डुप्लिकेट सिम जारी करणे पडले महागात! BSNL ला द्यावी लागणार 55 लाखांहून अधिक भरपाई; नेमकं काय आहे प्रकरण?

ग्राहकाच्या परवानगीशिवाय डुप्लिकेट सिम कार्ड जारी केल्याच्या BSNL च्या निष्काळजीपणामुळे एका सहकारी बँकेच्या खात्यातून 87 लाखांहून अधिक रुपयांची सायबर फसवणूक झाल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. या प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने BSNL ला जबाबदार धरत बँकेला 55 लाखांहून अधिक रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.

• डुप्लिकेट सिम कार्डच्या माध्यमातून सायबर गुन्हेगारांनी बँकेच्या खात्यातून 87.7 लाख रुपये काढून घेतल्याचे तपासात उघड झाले.
• कर्नाटक उच्च न्यायालयाने BSNL ला निष्काळजी ठरवत 50.5 लाख रुपये नुकसानभरपाई, 5 लाख रुपये अतिरिक्त भरपाई आणि 9% वार्षिक व्याज देण्याचे आदेश दिले.
• विमा कंपनीकडून भरपाई मिळाल्याने दोषी पक्षाची कायदेशीर जबाबदारी संपत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दूरसंचार कंपनी बीएसएनएलच्या निष्काळजीपणामुळे सायबर फसवणूक करणाऱ्यांनी एका सहकारी बँकेच्या खात्यातून ८७ लाखांहून अधिक रुपये काढून घेतले. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बीएसएनएलला बँकेला ५५ लाखांहून अधिक रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने असाही आदेश दिला आहे की, फसवणुकीच्या तारखेपासून या रकमेवर ९% दराने वार्षिक व्याज दिले जावे.

फक्त नवीन Siri नाही… iOS 27 मध्ये मिळणार एकापेक्षा एक जबरदस्त फीचर्स! इथे वाचा संपूर्ण यादी

काय आहे प्रकरण?

हे प्रकरण बसवेश्वरा पट्टण सहकारी बँक नियमिताशी संबंधित आहे. या बँकेचे कॅनरा बँकेत एक चालू खाते होते, जे इंटरनेट बँकिंगशी जोडलेले होते. खात्याशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांसाठी ओटीपी बँकेत नोंदणीकृत असलेल्या बीएसएनएल मोबाईल नंबरवर येत होते. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये, ७ व्यवहारांमध्ये बँकेच्या खात्यातून एकूण ८७.७लाख रुपये हस्तांतरित करण्यात आले. तपासाअंती असे आढळून आले की, एका अज्ञात व्यक्तीने बँकेच्या नकळत बंगळुरू येथील बीएसएनएल कार्यालयातून डुप्लिकेट सिम कार्ड मिळवले होते. मूळ सिम कार्ड निष्क्रय करण्यात आले होते आणि फसवणूक करणाऱ्यांनी डुप्लिकेट सिमवर ओटीपी मागून संपूर्ण खाते रिकामे केले. पोलिसांनी नंतर अंदाजे ३७ लाख रुपये वसूल केले असले तरी, बँकेला ५०.५ लाख रुपयांचे निव्वळ नुकसान झाले.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

विम्याची रक्कम मिळाल्याने दोषी पक्ष जबाबदारीतून मुक्त होत नाही

बीएसएनएलने असा युक्तिवाद केला की बँकेला विमा कंपनीकडून आधीच नुकसान भरपाई मिळाली आहे आणि त्यांनी आणखी कोणतीही रक्कम देऊ नये. न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि सांगितले की, विम्याची रक्कम मिळाल्याने दोषी पक्ष कायदेशीर जबाबदारीतून मुक्त होत नाही. उच्च न्यायालयाने बीएसएनएलची याचिका फेटाळून लावली आणि बँकेच्या बाजूने नुकसान भरपाईची रक्कम वाढवली. न्यायालयाने बीएसएनएलला ५०.५ लाख नुकसान भरपाई, अतिरिक्त ५ लाख नुकसान भरपाई आणि फसवणुकीच्या तारखेपासून ९% वार्षिक व्याज देण्याचा आदेश दिला.

चिप टंचाईचा फटका! Xiaomi ने भारतात वाढवल्या या दोन टॅब्लेट्सची किंमती… ग्राहकांना मोजावे लागणार अधिक पैसे

टेलिफोन कंपनीला धरले जबाबदार

बीएसएनएल आणि कॅनरा बँकेला कायदेशीर नोटीस पाठवल्यानंतर, बँकेने हे प्रकरण कायमस्वरूपी लोक अदालतमध्ये नेले. न्यायालयाने बीएसएनएलचा निष्काळजीपणा मान्य केला आणि ५ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर केली. त्यानंतर हे प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयात पोहोचले. उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, जेव्हा बँकेचा मोबाईल नंबर ओटीपी-आधारित आर्थिक व्यवहारांशी जोडलेला असतो, तेव्हा दूरसंचार कंपनीची जबाबदारी वाढते. न्यायालयाने मान्य केले की, ग्राहकाच्या माहितीशिवाय किंवा परवानगीशिवाय त्याच्या मोबाईल नंबरसाठी डुप्लिकेट सिम कार्ड देणे हा गंभीर निष्काळजीपणा आहे.