Parliament Monsoon Session, Rahul Gandhi, Lok Sabha,Exam Reforms,
यापूर्वी, सकाळी ११ वाजता सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर काही मिनिटांतच, लोकसभेचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले होते. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आज लोकसभेत परीक्षा सुधारणा विधेयक २०२६ वर बोलण्याची शक्यता आहे. काल सभागृहात सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यात झालेल्या जोरदार चर्चेनंतर गांधींचे भाषण होणार आहे.
या विधेयकावर आज सलग दुसऱ्या दिवशी चर्चा होणार आहे. मंगळवारी या विधेयकावर नऊ तास चर्चा झाली. पहिल्या दिवशी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आणि भाजप खासदार बासुरी स्वराज यांनी सरकारची बाजू मांडली. विरोधी पक्षाच्या वतीने गौरव गोगोई, प्रियांका गांधी आणि अखिलेश यादव यांनी चर्चेत भाग घेतला.
आज सकाळी समाजवादी पक्षाच्या खासदारांनी संसदेबाहेर देणगी पेट्या घेऊन आंदोलन केले आणि राम मंदिरासाठीच्या देणग्यांच्या चोरीवरून भाजपवर हल्लाबोल केला. आंदोलनात सहभागी झालेले सपा प्रमुख अखिलेश यादव म्हणाले, “जे सरकार देणगी पेट्यांचे संरक्षण करू शकले नाही, ते तरुणांचे भविष्यही वाचवू शकणार नाही.”
दरम्यान, संसद परिसरात काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या विरोधात केलेल्या वक्तव्याचे समर्थन केले. बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेवर प्रल्हाद जोशी यांनी आनंद व्यक्त केल्याचा आरोप प्रियांका गांधी यांनी काल संसदेत केला होता.
“मी फक्त सत्यच बोलले आहे, मी असंसदीय काय बोलले, आणि सत्य बोलल्याबद्दल त्यांना मला शिक्षा करायची असेल, तर त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. मी सत्य बोलतच राहीन.” मंगळूरमधील एका पबमध्ये मुलींवर झालेल्या हल्ल्याची घटनाही आम्ही पाहिली. या घटनेत सामील असलेल्या व्यक्तीला शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी भाजपमध्ये घेतले होते.
काही काळानंतर त्याला पक्षातून काढून टाकण्यात आले असले तरी, तो भाजपमध्ये सामील झाल्याचे फोटो अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे, हे केवळ एका घटनेचे प्रकरण नाही, तर ते महिलांप्रति त्यांची विचारसरणी आणि दृष्टिकोन दर्शवते.” अशी टिकाही प्रियांका गांधींनी यावेळी केली.
लोकसभेतील चर्चेसोबतच, सरकार आज हे विधेयक राज्यसभेतही सादर करणार आहे. जर हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले, तर संसदीय प्रक्रियेचा भाग म्हणून ते वरिष्ठ सभागृहात सविस्तर चर्चेसाठी घेतले जाईल. हे सुधारणा विधेयक २०२४ मध्ये लागू झालेल्या सार्वजनिक परीक्षा कायद्यात बदल प्रस्तावित करते. सरकारचे म्हणणे आहे की, सुधारित तरतुदींमुळे स्पर्धा परीक्षांमधील अनियमितता, विशेषतः पेपरफुटी आणि संघटित परीक्षा घोटाळा यावर अधिक प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवता येईल.
.png "Videos"){kind=small}
