मोठी बातमी! केंद्र सरकारची 'मेटा'ला नवीन नोटीस (Photo Credit- X)
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी MeitY अधिकाऱ्यांना इन्स्टाग्रामवरील या आक्षेपार्ह जाहिरातींबाबत मेटाकडून स्पष्टीकरण मागण्याचे आणि त्या प्लॅटफॉर्मवर कशा मंजूर व प्रसारित झाल्या याची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. MeitY अधिकाऱ्यांनी प्लॅटफॉर्मला विचारले आहे की, मुलांशी संबंधित आक्षेपार्ह मजकूर असलेल्या जाहिराती इन्स्टाग्रामवर अपलोड करण्यासाठी कशा मंजूर करण्यात आल्या. मेटाची शोध आणि प्रतिबंध प्रणाली त्यांना थांबवण्यात का अयशस्वी ठरली, असा प्रश्न विचारून मार्क झुकरबर्गच्या कंपनीकडून प्रतिसाद मागवण्यात आला आहे.
The IT Minister has directed MeitY officials to summon Meta over Instagram advertisements promoting child sexual abuse material in India, according to sources pic.twitter.com/fFWNxrgZ3A — IANS (@ians_india) July 3, 2026
अहवालानुसार, मेटाने इंस्टाग्रामवरून या आक्षेपार्ह जाहिराती हटवल्या आहेत. कंपनीचे म्हणणे आहे की, मुलांशी संबंधित आक्षेपार्ह मजकूर हे एक गंभीर उल्लंघन आहे. यावर उपाययोजना करण्यासाठी, कंपनी एका समर्पित पुनरावलोकन टीमसह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) आणि स्वयंचलित शोध प्रणालींचा वापर करते. इतकेच नाही, तर कंपनीने NSMEC (नॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग अँड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन) सोबत भागीदारी केली आहे.
सरकारने अलीकडेच व्हॉट्सॲपच्या नवीन युझरनेम फीचरबाबत मेटाला नोटीस बजावली होती. या प्लॅटफॉर्मने अलीकडेच हे फीचर आणले आहे, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना स्वतःसाठी युझरनेम किंवा युझर आयडी आरक्षित करता येतो. सरकारने याबाबत मेटाला प्रश्न विचारले आहेत आणि नमूद केले आहे की, या फीचरमुळे सायबर फसवणूक, ओळख चोरी आणि “डिजिटल अटक” यांसारख्या घोटाळ्यांना चालना मिळू शकते. तथापि, कंपनीचे म्हणणे आहे की हे फीचर वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचा विचार करून आणले जात आहे आणि त्यासाठी विविध सुरक्षा उपाययोजना लागू केल्या आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
