बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
हिंदी भाषेच्या मुद्द्यावरुन राज ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये विरोधी भूमिका (फोटो - सोशल मीडिया)
Raj Thackeray vs Devendra Fadnavis : पुणे : राज्यामध्ये पुन्हा एकदा मराठी व हिंदी भाषेवरुन वाद निर्माण झाला आहे. राज्य सरकार शालेय अभ्यासक्रमामध्ये मराठी भाषा अनिवार्य केली आहे. मात्र हिंदी भाषा शिकण्यासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांना हिंदी निवडता येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. याबाबत शासन आदेश देखील काढण्यात आला आहे. यावरुन मनसे नेते राज ठाकरे यांनी तीव्र विरोध करुन आक्रमक भूमिका घेतली आहे. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज ठाकरे यांच्यासोबत चर्चा झाली असल्याचे सांगितले आहे.
शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी हिंदी भाषेबाबत घोषणा केल्यानंतर राज ठाकरे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. माध्यमांशी संवाद साधून राज ठाकरेंनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. याबाबत ते म्हणाले की, गुजरात काऊन्सिल एज्युकेशन रिसर्च अँड ट्रेनिंग, गांधीनगर ही एक गुजराती वेबसाइट आहे, सुरुवातीपासून त्यांनी तीन भाषा जपल्या आहेत – गुजराती, गणित, इंग्रजी. गुजरातमध्ये जर हिंदी सक्तीची नाही, मग महाराष्ट्रात का लादता? एक भाषा विकसित करण्यासाठी अनेक पिढ्या लागतात, प्रत्येक भाषा चांगली असते. गुजराती, मराठी, तमिळ या चांगल्या भाषा आहेत. हिंदी ही देखील एक अतिशय सुंदर भाषा आहे. ती राज्यभाषा आहे, राष्ट्रीय भाषा नाही. पण तिसरी भाषा हिंदी तुम्ही आमच्यावर का लादताय?” असा गंभीर प्रश्न राज ठाकरे यांनी विचारला आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देहूमधील पत्रकार परिषदेमध्ये उत्तर दिले. ते म्हणाले की, हिंदी भाषा पूर्वी अनिवार्य करण्यात आली होती कारण हिंदीचे शिक्षक सहज उपलब्ध होतात. आता मात्र आपण ती अनिवार्यता काढून टाकण्यात आली आहे. कोणतीही भारतीय भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकता येईल. आपण सर्व लोक इंग्रजी भाषेचा पुरस्कार करतो आणि हिंदी भाषेचा तिरस्कार करतो हे योग्य नाही. माझी राज ठाकरेंसोबत चर्चा झाली आहे. त्यांचा आग्रह आहे की दोनच भाषा असल्या पाहिजेत. तिसरी भाषा तुम्ही लादू नका. मी त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे की, केंद्र सरकारने विचारपूर्वक एनइपीमध्ये तीन भाषांचे सूत्र आणले आहे. जर देशभरामध्ये तीन भाषांचे सूत्र आहे तर महाराष्ट्र दोन भाषांच्या सूत्रावर जाऊ शकत नाही. हा निर्णय देशासाठी आहे. देशातील एक अधिकची भाषा शिकण्यामध्ये काही वाईट किंवा गैर आहे का? आपल्या मराठी भाषेला डावललं गेलं असतं तर वेगळी गोष्ट असली असती, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राच्या शैक्षणिक धोरणाचा दाखल दिला आहे. याबाबत राज ठाकरे म्हणाले की, त्या शैक्षणित धोरणात असं काहीच नाही. तिस-या भाषेच्या सक्तीचा त्यात साधा उल्‌लेखही नाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खोटे बोलत आहेत. उलट केंद्र सरकारने सांगितलं आहे की राज्य सरकारने तिथल्‌या स्थानिक गोष्टींचा विचार करून निर्णय घ्यावा. त्यामुळे यात केंद्राचा काहीच विषय नाही. राज्य सरकारचं या निर्णयामागे काय राजकारण आहे ते मला माहिती नाही”असे मत राज ठाकरेंनी व्यक्त केले आहे.
युतीची चर्चा सुरु असताना भाषेचा मुद्दा
मागील काही दिवसांपूर्वी मनसे नेते राज ठाकरे यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत भेट झाली होती. दोन्ही नेत्यांमध्ये एक तास चर्चा रंगली होती. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांबाबत ही भेट असल्याची चर्चा सुरु होती. त्यामुळे या चर्चेला विशेष महत्त्व आले होते. मात्र आता राज्य सरकारने घेतलेल्या भाषेच्या शिक्षणाबाबत दोन्ही नेत्यांमध्ये तीव्र विरोधी भूमिका दिसून येत आहे. त्यामुळे एकीकडे युतीची चर्चा सुरु असताना मराठी भाषेचा मुद्दा हा भाजप व मनसेमध्ये नाराजी निर्माण करणार का याची चर्चा सुरु झाली आहे.
