मंगळवार, 15 सप्टेंबर 2026
UPI वर गुपचूप शुल्क लादण्याची तयारी; राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर गंभीर आरोप!
राहुल गांधी यांनी ट्विट करत याकडे लक्ष वेधले आहे. ‘₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार एकूण व्यवहारांच्या केवळ 5% असले तरी, ते एकूण UPI व्यवहारांच्या मूल्याच्या अंदाजे 65% आहेत. सरकार म्हणते की ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. पण व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाणारे शुल्क कुठून येणार?’ असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
अमेरिकन पेमेंट कंपन्यांनी भारताच्या ‘झिरो-MDR’ धोरणाला दीर्घकाळापासून विरोध केला आहे. त्यामुळे खर्चात आणखी भर पडत असल्याचेही राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. पुढे त्यांनी मोदी सरकारने नेमक्या त्याच दिशेने धोरणात्मक बदलाचा मार्ग मोकळा केल्याचा आरोप केला. अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराचा संदर्भ देत राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरही निशाणा साधला.
खरं तर, UPI ने भारतातील पेमेंट करण्याच्या पद्धतीतच क्रांती घडवली आहे. सध्याच्या प्रणालीनुसार ₹2,000 पर्यंतच्या UPI पेमेंटसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही, परंतु नवीन प्रणाली ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी पेमेंटसाठी शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा करते. याबाबत एक अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. पण जर ग्राहकाकडून थेट शुल्क आकारले जात नसेल, तर हे शुल्क कोण भरणार? असा सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे.
UPI प्रणालीमधील दोन प्रकारचे पेमेंट समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. पहिला प्रकार म्हणजे व्यक्ती-ते-व्यक्ती पेमेंट. उदाहरणार्थ, तुम्ही तुमच्या मित्राला किंवा कुटुंबातील सदस्याला पैसे पाठवता. अशा पेमेंटसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. दुसरा प्रकार म्हणजे व्यापारी पेमेंट. म्हणजेच, तुम्ही UPI वापरून एखाद्या दुकानाला, कंपनीला किंवा व्यावसायिकाला पैसे पाठवता. जर व्यवहाराचे मूल्य ₹2,000 पेक्षा जास्त असेल, तर शुल्क आकारले जाईल.
पण सर्वसामान्य ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, असा सरकारने दावा केला आहे. पण राहुल गांधी यांनी याला विरोध केला आहे हे शुल्क व्यापाऱ्याला सोसावे लागेल, परंतु त्याचा भार अखेरीस किमतींच्या माध्यमातून ग्राहकांवरच टाकला जाईल. राहुल गांधी यांनी या संपूर्ण मुद्द्याला अमेरिकन कंपन्यांचा दबाव आणि भारताच्या मोफत UPI प्रणालीतील बदलांशी जोडून सरकारवर निशाणा साधला आहे. सरकारने परदेशी दबावाचे आरोप खोटे आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे सांगत फेटाळून लावले आहेत.
यावर केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. सरकारने म्हटले आहे की, सर्वसामान्य UPI वापरकर्त्याकडून व्यवहार शुल्क आकारण्याची त्यांची कोणतीही योजना नाही. ₹2,000 पर्यंतचे UPI पेमेंट विनामूल्य असेल. वैयक्तिक पेमेंटदेखील विनामूल्यच राहतील. सरकारच्या मते, मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या पेमेंटसाठी लागू करण्यात येणारी कोणतीही शुल्क रचना ही UPI वापरकर्त्यांवर थेट भार टाकण्याच्या उद्देशाने नसून, संपूर्ण डिजिटल पेमेंट प्रणालीला दीर्घकाळात मजबूत आणि शाश्वत करण्याच्या उद्देशाने आहे.
