सरकारची सोशल मीडियावर नजर! पाच महिन्यांत तब्बल 1.95 लाख पोस्ट ब्लॉक करण्याचे आदेश, वाचा सविस्तर
6,500mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेरा… Pova च्या नव्या स्मार्टफोनचा धमाका, जाणून घ्या फीचर्स आणि किंमती
मासिक तपशील उपलब्ध नसला तरी, ब्लॉकिंग ऑर्डर्सचा मोठा वाटा आंदोलनादरम्यान, विशेषतः इंस्टाग्रामवर जारी करण्यात आला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या तीन प्लॅटफॉर्मपैकी इंस्टाग्रामला सर्वाधिक ऑर्डर्स मिळाल्या. इंस्टाग्रामला पाच महिन्यांत जवळपास १,००,००० ब्लॉकिंग ऑर्डर्स मिळाल्या, जे एकूण संख्येच्या जवळपास निम्मे होते. जगभरात वापरकर्त्यांच्या संख्येत घट झालेल्या फेसबुकला अंदाजे ८०,००० आदेश मिळाले. (फोटो सौजन्य – AI Created)
आरटीआयच्या नोंदींनुसार, ऑक्टोबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत सहयोग पोर्टलद्वारे १९ ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर एकूण २,३१२ ब्लॉकिंग ऑर्डर्स पाठवण्यात आल्या. याचा अर्थ दररोज सरासरी सहा ऑर्डर्स पाठवण्यात आल्या. गृह मंत्रालयाच्या २०२४-२५ च्या वार्षिक अहवालानुसार, मार्च २०२५ पर्यंत वर्षभरात माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्याच्या कलम ७९(३) (ब) अंतर्गत १११,००० हून अधिक ‘संशयास्पद ऑनलाइन सामग्री’ ब्लॉक करण्यात आली.
भारतात ६० कोटीहून अधिक सोशल मीडिया वापरकर्ते आहेत आणि असा अंदाज आहे की देशातील सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर दररोज १ कोटी ते १० कोटी कंटेंट पोस्ट केला जातो. तथापि, सोशल मीडियावरील पोस्ट्सची संख्या ही सरकारकडून मिळणाऱ्या टेकडाउन नोटिसांच्या संख्येच्या नेहमीच प्रमाणात असेल असे नाही. उदाहरणार्थ, मैटाच्या नवीनतम पारदर्शकता अहवालानुसार, जुलै ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान, कंपनीने इंडोनेशियामध्ये २.३ कोटीहून अधिक कंटेंट काढून टाकला, जिथे भारताच्या एक तृतीयांशपेक्षा कमी वापरकर्ते आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
