केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! डिजिटल अरेस्टमध्ये वापरले जाणारे ‘डिव्हाइस आयडी’ होणार ब्लॉक, व्हॉट्सअ‍ॅपला दिले ‘हे’ निर्देश

स्कॅम, फ्रॉड आणि डिजीटल अरेस्ट सारख्या घटनांना आळा घालण्यासाठी सरकार सतत प्रयत्न करत असते. यासाठी वेळोवेळी अलर्ट देखील जारी केला जात असतो. आता केंद्री सरकारने याबाबत कठोर निर्णय घेतला आहे.

• ‘डिजिटल अरेस्ट’ सारख्या स्कॅममध्ये वापरले जाणारे ‘डिव्हाइस आयडी’ होणार ब्लॉक
• गृह मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय आंतर-विभागीय समितीने व्हॉट्सअ‍ॅपला दिले निर्देश
• व्हॉट्सअ‍ॅपनेही सूचना लागू करण्यास संमती

स्कॅम, फ्रॉड, खोटे मेसेज, बनावट लिंक आणि डिजीटल अरेस्टसारख्या घटनांमध्ये गेल्या काही काळात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. हे सर्व स्कॅम सहसा व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे केले जातात. विशेषत: डिजीटल अरेस्ट. लोकांना फसवण्यासाठी, घाबरवण्यासाठी आणि त्यांच्याकडून पैसे उकळण्यासाठी स्कॅमर्स बनावट पोलीस किंवा सरकारी अधिकारी बनवून लोकांना व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे व्हिडीओ कॉल करतात. यानंतर स्कॅमर्स लोकांना खोट्या गुन्हांमध्ये अडकवून डिजीटल पद्धतीने नजर कैदेत ठेवतात आणि त्यांच्याकडून पैसे उकळण्यासाठी प्रयत्न करतात. यालाच डिजीटील अरेस्ट म्हणतात. आता याच घटनांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने एक निर्णय घेतला आहे.

Free Fire Max: स्पिन करा आणि जिंका प्रिमियम रिवॉर्ड्स, गेममध्ये झाली नव्या ईव्हेंटची धमाकेदार एंट्री

येत्या काळात हॉट्सअ‍ॅपवर ‘डिजिटल अरेस्ट’ सारख्या स्कॅममध्ये वापरले जाणारे ‘डिव्हाइस आयडी’ ब्लॉक केले जाऊ शकतात. याशिवाय, स्काईपप्रमाणे सुरक्षा फीचर्स लागू करणे आणि धोकादायक एपीके फाइल्स ओळखून त्या ब्लॉक करणे यांसारखी वैशिष्ट्‌येही आणली जाऊ शकतात. गृह मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय आंतर-विभागीय समितीने व्हॉट्सअ‍ॅपला निर्देश दिले आहेत. डिजिटल अरेस्टसारख्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी व्हॉट्सअ‍ॅपवर काही फीचर्स असणे आवश्यक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपनेही या सूचना लागू करण्यास संमती दर्शवली असून काही फीचर्सवर काम सुरू झाले आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या समितीच्या तिसऱ्या बैठकीत या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

३० दिवसांत मागवला प्रस्ताव

व्हॉट्सअ‍ॅपला या नवीन फीचर्सबाबत ३० दिवसांच्या आत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश आहेत. याशिवाय, डिजिटल अरेस्ट प्रकरणांमध्ये वापरले जाणारे डिव्हाइस आयडी ब्लॉक करण्यासाठी नवीन यंत्रणेबाबत ४५ दिवसांच्या आत स्वतंत्र प्रस्ताव देण्यास सांगण्यात आले आहे. डिजिटल अरेस्ट स्कॅममध्ये स्कॅमर स्वतःला बनावट पोलीस किंवा तपास यंत्रणेचे अधिकारी म्हणून भासवतात आणि पीडित व्यक्तीला घाबरवून विविध बँक खात्यांमध्ये पैसे ट्रान्सफर करायला लावतात. सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटना पाहता, गेल्या वर्षी २८ नोव्हेंबर रोजी दूरसंचार विभागाने एक नवीन नियम जारी केला होता. त्याअंतर्गत व्हॉट्सअ‍ॅप, टेलिग्राम, सिग्नल आणि स्नॅपचॅट सारख्या अ‍ॅप्सना वापरकत्यांचे खाते एका सक्रिय सिम कार्डशी जोडण्याचे निर्देश दिले होते. व्हॉट्सअ‍ॅप हा नियम पुढील ४ ते ६ महिन्यांत लागू करू शकते.

गॅस-तेलनंतर आता इंटरनेटचा बळी? युद्धामुळे कसा खंडित होऊ शकतो तुमचा डेटा? जाणून घ्या

पाच नवीन फीचर्स येणार

डिवाइस ब्लॉक करणे: डिजिटल अरेस्ट करणाऱ्या आरोपींच्या उपकरणांची (डिवाइस) ओळख पटवून त्यांचे आयडी ब्लॉक करणे.

सुरक्षा फीचर्स: स्काईपप्रमाणे अनेक संरक्षणात्मक फीचर्स व्हॉट्सअ‍ॅपवर लागू करणे.

डेटा सुरक्षा : डिलीट केलेल्या अकाउंटचा वापरकर्ता डेटा किमान १८० दिवसांपर्यंत सुरक्षित ठेवणे.

धोकादायक फाइल्सवर बंदी : धोकादायक एपीके फाइल्स ओळखून त्या ब्लॉक करणारी यंत्रणा विकसित करणे.

एआयचा वापर: बनावट कंटेंट ओळखण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) आणि मशीन लर्निंग सिस्टम अधिक मजबूत करणे.