गुरुवार, 29 ऑक्टोबर 2026
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीतून सरन्यायाधीशांना का वगळण्यात आले?: सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल
SC On CJP Protest: “जंतरमंतरवर झालेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण होते आणि आंदोलन करणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. जे अतिरिक्त बळाचा वापर करतील त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल. तसेच, कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नसलेल्या १८ वर्षांखालील आंदोलकांना तात्काळ सोडण्यात यावे,” असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. Supreme Court Directs Immediate Release Of Minors In CJP Agitation
कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस कारवाईसंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकांवर आज (28 जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. गेल्या आठवड्यात दिल्लीतील जंतरमंतरसह देशभरात अनेक ठिकाणी पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थी आंदोलने झाली. या आंदोलनांमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांवर पोलिस कारवाई करण्यात आली, त्या विद्यार्थ्यांना तात्काळ सोडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.
सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, हे विद्यार्थ्यांचे पूर्णपणे शांततापूर्ण आंदोलन होते, ज्यामध्ये त्यांनी घटनात्मक चौकटीत राहून आपल्या मागण्या मांडल्या. त्यांनी पुढे सांगितले की, अशा आंदोलनांमध्ये अनेकदा काही अनपेक्षित पाहुणे सामील होतात, जे स्वतःच्या अजेंड्यासह येतात आणि हळूहळू आंदोलनाचा भाग बनतात.
ते म्हणाले की, लोकशाहीत आंदोलने नैसर्गिक आहेत आणि अश्रुधुरासारख्या शस्त्रांचा वापर कोणत्या परिस्थितीत आणि कोणत्या पद्धतीने केला पाहिजे, हे ठरवण्याची वेळ आली आहे. त्यांनी सर्व पक्षांना रचनात्मक सूचनांसाठी आवाहनही केले.
याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण यांनी न्यायालयाला सांगितले की, एका सहाय्यक उपनिरीक्षकाने (एएसआय) स्वतः गाडीच्या काचा फोडल्या, ज्याचा व्हिडिओ उपलब्ध आहे. पोलिसांनी कोणताही संयम न ठेवता कारवाई केली आणि जोपर्यंत जबाबदारी निश्चित होत नाही, तोपर्यंत अशा घटना पुन्हा पुन्हा घडत राहतील. एसआयटीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, न्यायालयाचा प्रथमदर्शनी विश्वास आहे की, या प्रकरणात स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशीची आवश्यकता आहे. ज्याने कोणी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे, त्याच्यावर कारवाई केली जाईल आणि जर जबाबदारी निश्चित झाली नाही, तर तपास निरर्थक ठरेल. एसआयटीच्या रचनेबाबत न्यायालय नंतर निर्णय घेईल.
सुनावणीदरम्यान, ज्येष्ठ वकील शादान फरासात यांनी न्यायालयाला सांगितले की, बिहार सरकारने एफआयआर मागे घेतल्याची घोषणा केली असली तरी, १५० हून अधिक अल्पवयीन मुले कोठडीत आहेत. अनेक मुलांना ४८ तासांहून अधिक काळ ताब्यात ठेवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. ताब्यात घेतलेल्या मुलांपैकी एक केवळ १३ वर्षांचा होता आणि सर्व अल्पवयीन मुलांना तात्काळ सोडण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, या घटनेत २५० पोलीस कर्मचारी जखमी झाले असून, त्यापैकी अनेकांना टाके घालावे लागले. ते म्हणाले की, सत्य समोर आलेच पाहिजे, कारण विद्यार्थी अशी हिंसा करू शकतात हे शक्य वाटत नाही. त्यांच्या मते, काही समाजकंटक आणि “अनाहूत पाहुणे” आंदोलनात सामील झाले होते. त्यांनी दावा केला की, खून, बलात्कार आणि एनडीपीएससारख्या प्रकरणांतील आरोपीही तिथे उपस्थित होते, हे दर्शवणारी माहिती सरकारकडे आहे.
तथापि, तुषार मेहता यांनी असेही म्हटले की, जर विद्यार्थ्यांविरुद्ध अतिरिक्त बळाचा वापर केला गेला असेल, तर ही एक गंभीर चिंतेची बाब आहे आणि सरकार त्यांच्या पाठीशी उभे आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, पोलिसांचे मनोधैर्य खच्ची होईल असे काहीही घडू नये. त्यांनी पुनरुच्चार केला की, सरकार या प्रकरणाच्या स्वतंत्र चौकशीच्या बाजूने आहे आणि चौकशी पूर्ण झाल्यावरच अंतिम सत्य समोर येईल.
सुनावणीदरम्यान, ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी आंदोलनादरम्यान अन्नवाटप करणाऱ्या जुनैद मलिकचा मुद्दाही उपस्थित केला. पोलिसांनी जुनैद मलिकला ताब्यात घेऊन मसुरीला नेले आणि त्याच्या कुटुंबाचा सतत छळ केला जात असल्याचा आरोप केला. प्रशांत भूषण यांच्या युक्तीवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण गंभीर मानून ३ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.
