MLC Election, MahaYuti, Maharashtra Politics, Eknath Shinde,
नागपूर : मुंबईतून नागपुरात सरकारमधील मंत्री हिवाळी अधिवेशनासाठी येत आहेत. यावेळी, अधिवेशन फक्त एक आठवडा चालेल. ही विदर्भातील लोकांची घोर थट्टा असल्याचे म्हटले जात आहे. दरवर्षी, हिवाळी अधिवेशनावर १००-२०० कोटी रुपये खर्च केले जातात. यावेळी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विधान भवन, रविभवन, नागभवन आणि आमदार निवासस्थानांसह विविध इमारती, रस्ते आणि रस्ते दुरुस्तीवर १०० कोटी रुपये खर्च केले.
आरोग्य आणि वीज यासह इतर विभागांचा खर्च वेगळा आहे. वाहनांची व्यवस्था करण्यापासून मंत्री आणि रक्षकांसाठी विविध व्यवस्था करण्यापर्यंत, मुंबईहून येणाऱ्या संपूर्ण कर्मचाऱ्यांच्या प्रवास आणि जेवणाचा आदींचा खर्च दररोज सुमारे ५० कोटी रुपये अपेक्षित आहे. ७ दिवसांच्या अधिवेशनासाठी दररोज २० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येण्याचा अंदाज आहे. हे अधिवेशन राजधानीत न घेणे चांगले असते. जर औपचारिकता मुंबईतच पूर्ण झाल्या असत्या तर कोट्यवधी रुपयांचा वाया जाणारा खर्च टाळता आला असता, असेही म्हटले जात आहे.
हेदेखील वाचा : Maharashtra Winter Session : विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन उद्यापासून; शेतकरी कर्जमाफीसह ‘हा’ मुद्दा ठरणार चर्चेचा
एका दिवसाच्या अधिवेशनात २० कोटी रुपये खर्च येतो. हा फक्त सरकारी खर्च आहे. मंत्री, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या इच्छा आणि आकांक्षांचा स्थानिक विभागांच्या अधिकाऱ्यांवरही वेगळा भार पडतो. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या सरकारच्या रागाची तक्रार स्थानिक अधिकाऱ्यांना करायला सुरुवात केली आहे.
फक्त सात दिवसांसाठी वापर
आमदार निवासस्थाने, रविभवन, नागभवन, हैदराबाद हाऊस, १६० खोल्या, विधानभवन आणि विधान परिषद इमारत सजविण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले. नवीन फर्निचर, रंगरंगोटी आणि रस्ते सजविले आहेत. मात्र, वर्षातील ३६५ दिवसांपैकी फक्त ७ दिवस या परिसराचा आता वापर केला जाईल. उर्वरित ३५८ दिवसांसाठी, हे परिसर आणि इमारती बहुतेक वापरात नसतात.
दोन वर्षे नागपुरात अधिवेशन नाही?
फक्त वापरात असलेले भाग देखभालीचे आहेत आणि उर्वरित भाग येत्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंत दुर्लक्षित ठेवले आहेत. विधानसभेच्या इमारतीच्या विस्ताराच्या कामामुळे, पुढील २ वर्षे येथे अधिवेशन होणार नाही, अशी दाट शक्यता आहे.
.png "Videos"){kind=small}
