कुणाल कामराच्या स्टुडिओ असणाऱ्या हॉटेलवर बुलडोझर कारवाई (फोटो - टीम नवराष्ट्र )
जर एखाद्या व्यक्तीला असे वाटत असेल की दुसऱ्या व्यक्तीच्या बोलण्याने त्याची समाजात बदनामी झाली आहे, तर भारतीय संविधानानुसार त्याला न्याय मिळवण्यासाठी दोन कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत. तो संबंधित व्यक्तीविरुद्ध फौजदारी किंवा दिवाणी खटला दाखल करू शकतो आणि त्यानंतर न्यायालय ठरवेल की त्याची खरोखर बदनामी झाली आहे की नाही, परंतु कोणत्याही परिस्थितीत त्याला कायदा हातात घेण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे, स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामराच्या व्हायरल विडंबनात्मक कवितेमुळे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची बदनामी झाली की नाही हे न्यायालय ठरवेल. कामरा दोषी असला तरी न्यायालय त्याला शिक्षा सुनावेल.
कायदा आणि लोकशाहीची हीच मागणी आहे. पण काय झालं? कामराची राजकीय कविता व्हायरल होताच, शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी कामराने ज्या हॉटेलच्या स्टुडिओमध्ये त्याचा व्हिडिओ शूट केला होता तिथे तोडफोड केली, शिवीगाळ केली आणि गोंधळ घातला. या समाजकंटकांनी कामराला फोनवरून चेहरा काळे करण्याची आणि जीवे मारण्याची धमकी दिली. हॉटेलचा बेकायदेशीरपणे बांधलेला भाग पाडत असल्याचे सांगून, बीएमसीने कोणतीही सूचना न देता संबंधित हॉटेलवर बुलडोझरची कारवाई केली.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
प्रश्न असा आहे की कामरा घटनेनंतर कथित बेकायदेशीर बांधकाम लगेच का पाडण्यात आले? बीएमसीला हे आधीच माहित नव्हते का? जर त्यांना माहित असेल तर त्यांनी कारवाई का केली नाही? ते कामरा घटना घडण्याची वाट पाहत होता का? खार पोलिसांनी स्टुडिओमध्ये तोडफोड केल्याच्या आरोपाखाली 12 शिवसैनिकांना निश्चितच ताब्यात घेतले आहे, परंतु व्हिडिओमध्ये आणखी बरेच लोक तोडफोड करताना दिसत आहेत.
महाराष्ट्रात, नोव्हेंबर 2024 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उघड उल्लंघन एका आठवड्यात दोनदा दिसून आले आहे. 15 दिवसांची कारणे दाखवा नोटीस दिल्याशिवाय कोणतीही इमारत पाडता येणार नाही. कामराचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मुंबईतील हॉटेलचे कथित बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्यात आले. हे कसले प्रशासन आहे जे नियम, कायदे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची पर्वा करत नाही.
जे मनात येईल ते केले जाते. ही लोकशाही आहे की हुकूमशाही? तोडफोड आणि तात्काळ ‘कायदेशीर कारवाई’ यातून लेखक, पत्रकार, विनोदी कलाकार इत्यादींना संदेश द्यायचा आहे की त्यांनी सावधगिरीने बोलावे, सरकारला काहीही बोलू नये आणि फक्त विरोधकांना प्रश्न विचारावेत. याशिवाय, हॉटेल आणि स्टुडिओ मालकांना असा संदेशही दिला जात आहे की त्यांनी सरकारला प्रश्न विचारणाऱ्या लोकांना त्यांची जागा देऊ नये. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अंकुश ठेवण्याचा हा एक प्रकारचा प्रयत्न आहे.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
राजकारणाने नेहमीच विनोद आणि व्यंगचित्रांना पोषक वातावरण दिले आहे यात शंका नाही. जगभरातील खुल्या लोकशाही देशांमध्ये, लोक त्यांच्या राजकीय नेत्यांच्या खर्चावर उघडपणे हसत आहेत. इथेही हरिशंकर परसाई आणि केपी सक्सेना यांच्या राजकीय व्यंगचित्रांनी लोकांना खूप गुदगुल्या केल्या आहेत. पण हे भूतकाळातील गोष्ट वाटते. आजचे बहुतेक नेते हळवे झाले आहेत. मुद्दा असा आहे की आपल्या संविधानाच्या कलम 19(1)(अ) अंतर्गत “वाजवी निर्बंधांमध्ये” सर्व नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे.
उद्धव ठाकरेंच्या सेनेला कामराच्या विनोदांमध्ये तर्क दिसतो, पण शिंदेंच्या सेनेला आक्षेप आहे. ठीक आहे. प्रत्येकाला स्वतःचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. पण कायदा हातात घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. जर शिंदे सेनेला काही आक्षेप असेल तर न्यायालयाचे दरवाजे त्यासाठी खुले आहेत, परंतु तोडफोड करण्याचा किंवा धमकी देण्याचा अधिकार त्यांना नाही.
लेख – शाहिद ए. चौधरी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
