केंद्र सरकारकडून भारताची डिजीटल जाती निहाय जनगणना 2027 केली जाणार आहे (फोटो - iStock)
आपल्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात पहिल्यांदाच डिजिटल जनगणना करण्यासाठी अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे, जरी ती उशिरा झाली असली तरी घोषणा झाली आहे. शेवटची जनगणना ही २०११ मध्ये झाली होती, तेव्हापासून लोकसंख्या बरीच वाढली आहे. यावेळी, जात जनगणनेसोबतच, स्वयं-जनगणनेचीही तरतूद करण्यात आली आहे ज्यामध्ये लोक सरकारी पोर्टलवर लॉग इन करतील आणि कुटुंबाची माहिती देतील. यानंतर एक आयडी तयार केला जाईल. ज्याद्वारे जनगणना कर्मचारी माहितीची पुष्टी करतील. महानगरांमध्ये स्वयं-जनगणना केली जाईल, परंतु तिथेही, जे डिजिटल साक्षर नाहीत ते माहिती कशी देऊ शकतील? लोक कागदी फॉर्मही व्यवस्थित भरू शकत नाहीत. जनगणनेत प्रत्येक घराचा समावेश होता हे कसे कळेल?
म्हणूनच प्रशिक्षित जनगणना कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. देशातील ३३ कोटी घरांमध्ये अंदाजे १३६ कोटी लोकांची जनगणना होणार आहे जी ३४ लाख प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांद्वारे केली जाईल. १.३ लाख जनगणना अधिकारी ही जबाबदारी स्वीकारतील. जनगणना नियम १९९० मधील सुधारणांची अधिसूचना ११ मार्च २०२२ रोजी जारी करण्यात आली. या दुरुस्तीत असे म्हटले आहे की माहिती कागदोपत्री किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात सादर केली जाईल आणि त्यात स्व-मोजणी देखील समाविष्ट असेल. स्व-गणना म्हणजे लोक स्वतः जनगणना प्रश्नावली भरतील आणि पाठवतील. प्रत्येकजण हे करू शकणार नाही, म्हणून जनगणना ‘हायब्रिड मोड’ मध्ये केली जाईल.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
जनगणनेत लोकांना ३६ प्रश्न विचारले जातील जसे की ते मोबाईल फोन वापरतात की इंटरनेट? त्यांच्याकडे कोणती वाहने आहेत? ते कोणते धान्य खातात? त्यांना पिण्याचे पाणी कुठून मिळते? त्यांचे घर कोणत्या प्रकारचे आहे? कुटुंबप्रमुख पुरुष आहे की महिला? तो/ती अनुसूचित जातीचा आहे की अनुसूचित जमातीचा? ते कोणत्या जातीचे किंवा समुदायाचे आहेत? जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात, प्रत्येक घराची स्थिती, मालमत्ता आणि सुविधांचा तपशील गोळा केला जाईल, तर दुसऱ्या टप्प्यात, लोकसंख्या गणना, लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक-आर्थिक स्थिती, सांस्कृतिक स्थिती याशिवाय प्रत्येक घरातील प्रत्येक व्यक्तीची माहिती गोळा केली जाईल. घरांच्या यादीचा पहिला टप्पा एप्रिल २०२६ पासून सुरू होऊ शकतो. जनगणना कर्मचारी आणि पर्यवेक्षकांचे प्रशिक्षण या वर्षी ऑक्टोबरपासून सुरू होईल.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
२०११ मध्ये झालेल्या शेवटच्या जनगणनेसाठी अंदाजे ३,३०० कोटी रुपये खर्च आला होता. यावेळी जनगणनेसाठी १३,००० कोटी रुपये खर्च येण्याचा अंदाज आहे. यामध्ये, देशाचा परिसर कितीही दुर्गम असला तरी, कोणतेही घर वगळले जाणार नाही याची खात्री करावी लागेल? नक्षलग्रस्त आणि सीमावर्ती भागात हे शक्य होईल का? संपूर्ण जनगणना प्रक्रिया अत्यंत प्रामाणिकपणाने आणि जबाबदारीने पूर्ण करावी लागेल. जनगणनेसाठी ‘संदर्भ तारीख’ १ मार्च २०२७ निश्चित करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की या तारखेनंतर जन्मलेल्या कोणत्याही मुलाचा जनगणनेत समावेश केला जाणार नाही. जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर, सरकार मतदारसंघांच्या सीमांकनाकडे पुढे जाऊ शकते.
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
