YouTube करतंय मोठं प्लॅनिंग! पत्रकार आणि राजकीय नेत्यांना मिळणार हे खास टूल, कसं करणार कामं? जाणून घ्या सविस्तर

युट्यूबने घोषणा केली आहे की, हे टूल आता पत्रकार आणि राजकारणी नेते यांच्यासाठी लाइकनेस डिटेक्शन टूल एक्सपांड करण्याची तयारी केली जात आहे. अद्याप सरकारी अधिकारी आणि पत्रकारांना टूलचा एक्सेस मिळाला नाही.

• पत्रकार आणि राजकारणी नेत्यासाठी येणार नवं टूल
• एका ब्लॉग पोस्टमध्ये स्ट्रीमिंग कंपनीने घोषणा केली आहे
• लाइकनेस डिटेक्शन टूल अद्यापही प्रायोगिक टप्प्यात

व्हिडीओ स्ट्रिमिंग प्लॅटफॉर्म युट्यूबने 2025 मध्ये प्लॅटफॉर्मवरील क्रिएटर्ससाठी लाइकनेस डिटेक्शन टूल रोल आऊट केले होते. हे व्हिडीओ स्ट्रिमिंग प्लॅटफॉर्मवरील अशा व्हिडीओला मॉनिटर करण्यासाठी डिझाईन करण्यात आले आहे, जे परवानगीशिवाय यूडर्सच्या चेहऱ्याची आणि आवाजाची नक्कल करतात. हे फीचर गुगलच्या व्हिडिओ स्ट्रीमिंग कंपनीच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसच्या (एआय) हानिकारक वापरापासून यूजर्सचे संरक्षण करण्याच्या उपक्रमाचा एक भाग होते. यानंतर आता कंपनी पुन्हा एकदा एक नवीन फीचर रोल आऊट करण्याची तयारी करत आहे.

WhatsApp चा मोठा निर्णय! 13 वर्षांहून कमी वयाच्या यूजर्ससाठी आणलं नवं सुपरविजन फीचर, प्रायव्हसी नियम होणार अधिक कठोर

व्हिडीओ स्ट्रिमिंग प्लॅटफॉर्मने घोषणा केली आहे की, हे टूल आता पत्रकार आणि राजकारणी नेते यांच्यासाठी एक्सपांड केले जात आहे. या फीचरचा वापर करण्यासाठी यूजर्सना सर्वात आधी एनरोल करावे लागणार आहे आणि यानंतर यूजर्स प्लॅटफॉर्मवरील डीपफेक हटवण्यासाठी विनंती करू शकतात. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

राजकारणी नेते आणि पत्रकारांसाठी रोलआऊट केलं जाणार नवं टूल

एका ब्लॉग पोस्टमध्ये स्ट्रीमिंग कंपनीने घोषणा केली आहे की, हे नवीन टूल जास्तीत जास्त यूजर्सपर्यंत पोहोचवण्याची तयारी केली जात आहे. हे टूल रोलआऊट करण्याचा पहिला टप्पा कंटेंट क्रिएटर्सच्या सुरक्षेवर केंद्रित करण्यात आला होता. दुसऱ्या टप्प्यात युट्यूब आता हे टूल पत्रकार, सरकारी आधिकारी आणि राजकीय नेत्यांसाठी एक्सपांड करण्याची तयारी करत आहे. या ग्रुपमधील लोकांमध्ये सामान्यतः लोकांवर प्रभाव पाडण्याची शक्ती असते आणि त्यांच्या डीपफेकचा वापर अशांतता आणि चुकीची माहिती पसरवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. याच कारणासाठी कंपनीने आता या टूलचा वापर करणाऱ्या यूजर्सच्या यादीमध्ये पत्रकार, सरकारी आधिकारी आणि राजकीय नेत्यांचा समावेश केला असावा.

तथापी, अद्याप सरकारी अधिकारी आणि पत्रकारांना अद्याप या टूलचा एक्सेस मिळाला नाही. लाइकनेस डिटेक्शन टूल अद्यापही प्रायोगिक टप्प्यात आहे. याच कारणामुळे हे टूल यादीमधील सर्व लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी काही कालावधी लागू शकतो. युट्यूबचं असं म्हणणं आहे की, आम्ही पत्रकार, सरकारी आधिकारी आणि राजकीय नेत्यांच्या ग्रुपसह हे टूल रोलआऊट करण्यास सुरुवात करत आहोत. हे खास टूल यूजर्सच्या सुरक्षेसाठी डिझाईन करण्यात आहे आहे आणि येणाऱ्या काही महिन्यांतच या टूलचा एक्सेस वाढवण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे.

Instagram Down: अचानक बंद पडले सोशल मीडिया अ‍ॅप! हजारो यूजर्स त्रस्त; सोशल मीडियावर मीम्सचा पाऊस

युट्यूबच्या लाइकनेस डिटेक्शन टूलसाठी एलिजिबल यूजर्सना एनरोल करण्यासाठी आणि त्यांचा चेहरा आणि आवाजाची नक्कल करणारे डीपफेक मॉनिटरिंग आणि रिपोर्टिंग करण्यासाठी एक मोठी व्हेरिफिकेशन प्रोसेस पूर्ण करावी लागणार आहे. या प्रोसेसमध्ये एक फोटो आयडी आणि त्यांच्या चेहऱ्याचा एक व्हिडीओ सबमिट करावा लागणार आहे. याचा वापर लाइकनेस डिटेक्शन टूलमध्ये यूजरची ओळख व्हेरिफाय करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान प्रदान केलेला डेटा केवळ ओळख पडताळणीसाठी वापरला जातो, गुगलच्या जनरेटिव्ह एआय मॉडेल्सना प्रशिक्षण देण्यासाठी नाही. तो शेवटच्या साइन-इनच्या तारखेपासून तीन वर्षांसाठी युट्यूबच्या अंतर्गत डेटाबेसमध्ये स्टोअर केला जाईल. गोळा केलेला डेटा गुगलच्या गोपनीयता धोरणानुसार हाताळला जाईल.