रविवार, 27 सप्टेंबर 2026
Smart TV यूजर्ससाठी महत्त्वाची बातमी; मोफत टीव्ही पाहण्याचा काळ संपणार? TRAI आणणार नवे नियम
सज्ज व्हा! तगड्या फीचर्ससह नवा Vivo V80 एंट्रीसाठी तयार, लाँचिंगपूर्वीच समोर आले डिटेल्स
एकीकडे केबल आणि डीटीएच ऑपरेटर्स समान नियमांची मागणी करत आहेत, तर दुसरीकडे टेक कंपन्या आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स याला विरोध करत आहेत. खरं तर, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ट्रायला विचारले होते की, ऑनलाइन मोफत आणि नियोजित टीव्ही चॅनेल पुरवणाऱ्या एफएएसटी आणि एएलटीडी सेवांना परवान्याच्या अधीन केले पाहिजे का? अहवालांनुसार, ट्रायने इंटरनेटवर टीव्हीसारख्या सेवा पुरवणाऱ्या सेवांना नियमांमधून सूट दिली जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
२०२८ पर्यंत, भारतीय घरांमध्ये कनेक्टेड टीव्हीची संख्या २ कोटी वरून दुप्पट म्हणजे ४ कोटींपर्यंत वाढू शकते. यामुळे या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण आर्थिक बदलही घडत आहेत. प्रसारकांचा असा युक्तिवाद आहे की केबल आणि डीटीएच हे कठोर दर, ग्राहक संरक्षण आणि सामग्री संहिता नियमांच्या अधीन आहेत. तथापि, इंटरनेटद्वारे टीव्ही चॅनेल प्रसारित करणाऱ्यांना या नियमांमधून सूट आहे. शिवाय, लोक आता टीव्ही सबक्रिप्शनसाठी पैसे देण्यास तयार नाहीत. ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि टेक कंपन्यांनी ट्रायच्या कोणत्याही नियमांना विरोध केला आहे. या कंपन्यांचा असा युक्तिवाद आहे की त्या केवळ इंटरनेट आणि दूरसंचार नेटवर्क वापरतात आणि स्वतः दूरसंचार ऑपरेटर नाहीत.
जर ट्रायने केबल टीव्ही किंवा डीटीएच प्रमाणेच इंटरनेट टीव्हीसाठी नियम लागू केले, तरः यामुळे दर्शकांना खराब सेवा किंवा फसवणुकीच्या बाबतीत तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार मिळेल. यामुळे टीव्हीप्रमाणेच इंटरनेट चॅनेलवरील अश्लील किंवा दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि आक्षेपार्ह सामग्रीलाही आळा बसेल. सध्या, इंटरनेटवर विनामूल्य पाहता येणारे अनेक चऍनेल परवाना शुल्क आकारल्यानंतर वापरकर्त्यांकडून शुल्क आकारू शकतात. यामुळे इंटरनेटवर टीव्ही पाहणे यापुढे विनामूल्य राहणार नाही.
सायबर फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी Airtelचा AI कवच; ‘सेफ नेटवर्क’मध्ये मिळणार हे खास सुरक्षा फीचर्स
शिवाय, ओटीटीला दूरसंचार कायदा २०२३ मधून आधीच वगळण्यात आले आहे. असाही युक्तिवाद केला जात आहे की केवळ चॅनेलसारखे स्वरूप प्रदान केल्याने कोणतीही सेवा पारंपरिक टीव्ही बनत नाही. या कंपन्यांचा असा विश्वास आहे की याला केबल किंवा डीटीएच नियमांऐवजी विद्यमान आयटी नियमांखाली ठेवले पाहिजे.
