सायबर फसवणुकीला बसणार लगाम; सरकारचा अ‍ॅक्शन प्लॅन तयार, WhatsApp नव्या सुरक्षा फीचर्ससह मदतीसाठी सज्ज

देशात वाढणाऱ्या ‘डिजिटल अटक’ घोटाळ्यांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा अ‍ॅक्शन प्लॅन तयार करत सायबर गुन्हेगारीवर लगाम घालण्याची तयारी केली आहे.

• WhatsApp ने डिजिटल फसवणुकीशी संबंधित सुमारे ९,४०० खाती बंद केली.
• सरकार आणि एजन्सी बनावट सिम व संशयास्पद व्यवहार 2-3 तासांत ब्लॉक करण्यासाठी नवी प्रणाली लागू करत आहेत.
• ‘डिजिटल अटक’ घोटाळ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन (BIVS) आणि नवीन सुरक्षा फीचर्स लवकरच लागू होणार.

देशात झपाट्‌याने वाढणाऱ्या डिजिटल अटकेच्या घोटाळ्यांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक सविस्तर कृती आराखडा सादर केला आहे. गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटरच्या (आय४सी) अहवालानुसार, दूरसंचार विभाग, भारतीय रिझर्व्ह बँक, टेक कंपन्या आणि तपास यंत्रणा यांच्या सहकायनि सायबर गुन्हेगारीचा सामना करण्यासाठी बहुआयामी धोरण अवलंबले जात आहे.

फोन एक, पर्याय अनेक! दोन नव्या रंगात खरेदी करा हा दमदार 5G स्मार्टफोन; 7,000mAh बॅटरी आणि पावरफुल फीचर्सने सुसज्ज

अहवालानुसार, व्हॉट्सअ‍ॅपने गेल्या १२ आठवड्यांत डिजिटल अटकेच्या घोटाळ्यांशी संबंधित सुमारे ९,४०० खाती बंद केली आहेत. पोलीस किंवा सरकारी ओळखपत्रांचा गैरवापर करणाऱ्या खात्यांचीही ओळख पटवली जात आहे. दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकांसाठी एक नवीन एसओपी जारी केली असून, नेटवर्कवर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवण्यासाठी संशयास्पद व्यवहार तात्काळ ब्लॉक करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

व्हॉट्सअ‍ॅप लवकरच आणणार नवीन फीचर

नवीन सुरक्षा प्रणालीचा एक भाग म्हणून व्हॉट्सअ‍ॅप अशी फीचर्स सादर करण्याच्या तयारीत आहे, जी वापरकर्त्यांना संशयास्पद किवा अनोळखी नंबरवरून येणाऱ्या कॉल्सबद्दल सतर्क करतील. याव्यतिरिक्त, फसवणूक करणाऱ्यांबद्दलचा चुकीचा समज कमी करण्यासाठी संशयास्पद कॉल करणा-यांचा प्रोफाईल फोटो आपोआप लपवण्याची योजना आहे.

सीबीआयदेखील अ‍ॅक्शन मोडमध्ये

मोठ्या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी, सीबीआयने १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या फसवणुकीची प्रकरणे ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या, तीन मोठी प्रकरणे पुन्हा नोंदवण्यात आली आहेत, ज्यात दिल्लीतील एका प्रकरणाचा समावेश आहे, जिथे २२.९२ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली होती.

बनावट सिमवर अंकुश

दूरसंचार विभाग आणि दूरसंचान कंपन्यांनी बनावट सिम कार्डच्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी जलद कारवाईची योजना आखली आहे. ओळख पटल्यानंतर दोन ते तीन तासांच्या आत कोणतेही संशयास्पद सिम ब्लॉक करणे, हे उद्दिष्ट आहे.

सरकार बीआयव्हीएस लागू करण्याच्या तयारीत

सिम जारी करण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी सरकार देशभरात बायोमेट्रिक ओळख पडताळणी प्रणाली (बीआयव्हीएस) लागू करण्याच्या तयारीत आहे, ज्याची अंमलबजावणी डिसेंबर २०२६ पर्यंत करण्याचे लक्ष्य आहे.

भरपाई यंत्रणेवरही भर

सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आणि सर्व एजन्सींना एकत्रितपणे एक मजबूत यंत्रणा विकसित करण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये पीडितांना भरपाई देण्याच्या यंत्रणेवरही भर देण्यात आला. सरकारने न्यायालयाला विनंती केली की, दूरसंचार कंपन्यांना नियमांची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आणि डिजिटल अटकेसारख्या सायबर गुन्ह्यांना प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी नवीन सुरक्षा प्रणाली त्वरित लागू करण्याचे निर्देश द्यावेत.

OnePlus चा धमाका! गेमचेंजर OnePlus Ace 6 Ultra लाँच; फीचर्स वाचून तुम्हीही म्हणाल, वाह! क्या बात है…

ऑडिओ आणि व्हिडीओ कॉलद्वारे धमक्या

‘डिजिटल अटक’ हा सायबर गुन्ह्याचा एक वाढता प्रकार आहे, ज्यामध्ये फसवणूक करणारे कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सी, न्यायालये किंवा सरकारी विभागांचे अधिकारी असल्याचे भासवतात आणि ऑडिओ व व्हिडीओ कॉलद्वारे पीडितांना धमक्या देतात. ते पीडितांना गुंतवून ठेवतात.