BJP Politics राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणामागे काय आहे भाजपचे संसदीय गणित !
मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयके पुन्हा संसदेत आणण्याची केंद्र सरकारची तयारी असल्याचे सांगितले जाते. हिवाळी अधिवेशनात अथवा त्यापूर्वी विशेष अधिवेशन घेऊन या विधेयकांना मंजुरी मिळवण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू आहेत. मात्र, या विधेयकांच्या मंजुरीसाठी भाजपला आणखी ४४ खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला मित्रपक्षांसह अन्य पक्षांच्या खासदारांचीही साथ मिळवावी लागणार आहे. याच ठिकाणी शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संसदेतील अस्तित्व महत्त्वाचे ठरते.
या पक्षाचे लोकसभेत आठ आणि राज्यसभेत एक खासदार आहे. संख्येने मर्यादित असले तरी महत्त्वाच्या संसदीय निर्णयांच्या वेळी या खासदारांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. त्यामुळे शरद पवार यांच्याशी राजकीय संवाद आणि दोन्ही राष्ट्रवादीना एकत्र आणण्याच्या शक्यतांकडे भाजपकडून गांभीयनि पाहिले जात असल्याचे मानले जात आहे.
मात्र, विलीनीकरणाच्या चर्चेत केवळ भाजपची गरज महत्त्वाची नाही. दोन्ही गटांतील नेतृत्व, पक्षावरील नियंत्रण, संघटनात्मक रचना आणि भविष्यातील राजकीय दिशा हेही कळीचे मुद्दे आहेत. शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांची भूमिका, तर सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांची राजकीय वाटचाल यामुळे या प्रक्रियेला अनेक पदर आहेत. विलीनीकरणाबाबत दोन्ही बाजूंकडून एकमत होणे हे मोठे आव्हान असेल.
Wai Sugarcane Transport : ऊस वाहतुकीचा बेफिकीर कारभार आणखी किती जीव घेणार?;
त्यामुळे आगामी काळात राष्ट्रवादीच्या एकत्रीकरणाच्या चर्चेला किती वेग येतो, याकडे लक्ष लागले आहे. भाजपला संसदीय संख्याबळाची गरज आणि राष्ट्रवादीसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न, या दोन वेगळ्या राजकीय गरजांचा संगम विलीनीकरणाच्या चर्चेला नवी दिशा देऊ शकतो. अखेर राष्ट्रवादी एकत्र येणार को संसदेतील विधेयकांच्या निमित्ताने राजकीय समीकरणे जुळवली जाणार, हे आगामी घडामोडींवर अवलंबून असेल,






