न्याय मिळण्याची प्रतिक्षा करावी लागते हा सुद्धा अन्याय: विलंब टाळण्याचा सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचे लक्ष्य

न्यायालयांमधील खटल्यांचा प्रलंबित भाग कमी करणे आणि समन्वय वाढवणे हे त्यांचे प्राधान्य असेल. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांचा प्रलंबित भाग ९०,००० वर पोहोचला आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी देशातील न्यायदान प्रक्रिया वेगाने करण्याच्या गरजेवर भर दिला आहे. न्यायालयांमधील खटल्यांचा प्रलंबित भाग कमी करणे आणि समन्वय वाढवणे हे त्यांचे प्राधान्य असेल असे त्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात खटल्यांचा प्रलंबित भाग ९०,००० वर पोहोचला आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, लोक थेट सर्वोच्च न्यायालयात खटले घेऊन का येतात हे समजणे कठीण आहे; त्यांनी प्रथम कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये जावे. ते म्हणाले की ते उच्च न्यायालयांकडून प्रलंबित प्रकरणांचे अहवाल मागवतील आणि देशभरातील कनिष्ठ न्यायालयांमधून डेटा गोळा करतील, ज्यामुळे वास्तव समोर येईल.

‘हे’ आहे जगातील सर्वात जुने हिंदू मंदिर; 2,000 वर्षांची परंपरा अन् देवीची रहस्यमय आख्यायिका

त्यांच्या १५ महिन्यांच्या कार्यकाळात, सरन्यायाधीश न्यायदान जलद करण्यासाठी प्रयत्नशील राहतील. यापूर्वी, त्यांच्या सार्वजनिक वक्तव्यांमध्ये, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी न्यायालयीन सुधारणा घडवून आणण्यासाठी मानवी संसाधनांचा चांगला वापर करण्याची गरज यावर भर दिला आहे. न्यायालयीन रचनेतील त्रुटी आणि तंत्रज्ञानाचा वापर दूर केल्याने न्यायदान प्रणाली मजबूत होऊ शकते, परंतु मानवी स्पर्शाशिवाय ती अपूर्ण राहील. ज्या जगात यंत्रे कविता लिहू शकतात, तिथे आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की न्यायदान ही मानवी पद्धत आहे. यासाठी विवेकाची आवश्यकता आहे. न्यायालयीन सुधारणांचे काम सुरू असताना, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांची तात्काळ प्राथमिकता सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांचा प्रलंबित भाग कमी करणे आहे.

आम्ही दोघे भाऊ-भाऊ! ठाकरे बंधूनी टाकला डाव; ‘या’ महापालिकेत युती, मविआ काय करणार?

न्यायालयीन प्रक्रिया पुढे ढकलणारे वकील देखील विलंबासाठी जबाबदार आहेत. जेव्हा एकाच दिवसात ७-८ प्रकरणे निकाली काढता येतात, तेव्हा ३०-३५ प्रकरणांची यादी बोर्डावर का ठेवायची? यामुळे वादी, प्रतिवादी आणि खटल्यात सहभागी असलेल्या साक्षीदारांचा वेळ वाया जातो. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी मध्यस्थीद्वारे प्रकरणे सोडवण्याचा पर्याय प्रस्तावित केला आहे. यामुळे अनेक प्रकरणे लवकर सुटू शकतात. २०२३ मध्ये मंजूर झालेला मध्यस्थी कायदा या संदर्भात खूप मदत करू शकतो. दोन्ही पक्षांमध्ये परस्पर तोडगा काढता येतो, कारण वर्षानुवर्षे खटल्यांमुळे दोन्ही पक्षांना त्रास आणि खर्च वाढतो. देशातील उच्च न्यायालये आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये १८.४ दशलक्ष प्रकरणे ओळखली गेली आहेत जी मध्यस्थीद्वारे सोडवता येतात. सरन्यायाधीशांच्या पाठिंब्याने आणि प्रोत्साहनाने, न्यायव्यवस्थेवरील भार कमी करणे शक्य होईल.

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे