पुणे: महाराष्ट्रात वायू प्रदूषणाचे संकट अधिक गंभीर बनले असून, राज्यातील निम्म्याहून अधिक शहरांनी ‘राष्ट्रीय वातावरणीय वायू गुणवत्ता मानकांपेक्षा’ (एनएएक्यूएस) जास्त प्रदूषणाची नोंद केली आहे. वातावरण फाउंडेशन आणि एन्व्हायरोकॅटलिस्ट यांनी संयुक्त विद्यमाने प्रसिद्ध केलेल्या ‘महाराष्ट्रातील सर्वच शहरांमधील वातावरणीय वायूची गुणवत्ता स्थिती’ या अहवालातून ही धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे.
हा अहवाल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आठ वर्षांच्या आकडेवारीवर आधारित असून, ऑक्टोबर ते फेब्रुवारीदरम्यान प्रदूषणात मोठी वाढ होत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पावसाळ्यातच तात्पुरता दिलासा मिळतो, मात्र त्यानंतर पुन्हा प्रदूषणाची पातळी वाढते, असे या अहवालात नमूद केले आहे.
अहवालानुसार, २०२४-२५ मध्ये सर्वेक्षण केलेल्या प्रत्येक शहराने पीएम १० साठी राष्ट्रीय मर्यादा ओलांडली आहे. पीएम २.५ च्या बाबतीत निम्म्याहून अधिक (१७) शहरांनी जास्त पातळी नोंदवली आहे, तर सर्वच शहरांनी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केले आहे.
पीएम २.५ पातळीत मालेगाव हे राज्यातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर ठरले आहे. जालना आणि जळगाव अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. पीएम १० पातळीत जळगाव सर्वाधिक प्रदूषणग्रस्त शहर ठरले आहे. याउलट, सांगलीने सर्वात कमी पीएम २.५ आणि पीएम १० नोंदवले असून, हे एकमेव शहर आहे ज्याने राष्ट्रीय मानकांचे काही अंशी पालन केले.
अमरावती, कोल्हापूर, लातूर, मुंबई आणि विरार या शहरांनी २०१९-२० च्या तुलनेत पीएम १० पातळीत सुधारणा केली आहे. मात्र, जळगाव आणि नवी मुंबईत गेल्या पाच वर्षांत पीएम १० पातळी जवळपास दुप्पट झाली आहे. या अहवालात निधीविषयक तफावतही उघड झाली आहे. अमरावती आणि सोलापूर यांनी वाटप केलेल्या निधीपैकी ९५% पेक्षा जास्त वापर केला, तर मुंबईने ९३८.५९ कोटींपैकी फक्त ५७४.६४ कोटी रुपये आणि नागपूरने १४२ कोटींपैकी निम्म्याहून कमी रक्कम खर्च केली.
वातावरण फाउंडेशनचे संस्थापक भगवान केसभट म्हणाले की, ‘हवा प्रदूषणावरील धोरणे अस्तित्वात असली तरी अंमलबजावणीत विलंब आणि विसंगती गंभीर समस्या आहेत.’ तर एन्व्हायरो कॅटलिस्टचे संस्थापक सुनील दहिया यांनी सांगितले की, ‘राज्यातील बहुतांश शहरांतील धूलिकणांची पातळी राष्ट्रीय आणि जागतिक दोन्ही मानकांपेक्षा जास्त असून ती सार्वजनिक आरोग्यास गंभीर धोका ठरत आहे.’
प्रदूषणाने श्वास घ्यायलाही होतोय त्रास, धुरकट हिवाळ्यात डोळ्यांची काळजी कशी घ्यावी?
अहवालात हिवाळ्यातील प्रदूषण नियंत्रणासाठी हंगामी कृती आराखडा अनिवार्य करणे, राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमात समाविष्ट नसलेल्या शहरांना समाविष्ट करणे, निरीक्षण केंद्रांचा विस्तार, आणि वाहतूक, बांधकाम, कचरा व ऊर्जा क्षेत्रांतील उत्सर्जनावर नियंत्रण या उपाययोजना तातडीने राबवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
पुणे शहरात वार्षिक पातळी एनएएक्यूएसच्या थोडी खाली असली तरी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानांकनापेक्षा आठपट जास्त आहे. २०१९-२० च्या तुलनेत प्रदूषणात ११% वाढ झाली. शहरात हिवाळ्यात नियमितपणे धोकादायक हवा असते. नागरी प्रयत्न असूनही अंमलबजावणीतील त्रुटी कायम राहिल्याने ‘स्वच्छ प्रतिमे’खाली प्रदूषणाचे संकट झाकले गेले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
