Kapil Sibal
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरून उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटात सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी निर्णायक टप्प्यात पोहोचली आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी २०१८ मधील पक्षघटनेशी संबंधित कागदपत्रांचा संदर्भ देत निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला. आयोगाकडे आवश्यक कागदपत्रे आणि पक्षाच्या रचनेबाबतची माहिती उपलब्ध असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम २९-एचा संदर्भ देताना सिब्बल यांनी पक्षातील पदाधिकारी आणि संघटनात्मक बदलांची माहिती आयोगाला देण्यात आल्याचे सांगितले. शिवसेनेच्या पत्रव्यवहारात ‘पक्षप्रमुख’ असा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यामुळे आयोगाला पक्षाच्या रचनेची माहिती नव्हती, असा दावा करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी मांडले.
२०१८ मधील एका दस्तऐवजावर निवडणूक आयोगाचा शिक्का असल्याचे दाखवत सिब्बल यांनी त्याची तारीखही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. हा दस्तऐवज नंतर तयार करण्यात आला असे आयोगाचे म्हणणे असेल, तर त्यावर आयोगाने कारवाई करायला हवी होती, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
सिब्बल यांच्या मते, आयोगाने शिवसेनेच्या संघटनात्मक रचनेचा आणि पक्षघटनेचा पुरेसा विचार केला नाही. आयोगाला एका विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचायचे होते आणि त्यासाठी आधी निष्कर्ष ठरवून नंतर तर्काची जुळवाजुळव करण्यात आली, असा आरोप त्यांनी केला.
सुनावणीतील महत्त्वाचा मुद्दा पुन्हा एकदा पक्षातील फूट आणि विधिमंडळ पक्षातील फुटीभोवती फिरला. केवळ विधिमंडळ पक्षात फूट पडली म्हणून संपूर्ण राजकीय पक्षात फूट पडली, असे मानता येणार नाही, अशी भूमिका सिब्बल यांनी मांडली.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी मात्र या मुद्द्यावर महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. विधिमंडळ पक्षातील फूट संघटना आणि प्राथमिक सदस्यत्वापर्यंत पोहोचली असेल, तर त्या घडामोडींचा विचार करता येणार नाही का, असा सवाल त्यांनी केला.
यावर सिब्बल यांनी परिच्छेद १५ कडे लक्ष वेधले. या तरतुदीत विधिमंडळ पक्षाचा स्वतंत्र उल्लेख नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षातील फूट हीच राजकीय पक्षातील फूट मानण्याचा दृष्टिकोन योग्य नसल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
सरन्यायाधीशांनीही सुनावणीदरम्यान अधिकारक्षेत्राचा मुद्दा उपस्थित केला. सुरुवातीपासूनच निवडणूक आयोगाला अधिकारक्षेत्र नव्हते असे म्हणायचे असेल, तर पुढील प्रक्रियेचा विचार कसा करता येईल, असा प्रश्न त्यांनी केला. मात्र आयोगाकडे अधिकारक्षेत्र होते, पण त्याचा चुकीच्या पद्धतीने वापर झाला असेल, तर त्या परिस्थितीचा वेगळा विचार करावा लागेल, असेही निरीक्षण न्यायालयाकडून करण्यात आले.
न्यायमूर्ती बागची यांनी पक्षाची रचना, प्राथमिक सदस्य, पदाधिकारी आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील संबंधांवरही प्रश्न उपस्थित केले. विधिमंडळ पक्षातील फूट ही मोठ्या संघटनात्मक फुटीचे केंद्रबिंदू ठरू शकते का, याचा विचार करावा लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यावर सिब्बल यांनी परिच्छेद १५ च्या शब्दरचनेकडे पुन्हा न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यामुळे शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील या सुनावणीत निवडणूक आयोगाचे अधिकारक्षेत्र, पक्षघटना आणि विधिमंडळ पक्षातील फुटीचा संबंध हे मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे ठरण्याची शक्यता आहे.
.png "Videos"){kind=small}
