ग्रामपंचायतींना इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी देण्याची प्रक्रिया धिम्या गतीने! 28 टक्के गावांमध्ये एफटीटीएच कनेक्शन (फोटो सौजन्य - pinterest)
आपला देश डिजीटल इंडियाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. या प्रगतीमध्ये खेड्यापाड्यातील नागरिकांना देखील सहभाग घेता यावाा, यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. गावागावांत इंटरनेट सेवा प्रदान केली जात आहे. परंतु हा विकास धिम्या गतीने सुरु असल्याचं पाहायला मिळत आहे. डिजिटल इंडियावर सरकार भर देत आहे. जवळपास सर्वच संस्था आणि कार्यालयांमध्ये ऑनलाइन सेवा सुरु करण्यात आल्या आहेत. परंतु या तंत्रज्ञानाच्या विकासात गावे मागे पडलेली दिसत आहेत. ग्रामपंचायतींना इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी देण्याचे प्रयत्न धिम्या गतीने सुरू आहेत.
हेदेखील वाचा- महिला सुरक्षेसाठी सरकारने लाँच केलं SHe-Box Portal; आता ऑनलाईन तक्रार करू शकणार
फायबर ऑप्टिक केबलद्वारे (फायबर टू द होम – एफटीटीएच) ग्रामपंचायतींना इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी देण्याची योजना यूपीए सरकारने 2011 मध्ये सुरू केली होती. ही योजना एनडीए सरकारनेही वेगळ्या नावाने पुढे नेली होती. परंतु आज परिस्थिती अशी आहे की, देशभरात फक्त 28 टक्के गाव किंवा ग्रामपंचायतींमध्ये FTTH इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आहे. पंचायतीपासून सर्व सरकारी कार्यालयांपर्यंत सर्वसामान्यांशी संबंधित जवळपास सर्व सेवा आता ऑनलाइन करण्यात आल्या आहेत. परंतु असं असताना देखील सर्व गावांमध्ये अद्याप इंटरनेट सेवा सुरु करण्यात आलेली नाही.
ऑनलाइन प्रणालीद्वारे पारदर्शक प्रक्रिया ग्रामपंचायतींपर्यंतही पोहोचली पाहिजे, अशी सरकारची इच्छा आहे. गावप्रमुख आणि सचिवांनी पोर्टलवर सर्व उपक्रम अपलोड करणे अपेक्षित आहे. ग्रामविकास विकास योजनाही ऑनलाइन असावी. पण, या ऑनलाइन व्यवस्था कशा चालणार आहेत, हे पंचायती राज मंत्रालयाने ऑगस्टमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या ‘पंचायत प्रोफाइल’वर पाहून कळू शकते. या अहवालात ग्रामपंचायतींच्या विविध योजना, सुविधा, उपक्रम आदींची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. यामध्ये देशभरात एकूण 2,55,197 ग्रामपंचायतींचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
हेदेखील वाचा- फेसबुक, इंस्टाग्राम की व्हॉट्सॲप… कोणत्या प्लॅटफॉर्मचे आहेत सर्वाधिक युजर्स?
यापैकी 87 टक्के ग्रामपंचायतींना स्वतःच्या इमारती आहेत. 81 टक्के ग्रामपंचायती संगणकांनी सुसज्ज आहेत, परंतु इथे इंटरनेटचा अभाव आहे. FTTH इंटरनेट सक्रिय कनेक्शनचा डेटा पाहिल्यास केवळ 28 टक्के ग्रामपंचायतींमध्ये ही सुविधा उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट होते. यूपीए सरकारने 2011 मध्ये ग्रामपंचायतींना इंटरनेट कनेक्शन देण्यासाठी राष्ट्रीय ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क नावाची योजना सुरू केली होती. 2013 पर्यंत सर्व पंचायतींना फायबर कनेक्टिव्हिटी देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. उद्दिष्टात सुधारणा करून हे काम 2016 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार हालचाली देखील सुरु झाल्या होत्या.
दरम्यान, 2014 मध्ये सरकार बदलले, पण ही योजना सुरूच राहिली. NDA सरकारने भारतनेट कार्यक्रमाच्या नावाने काम पुढे नेले आणि 2017 पर्यंत सर्व ग्रामपंचायतींना इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी देण्याचा दावा केला. त्यानंतर 2021 पर्यंतचे उद्दिष्ट वाढवण्यात आले, परंतु हा आकडा केवळ 28 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकला आहे. ही योजना चालवणाऱ्या भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेडच्या वेबसाइटवर नजर टाकली तर आनंददायी चित्र दिसून येतं आहे.
