उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या वाढल्या दिल्ली दौरे; काय यामागे नाराजीचे राजकारण?

राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दिल्ली वारी वाढल्या असून यावरुन त्यांच्यावर टीकास्त्र डागले आहे. महायुतीमधील महत्त्वाचे नेते असणाऱ्या एकनाथ शिंदेंचे महत्त्व कमी होत असल्याची चर्चा देखील सुरु आहे.

शेजाऱ्याने मला म्हटले, ‘निशाणेबाज, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इतक्या वेळा दिल्लीला का जातात? यावेळीही ते एक महत्त्वाची मंत्रिमंडळ बैठक सोडून दिल्लीला गेले? महायुतीतील त्यांच्या कमी होत चाललेल्या प्रभावामुळे ते नाराज आहेत का की त्यांना वाटते की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांच्यापेक्षा उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना जास्त महत्त्व देत आहेत? शिंदेंच्या नगरउपमविकास विभागाच्या कोणत्याही प्रकल्पाची फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे जाईल. मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीनंतरच आमदारांना निधी वाटला जाईल.’ मी म्हणालो, ‘ एकनाथ शिंदे यांना त्रास देणारे इतरही काही प्रश्न असू शकतात.’

सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालय शिवसेनेच्या नाव आणि निवडणूक चिन्हाच्या वादावर निर्णय देईल तेव्हा महाराष्ट्रात मोठी राजकीय उलथापालथ होऊ शकते असे मानले जाते. यासोबतच, उद्धव ठाकरे यांची बाजू सोडून शिंदे यांच्या पक्षात सामील झालेल्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावरही निर्णय घेतला जाईल. या संदर्भात, तेलंगणातील आमदारांचे प्रकरण एक सूचक ठरू शकते. भारत राष्ट्र समिती पक्ष सोडून सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये सामील झालेल्या १० आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर ३ महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा विधानसभेच्या अध्यक्षांना दिले. ते प्रलंबित ठेवू नका.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

शेजारी म्हणाला, ‘निशाणेबाज, महाराष्ट्रात हे प्रकरण बऱ्याच काळापासून प्रलंबित आहे. २०२२ मध्ये, उद्धव ठाकरेंविरुद्ध बंड करून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचा एक भाग फुटला. यामुळे महाविकास आघाडी सरकार पडले आणि त्यांच्या ऑपरेशन लोटसनंतर भाजपने शिंदे सेनेला पाठिंबा देऊन महायुती सरकार स्थापन केले. जर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या बाबतीतही तेलंगणा विधानसभेच्या अध्यक्षांना दिलेल्या निर्देशाची पुनरावृत्ती केली तर ते शिंदेंसाठी अडचणी निर्माण करेल. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, एकतर आपण संविधानाच्या १० व्या अनुसूचीचे गांभीर्याने पालन केले पाहिजे आणि जर आपल्याला ते पाळायचे नसेल तर आपण त्याचा पुनर्विचार केला पाहिजे.

नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

सर्वोच्च न्यायालय हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे देखील पाठवू शकते. जर शिंदे यांचे आमदार अपात्र ठरले तर काय होईल याची कल्पना करा?’ आम्ही म्हणालो, ‘राजकारणात अनिश्चितता कायम आहे. जोपर्यंत नशीब एखाद्या नेत्याला साथ देते तोपर्यंत तो मुकद्दर का सिकंदर राहतो. नंतर काय होईल हे कोणीही सांगू शकत नाही.’

लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे