मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या नावाखाली राजकीय डाव ही देशाची हानी! उत्तर आणि दक्षिण यांच्यात पडेल वादाची ठिणगी

महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेचा मुद्दा तापला आहे. उत्तर भारताचा वाढता राजकीय प्रभाव दक्षिण भारतीय राज्यांच्या प्रादेशिक अस्मितेला कमजोर करण्याची शक्यता आहे.

लोकशाहीमध्ये असे काही निर्णय असतात जे कागदावर ‘तांत्रिक’ वाटू शकतात, परंतु प्रत्यक्षात त्यांचा परिणाम भावनिकदृष्ट्या भडकवणारा असू शकतो. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी सीमांकन विधेयकाला आग लावली आहे. यावरून असे सूचित होते की, महिला आरक्षण विधेयकासोबत सीमांकनाची तरतूद भविष्यात आत्मघातकी ठरू शकते. सीमांकन कधी ना कधी होणार हे निश्चित असले तरी, जर सीमांकनाचा सध्याचा आधार शास्त्रीय पद्धतीने बदलला नाही, तर हा लवकरच असा मुद्दा बनेल जिथे जागांचे गणित आणि प्रादेशिक अस्मितेचे राजकारण पेटून उठेल. यामुळे उत्तर विरुद्ध दक्षिण असा अत्यंत संवेदनशील वाद पेटण्याची शक्यता आहे, जो आत्मघातकी ठरू शकतो. जवळपास संपूर्ण विरोधी पक्षाने सीमांकनाला विरोध केला आहे.

सीमांकन विधेयक म्हणजे काय?

सीमांकन विधेयक हे महिला आरक्षण कायद्यातील सुधारणेशी संबंधित तीन विधेयकांचा एक आवश्यक भाग आहे. २०२९ पासून लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी प्रस्तावित ३३% आरक्षणामुळे, लोकसभेतील खासदारांची संख्या सध्याच्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. या ८५० खासदारांपैकी ८१५ राज्यांमधून आणि ३५ विविध केंद्रशासित प्रदेशांमधून असतील. जागांची ही अचूक संख्या आवश्यक आहे, कारण तरच मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर २४३ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जातील. राजकारणाचे पुरुषप्रधान स्वरूप पाहता, मतदारसंघ पुनर्रचनेशिवाय लोकसभेत महिलांसाठी आरक्षण मिळणे जवळजवळ अशक्य आहे. असे झाल्यास, महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागा त्या असतील ज्यांवर पूर्वी प्रामुख्याने पुरुषांचे वर्चस्व होते.

हे देखील वाचा : भाजपचा राजकीय डाव यशस्वी! बिहारमध्ये सत्ता मिळवण्यास अखेर मिळाले यश

पुढील लोकसभा निवडणुका २०२९ मध्ये होणार आहेत, त्याचबरोबर त्याच वर्षी ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकाही होणार आहेत. परिणामी, उत्तर विरुद्ध दक्षिण असा राजकीय वाद निर्माण होणे अटळ आहे. जर हे विधेयक मंजूर झाले आणि सध्याच्या २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली, तर उत्तर आणि दक्षिण यांच्यातील जागांचे संतुलन केवळ बिघडणारच नाही, तर पूर्णपणे बदलून जाईल.

उत्तरेचे वर्चस्व विरुद्ध दक्षिणेची चिंता

लोकसभेत ५४३ जागा आहेत, त्यापैकी २२५ ते २४० जागा उत्तर भारत आणि हिंदी भाषिक पट्ट्यात केंद्रित आहेत, ज्यात उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान यांचा समावेश आहे. तर तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि आंध्र प्रदेश या पाच दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये १२५ ते १३० जागा आहेत. जर २०११ च्या लोकसंख्येच्या आधारावर २०२६ नंतर मतदारसंघ पुनर्रचना लागू झाली, तर सध्याच्या जनगणनेनुसार उत्तर प्रदेशच्या सध्याच्या ८० जागा १२० ते १३० पर्यंत वाढू शकतात.

हे देखील वाचा : “पंतप्रधान पद महिलांसाठी राखीव करा…: TMC खासदाराने PM मोदींना डिवचलं

बिहारच्या सध्याच्या ४० लोकसभा जागा ६० वरून ६५, मध्य प्रदेशच्या २९ वरून ४० किंवा ४५ आणि राजस्थानच्या २५ वरून ३५ ते ४० पर्यंत वाढू शकतात. अशाप्रकारे, सध्याच्या जनगणनेनुसार, मतदारसंघ पुनर्रचनेद्वारे हिंदी भाषिक पट्ट्यातील खासदारांची संख्या ८० वरून १२० पर्यंत वाढू शकते. दरम्यान, तामिळनाडूच्या ३९ जागा ४० वरून ४५ पर्यंत वाढू शकतात. कर्नाटकच्या २८ जागा ३० वरून ३४ पर्यंत वाढतील. केरळच्या २० जागा २० वरून २२ पर्यंत वाढतील. आंध्र प्रदेशच्या २५ जागा २८ वरून ३० पर्यंत वाढतील, तर तेलंगणाच्या १७ जागा २० वरून २२ पर्यंत वाढतील.

उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये, जिथे सध्या २३० लोकसभा जागा आहेत, त्या ३०० वरून ३५० पर्यंत वाढतील. तर दुसरीकडे, दक्षिण भारताच्या सध्याच्या १३० जागा केवळ १५० वरून १७० पर्यंत वाढतील. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, जर सध्याची लोकसंख्या आणि नियमांनुसार मतदारसंघ पुनर्रचना केली गेली, तर उत्तर भारताचे दक्षिण भारतावर पूर्णपणे वर्चस्व राहील.

लेख – लोकमित्र गौतम 

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे