाग आहे. त्यामुळे केवळ आक्षेप नोंदवले गेले, यावरून अंतिम निर्णय प्रक्रियेबाबत निष्कर्ष काढता येत नाही. पण दोन आयुक्तांनी वारंवार आक्षेप नोंदवले असल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर त्या आक्षेपांचे निराकरण नेमके कसे झाले, याची माहिती देणे महत्त्वाचे ठरते. कारण ‘अंतिम निर्णय एकमताने झाले’ एवढे सांगण्यापेक्षा ‘आक्षेप कोणते होते आणि ते कसे दूर झाले’ हे स्पष्ट झाल्यास आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेचे अधिक अचूक चित्र जनतेसमोर येईल.
सध्या उपलब्ध माहितीच्या आधारे आक्षेप नोंदवले गेले होते, हे वृत्तांतून समोर आले आहे; तर अंतिम निर्णय एकमताने घेतल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. या दोन्ही बाबींमधील दुवा स्पष्ट करणारी माहिती समोर येणे आवश्यक आहे. त्यातून मतभेदानंतर सहमती कशी निर्माण झाली, याचे उत्तर मिळू शकते.
निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असल्याने त्याच्या निर्णयप्रक्रियेतील पारदर्शकतेला विशेष महत्त्व आहे. मतभेद असणे ही स्वतःमध्ये असामान्य बाब नाही; मात्र मतभेदानंतर अंतिम एकमत कसे झाले, हे स्पष्टपणे समजणे जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते.
