Explainer: आरक्षणाची ‘ती’ अट ठरली अडथळा! राजकीय सहमती असूनही पुनर्रचनेच्या पेचामुळे वाद का पेटला?

2026 मध्ये सरकारने 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे परिसीमन प्रक्रिया सुरू करून 2029 पर्यंत महिला आरक्षण लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला. मात्र, यावरून विरोधकांनी आक्षेप घेतला.

• २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या महिला आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीचा पेच २०२६ मध्ये अधिकच वाढला आहे
• सरकारने विशेष अधिवेशनाद्वारे हा कायदा तातडीने लागू करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र संसदेत आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा रखडला
• प्रस्तावाच्या बाजूने २९८ खासदारांनी मतदान केले, तर २३० खासदारांनी विरोध दर्शवला.

Womens Reservation  Controversy:  देशात सध्या महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. 2023 मध्ये मंजूर झालेले महिला आरक्षण कायदा अंमलात आणण्याच्या प्रक्रियेत नव्या वादांना तोंड फुटले आहे. अलीकडेच केंद्र सरकारने या संदर्भात हालचाली वेगाने करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी संसदेत आवश्यक बहुमत न मिळाल्याने प्रस्ताव अडकला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, डीएमके आणि टीएमसीवर टीका केली. दुसरीकडे, सोनिया गांधी यांनी 2023 मध्येच महिला आरक्षण तातडीने लागू करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे 2026 मध्ये याच विषयावर इतका वाद का निर्माण झाला, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

Riteish Deshmukh : परप्रांतीय रिक्षाचालकांच्या मुजोरीने रितेशही उठला पेटून! म्हणाला “सरनाईकांचा निर्णय योग्यच!

बहुमताअभावी प्रस्ताव अडकला

सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी वेगाने करण्याचा प्रयत्न केला. मतदानात 298 खासदारांनी समर्थन केले, तर 230 जणांनी विरोध केला. मात्र, संविधान दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत (किमान 352 मते) न मिळाल्याने प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही.

 

सर्व पक्ष सहमत, तरी अडथळा का?

देशातील बहुतांश राजकीय पक्ष लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33% आरक्षणाच्या बाजूने आहेत. सध्या संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व सुमारे 15% च्या आसपास आहे. त्यामुळे महिला आरक्षणाची गरज सर्वांनाच मान्य आहे. तरीही हा प्रश्न पुन्हा का अडकला, यामागे काही तांत्रिक अटी कारणीभूत ठरत आहेत.

अंमलबजावणीची अट ठरली वादाचा मुद्दा

2023 मध्ये मंजूर झालेल्या महिला आरक्षण कायद्यात दोन महत्त्वाच्या अटी होत्या—

1. नवीन जनगणना

2. परिसीमन प्रक्रिया

या अटी पूर्ण झाल्यानंतरच आरक्षण लागू होणार होते. त्यामुळे कायदा मंजूर होऊनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पुढे ढकलली गेली.

Explainer: महाराष्ट्राच्या कोणत्या जिल्ह्यांमधून जाणार Shaktipeeth Expressway? जाणून घ्या संपूर्ण रुटमॅप

सरकारचा नवा प्रस्ताव आणि वाद

2026 मध्ये सरकारने 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे परिसीमन प्रक्रिया सुरू करून 2029 पर्यंत महिला आरक्षण लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला. मात्र, यावरून विरोधकांनी आक्षेप घेतला.

परिसीमन म्हणजे लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांच्या सीमा आणि जागांचे पुनर्वाटप. या प्रक्रियेमुळे—

लोकसभेतील जागांची संख्या 543 वरून 800 पेक्षा जास्त होण्याची शक्यता

उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या मोठ्या राज्यांना अधिक जागा मिळण्याची शक्यता

दक्षिणेकडील राज्यांचा तुलनात्मक राजकीय प्रभाव कमी होण्याची भीती

असदुद्दीन ओवैसी यांसारख्या नेत्यांनी यावर उघडपणे चिंता व्यक्त केली आहे.

सरकार विरुद्ध विरोधक

सरकारचा युक्तिवाद आहे की “एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य” या तत्त्वानुसार लोकसंख्या बदलल्यास प्रतिनिधित्वही बदलले पाहिजे. तर विरोधकांचा आरोप आहे की महिला आरक्षणाचा वापर परिसीमन पुढे नेण्यासाठी केला जात आहे, ज्यामुळे देशातील राजकीय संतुलन बदलू शकते.राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनी सरकारवर निवडणूक नकाशा बदलण्याचा आरोप केला आहे.

महिला आरक्षणाबाबत सर्वसाधारण सहमती असली, तरी त्याची अंमलबजावणी कशी आणि कधी करायची, यावरूनच राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. आरक्षण आणि परिसीमन यांना एकत्र जोडल्यामुळे प्रतिनिधित्व, संघीय संतुलन आणि राज्यांमधील सत्तावाटपाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. यामुळे, कायदा मंजूर असला तरी संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33% आरक्षण प्रत्यक्षात लागू होण्यासाठी अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे चित्र आहे.