ही लोकशाहीची थट्टा की ती संपवण्याचा कट; संविधानाची मूळ प्रत रेखाटणारे नंदलाल बोस यांच्या वंशजांची नावे SIR वगळली

SIR In west bengal : संविधानाच्या मूळ हस्तलिखितावर चित्र काढणाऱ्या नंदलाल बोस यांचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यात आले. विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) दरम्यान हा प्रकार करण्यात आला.

भारतीय संविधानाच्या मूळ हस्तलिखितावर महान चित्रकार नंदलाल बोस यांनी चित्रे रेखाटली होती. त्यांचे ८८ वर्षीय नातू, सुप्रबुद्ध सेन, यांना विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) दरम्यान मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सेन यांच्या ८२ वर्षीय पत्नी, दीपा सेन, आणि त्यांचे काळजीवाहू चक्रधर नायक, यांचीही नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंगालमध्ये स्थापन केलेल्या न्यायाधिकरणांकडे याचिका दाखल करणाऱ्या ३४ लाख लोकांमध्ये या तिघांचा समावेश होता. त्यांनी दावा केला होता की ते भारतातील वैध मतदार आहेत आणि त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळणे चुकीचे आहे. त्यामुळे, त्यांची नावे पुन्हा समाविष्ट केली पाहिजेत. अर्ज चुकीच्या पद्धतीने भरले होते आणि मतदार होण्यासाठी अर्जदारांनी फॉर्म ६ भरणे आवश्यक आहे, या कारणास्तव न्यायाधिकरणांनी ५१० अपील फेटाळून लावली.

३४ लाख अपिलांपैकी, न्यायाधिकरणांनी आतापर्यंत केवळ १४७ अपिलांवर निकाल दिला आहे. यांपैकी १३९ जणांना मतदानाचा हक्क देण्यात आला आहे, तर उर्वरित आठ जणांचे हक्क रद्द करण्यात आले आहेत आणि ते पुन्हा मतदार होण्यासाठी फॉर्म ६ सुद्धा भरू शकत नाहीत; त्यांना कलकत्ता उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल. ३४ लाख अर्जांपैकी केवळ १४७ अर्जांवर, आणि तेही निवडणुकीच्या केवळ एक दिवस आधी, निर्णय दिला गेला आहे, ही लोकशाहीची थट्टा नसेल तर दुसरे काय आहे? हा तर लोकशाहीच नष्ट करण्याचा एक कट असल्याचे दिसते.

हे देखील वाचा : राघव चड्ढा अन् हरभजन सिंग यांच्यासह ‘या’ बड्या नेत्यांनी सोडली साथ; ऑपरेशन लोटसने AAP च्या गडाला सुरुंग

घाईघाईने केलेली एसआयआर

सर्वप्रथम, एसआयआर प्रक्रिया अत्यंत कमी वेळेत घाईघाईने पार पाडण्यात आली, ज्यामुळे अपुरे प्रशिक्षण घेतलेल्या बीएलओंवर प्रचंड मानसिक आणि शारीरिक ताण आला, परिणामी अनेक हृदयविकाराच्या समस्या आणि आत्महत्याही झाल्या. या सदोष प्रणालीमुळे योग्य एसआयआर करणे अशक्य झाले. लाखो वैध मतदारांची नावे मतदार यादीतून मनमानीपणे वगळण्यात आली. यानंतर आंदोलने सुरू झाली आणि न्यायालयांना हस्तक्षेप करावा लागला. सर्वोच्च न्यायालयाने तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचे आदेश दिले, परंतु त्याचा निकाल तुमच्यासमोर आहे.

कोलकाता उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका ऐकण्यास नकार

कोलकाता उच्च न्यायालयात १९ न्यायाधिकरणांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याची आणि त्यांच्या प्रमाणित कार्यपद्धती (standard operating procedures) उघड करण्याची मागणी करणारी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. तथापि, कोलकाता उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सुजॉय पॉल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ही जनहित याचिका ऐकण्यास नकार दिला. खंडपीठाने म्हटले की, ही न्यायाधिकरणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आली आहेत आणि त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी. मात्र, २२ एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेली आकडेवारी, एसआयआर (SIR) अंतर्गत मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या समस्येची गंभीरता उघड करते.

एसआयआरच्या विविध टप्प्यांमध्ये ९१,७१२ मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती, तर मुर्शिदाबादमध्ये ७४,७७५ मतदारांची नावे वगळण्यात आली. भारताच्या लोकशाहीचा पाया हा आहे की, १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या प्रत्येक कायदेशीर नागरिकाला मतदानाचा हक्क आहे. तरीही, कायदेशीर नागरिकांना त्यांच्या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जात आहे. या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. जर हा ट्रेंड तात्काळ थांबवला नाही, तर भारतातील लोकशाहीच धोक्यात येईल.

हे देखील वाचा : बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींचा ‘गड’ जिंकण्याचे भाजपसमोर मोठे आव्हान; काय आहे राजकीय समीकरणे?

एखाद्या नागरिकाचे नाव मतदार यादीतून मनमानीपणे वगळले जाते आणि त्यानंतर पुन्हा मतदार होण्यासाठी त्यांना न्यायालयाची धाड टाकावी लागते. या कायदेशीर लढाईसाठी किती नागरिकांकडे पैसा आणि वेळ आहे? एका गरीब देशात हा अन्याय नसेल तर काय आहे? मतदानापासून दूर राहिल्याने कोणत्या पक्षाला फायदा होतो आणि कोणाचे नुकसान होते, हा मुद्दा नाही. खरा प्रश्न हा आहे की, मतदार यादीतून एखाद्याचे नाव काढून टाकल्याने किंवा भीतीमुळे एखाद्याला मतदान करण्यापासून रोखल्याने लोकशाही मजबूत होईल की कमकुवत? या प्रश्नावर सखोल चिंतन करणे आवश्यक आहे.

३४ लाख अर्जदारांपैकी केवळ १३९ जणांना न्याय

एसआयआरने बंगालमधील ७.६ कोटी मतदारांची संख्या ६.८२ कोटींवर आणली. तथापि, न्यायाधिकरणांनी ३४ लाख अर्जदारांपैकी केवळ १३९ मतदारांनाच निर्दोष ठरवले, ज्यात सेन, त्यांची पत्नी आणि त्यांच्या काळजीवाहकाचा समावेश होता. निर्दोष ठरवूनही, सेन आजारपणामुळे बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात मतदान करू शकले नाहीत.

– लेख: नरेंद्र शर्मा 

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे