शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाचा वाद; कपिल सिब्बलांचा निवडणूक आयोगावर थेट निशाणा, सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली आहे. कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत विधिमंडळातील फूट आणि राजकीय पक्षातील फूट यामध्ये फरक असल्याचा युक्तिवाद केला.

• विधिमंडळ गटातील फूट म्हणजे राजकीय पक्षातील फूट नाही, असा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद.
• 1999 च्या शिवसेना पक्षघटनेत ‘मुख्य नेता’ पदाचा उल्लेख नसल्याचे कपिल सिब्बल यांनी सांगितले.
• पक्षाची घटना लोकशाहीवादी आहे की नाही, हे ठरवणे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात नसल्याचा दावा.

 

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्हावरील वादाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचली आहे. उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी पुन्हा एकदा जोरदार युक्तिवाद करत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

कपिल सिब्बल यांच्या मते, शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेली फूट ही प्रत्यक्षात विधिमंडळ पक्षातील होती. ती मूळ राजकीय पक्षातील फूट म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही. केवळ आमदारांच्या संख्येच्या आधारे राजकीय पक्षावर दावा करता येत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

विधिमंडळातील फूट आणि पक्षातील फूट वेगळी

सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रावरही प्रश्न उपस्थित केला. चिन्ह आदेशातील तरतुदींनुसार पक्षात प्रत्यक्ष फूट पडणे आणि दोन प्रतिस्पर्धी गट निर्माण होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

Supreme Court SIR Hearing: पश्चिम बंगाल SIR प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला नोटीस

विधिमंडळ पक्षाने स्वतंत्र बैठक घेतली किंवा आमदारांच्या पातळीवर गट तयार झाला, म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्षात फूट पडली, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही, असे सिब्बल यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील फूट आणि राजकीय पक्षातील फूट यांची सांगड घालणे योग्य नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

‘मुख्य नेता’ पदावरूनही सवाल

शिवसेनेच्या 1999 च्या पक्षघटनेचा दाखला देत कपिल सिब्बल यांनी ‘मुख्य नेता’ या पदावरही प्रश्न उपस्थित केला. या पदाचा पक्षघटनेत उल्लेख नसताना एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःला हे पद कोणत्या आधारावर बहाल केले, असा सवाल त्यांनी केला.

तसेच 2018 च्या पक्षघटनेवर शिंदे गटाने उपस्थित केलेल्या आक्षेपावरही सिब्बल यांनी निशाणा साधला. त्याच पक्षघटनेच्या आधारे अनेकांना पक्षातील पदे आणि राजकीय लाभ मिळाले होते. त्यामुळे गरजेनुसार त्याच घटनेला वैध किंवा अवैध ठरवणे ही सोयीची भूमिका असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.

झारखंड विद्यार्थी आंदोलनावर राहुल गांधी आक्रमक; ‘अमित शाह यांनी राजीनामा द्यावा’

सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांच्या मर्यादेवरही भर दिला. एखाद्या पक्षाची घटना लोकशाहीवादी आहे की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा व्यापक अधिकार आयोगाला नाही. पक्षाच्या अंतर्गत रचनेबाबत आयोगाने हस्तक्षेप करताना आपल्या अधिकारक्षेत्राचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह कोणाचे, यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय काय असणार, याकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. या निकालाचा आगामी राज्याच्या राजकारणावरही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.