Maharashtra Politics : स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न देण्याचा विधीमंडळातील ठराव मागे; नेमकं कारण काय?

स्वातंत्र्यवीर यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ पुरस्कार देण्याबाबत केंद्र सरकारकडे शिफारस करावी, असा ठराव करण्यात आला होता. मात्र तो नियमबाबह्य असल्याने मागे घेण्यात आला आहे.

• स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना मरणोत्तर भारतरत्न देण्याचा ठराव मागे
• सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला होता ठराव
• नियमबाह्य असल्याचे राज्य सरकारकडून मत

Maharashtra Politics : मुंबई : सध्याचे राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकर (Swatantra Veer Savarkar) यांना भारतरत्न देण्यासाठी ठराव मांडण्यात आला होता. स्वातंत्र्यवीर यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ पुरस्कार देण्याबाबत केंद्र सरकारकडे शिफारस करावी, असा ठराव माजी मंत्री व भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी विधानसभेत मांडला होता. मात्र आता हा ठराव मागे घेण्यात आल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

सावरकर यांच्या पुण्यतिथीदिनी पहिल्यांदाच विधीमंडळामध्ये भारतरत्न देण्याबाबत मागणी करण्यात आली. अनेकदा राजकीय भाषणांमध्ये याबाबत मागणी करण्यात आली होती. मात्र पहिल्यांदाच विधीमंडळामध्ये ठराव मांडण्यात आला होता. मात्र हा अशासकीय ठराव नियमबाह्य असल्याचे कारण सांगत हा ठराव मागे घेण्यात आला आहे. याबाबत सरकारतर्फे भूमिका मांडत आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी खंत व्यक्त करत हा ठराव मागे घेतला.

हे देखील वाचा : राज्यसभेवर हॅटट्रीक! उमेदवारी जाहीर होताच शरद पवारांची भावनिक पोस्ट

विधानसभा नियम 106 अंतर्गत सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा अशासकीय ठराव सभागृहात मांडला होता. स्वातंत्र्यलढ्यातील महत्त्वपूर्ण योगदान लक्षात घेऊन स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ पुरस्कार देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी मुनगंटीवार यांनी सावरकर यांच्या कार्याचा उल्लेख करत त्यांना आदरांजली वाहिली होती. सभागृहातील अनेक आमदारांनी या ठरावाला पाठिंबा देखील दर्शवला. मात्र यानंतर हा ठराव नियमबाह्य असल्याचे जाहीर करण्यात आले.

पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी कोणत्याही व्यक्तीला भारतरत्न पुरस्कार देण्याची प्रक्रिया सांगितली. भारतरत्न पुरस्कार देण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारकडे असून पंतप्रधान राष्ट्रपतींकडे त्याबाबत शिफारस करतात. त्यामुळे राज्य सरकारकडून थेट अशी शिफारस करणे नियमांनुसार शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न मिळावे, ही राज्य सरकारची भूमिका असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

हे देखील वाचा : “भाजपने महाराष्ट्रात निवडणुकीसाठी घोडेबाजार करू नये…; बिनविरोध राज्यसभा निवडणुकीवर संजय राऊत स्पष्ट बोलले

मंत्री जयकुमार रावल यांनी सभागृहात सुधीर मुनगंटीवार यांना ठराव मागे घेण्याची विनंती केली. अशासकीय ठराव केंद्र सरकारकडे पाठवणे नियमबाह्य ठरेल, त्यामुळे मुनगंटीवार यांनी हा ठराव मागे घ्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली. त्यावर मुनगंटीवार यांनी यापूर्वी महात्मा जोतिबा फुले यांना भारतरत्न देण्याबाबत राज्य सरकारने केंद्राकडे शिफारस केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच हा अशासकीय ठराव शासकीय ठरावात रूपांतरित करून केंद्राकडे पाठवावा, अशीही मागणी त्यांनी केली.

यावर देखील मंत्री जयकुमार रावल यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. ते म्हणाले की, शासकीय ठराव मांडण्याची ठराविक प्रक्रिया असते. तो प्रथम मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करावा लागतो आणि त्यानंतरच तो विधानसभेत मांडता येतो. या प्रक्रियेअंतीच पुढील निर्णय घेतला जाऊ शकतो. सरकारची भूमिका लक्षात घेऊन अखेर सुधीर मुनगंटीवार यांनी खंत व्यक्त करत स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न देण्याबाबतचा आपला अशासकीय ठराव मागे घेतला आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न देण्याची प्रक्रिया आणखी लांबणीवर पडली आहे.