दिल्लीच्या राजकारणात नवा ट्वीस्ट! मुख्यमंत्र्यांच्या शीश महलवर भाजपने साधला निशाणा

दिल्लीतील मुख्यमंत्र्यांच्या शीशमहालमध्ये ४ ते ५.६ कोटी रुपयांच्या बॉडी सेन्सर्सने सुसज्ज असलेले फक्त ८० पडदे बसवण्यात आले आहेत. या सुसज्ज घरावरुन भाजपने आपवर निशाणा साधला आहे.

दिल्ली विधानसभा निवडणूक प्रचाराच्या या उत्तरार्धात, भाजपने दिल्लीच्या मुख्यमंत्री निवासस्थानाचा विशेष उल्लेख केला आहे, ज्याला ते आजकाल शीशमहाल म्हणत आहेत. पुन्हा एकदा एक नवीन व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे, या आशेने की मतदानापूर्वीच्या या शेवटच्या क्षणी हा व्हिडिओ दिल्लीतील मध्यमवर्गीय मतदारांना हादरवून टाकेल आणि ते मोठ्या संख्येने भाजपला मतदान करतील आणि त्यांना विजयी करतील, पण हे खरोखर घडेल का? व्हिडिओवरील कमेंटमुळे तो खळबळजनक बनला आहे.

दिल्लीतील या शीशमहालमध्ये ४ ते ५.६ कोटी रुपयांच्या बॉडी सेन्सर्सने सुसज्ज असलेले फक्त ८० पडदे बसवण्यात आले आहेत. या पडद्यांना रिमोट कंट्रोल आहे आणि तुम्ही त्यांच्या जवळ जाताच, येणाऱ्या व्यक्तीला मार्ग देण्यासाठी ते आपोआप बाजूला सरकतात. एवढेच नाही तर व्हिडिओमध्ये, मुख्यमंत्री निवास उर्फ ​​शीशमहालमध्ये ६४ लाख रुपयांचे १६ टीव्ही सेट, १० ते १२ लाख रुपयांचे टॉयलेट सीट, ३६ लाख रुपयांचे सजावटीचे खांब इत्यादी देखील बसवण्यात आले आहेत.

जर भ्रष्टाचार हा भारतीय मतदारांसाठी इतका संवेदनशील मुद्दा असता, तर लोकसभा निवडणुकीत निवडणूक रोख्यांच्या मुद्द्याने त्यांना त्रास दिला नसता का? शीशमहालचा व्हिडिओ ३४-३५ कोटी ते ६० कोटी रुपयांच्या वाया घालवलेल्या खर्चाबद्दल आहे, तर १७ व्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान सत्ताधारी भाजपवर लादलेला निवडणूक रोखा हा ८ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भ्रष्टाचाराचा मुद्दा होता.

भाजपला मिळालेल्या निवडणूक रोख्यांना विरोधकांनी उघडपणे खंडणी म्हणून वर्णन केले होते. असे असूनही, जर असे म्हटले गेले की लोकसभा निवडणुकीत भाजपला अपेक्षेपेक्षा कमी जागा मिळण्याचे कारण निवडणूक रोख्यांमधील भ्रष्टाचार होता, तर कोणीही यावर विश्वास ठेवणार नाही. भारतातील मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्गासाठी, भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आता त्यांना हादरवू शकणारा मुद्दा राहिलेला नाही. भ्रष्टाचार हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे हे आता प्रत्येक भारतीयाने अगदी सहजपणे स्वीकारले आहे.

राजकीय बातम्या वाचा एका क्लिकवर

मध्यमवर्ग भाजपसोबत 

दिल्लीतील सुमारे ३७ टक्के मतदार मध्यम किंवा उच्च मध्यम वर्गातील आहेत. आम आदमी पक्षाला गरीब समर्थक म्हणून घोषित केले जात असल्याने भाजप त्यांना आपले निष्ठावंत मतदार मानत आहे. भाजपला वाटते की दिल्लीतील मध्यमवर्गीय मतदार ‘आप’वर नाराज आहे कारण त्यांना वाटते की आम आदमी पार्टी त्यांच्या कराचा वापर करून गरिबांची मते खरेदी करत आहे. या निष्कर्षामुळे, विधानसभा निवडणुकीच्या या शेवटच्या टप्प्यात माजी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना अत्यंत भ्रष्ट सिद्ध करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. परंतु हे स्पष्ट आहे की दिल्लीतील मध्यम किंवा उच्च मध्यमवर्गीय मतदार माजी मुख्यमंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या कथेने प्रभावित होत नाहीत.

केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर कितीही पैसे खर्च केले आणि ते एक उच्चभ्रू राजवाडा बनवले, पण कुठेतरी यात तथ्य आहे की मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान केजरीवाल यांची वैयक्तिक मालमत्ता नाही, आज नाही तर उद्या त्यांना ते सोडावे लागेल. दुसऱ्या कोणासाठी तरी. , तरीही ते लोकांना केजरीवालांच्या वैयक्तिक भ्रष्टाचारासारखे वाटेल का? सामान्य मतदार आता राजकारण भ्रष्टाचारमुक्त होईल याची कल्पनाही करू शकत नाहीत. कारण मतदारांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात प्रत्येक पावलावर या सत्याचा सामना करावा लागतो. मतदार आता असे गृहीत धरतात की प्रत्येक पक्ष भ्रष्ट आहे, प्रत्येक राजकारणी भ्रष्ट आहे; आता सर्व समज कमी भ्रष्ट किंवा कमी वाईट पर्याय निवडण्याकडे वळली आहे.

नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

भ्रष्टाचार कमी होण्याऐवजी वाढला 

गेल्या काही वर्षांपासून, सत्ताविरोधी लाटेसारखी परिस्थिती देखील सत्ताधारी पक्षांवर परिणाम करत नाही, भ्रष्टाचार तर दूरच. मतदारांच्या मानसिकतेला या टप्प्यावर पोहोचण्यास भाग पाडले गेले आहे कारण, अपवाद म्हणूनही, असा कोणताही पक्ष शिल्लक नाही ज्यावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेला नाही.

इतर काही नेत्यांप्रमाणे भाजप नेत्यांना रंगेहाथ पकडले गेले नाही हे मान्य आहे, परंतु भाजपच्या राजवटीत भ्रष्टाचार कमी होण्याऐवजी वाढला आहे, हे भाजप समर्थकही मान्य करतात. हेच कारण आहे की आज कोणताही राजकीय पक्ष भ्रष्टाचाराबाबत मतदारांना आकर्षित करत नाही. मतदारांना आता हे समजले आहे की भ्रष्टाचारावर भाषणे देणे किंवा निवडणुकीचे आख्यायिका तयार करणे हे ढोंगीपणाशिवाय दुसरे काही नाही.

सत्य हे आहे की केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष असो किंवा राज्यातील सत्ताधारी पक्ष असो, प्रत्येकावर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. जर २०१२-१३ मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएवर मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराचा आरोप होता, तर गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपवर निवडणूक रोख्यांद्वारे अनेक पटीने जास्त भ्रष्टाचाराचा आरोप होता. भ्रष्टाचाराचा हा मुद्दा प्रादेशिक पक्षांसाठीही तितकाच महत्त्वाचा आहे.

लेख- वीणा गौतम

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे