Zero Waste Mumbai Vision: दावोसमध्ये ‘महाराष्ट्र मॉडेल’ची जगभर दखल! मुंबईसाठी ‘Zero Waste’ व्हिजन सादर (फोटो-सोशल मीडिया)
त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राने आशियातील सर्वात मोठी वितरित सौर पायाभूत सुविधा विकसित केली आहे, जी शेतकऱ्यांना थेट १६,००० मेगावॅट वीज पुरवते. या मॉडेलचे यश आंतरराष्ट्रीय सदस्य देशांसाठी मार्गदर्शक केस स्टडी म्हणून वापरण्याच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्र आणि संपूर्ण भारतासाठी ही अभिमानाची बाब आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दावोसमध्ये भाषणात सांगितले की, केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री कुसुम योजनेअंतर्गत देशभरात बसवण्यात आलेल्या सर्व सौर पंपांपैकी ६०% एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. या विक्रमी कामगिरीमुळे महाराष्ट्र या योजनेत राष्ट्रीय क्रमवारीत अव्वल स्थानावर पोहोचला आहे. याव्यतिरिक्त, राज्याने आतापर्यंत ४,००० मेगावॅट क्षमतेचे छतावरील सौर प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहेत. ऊर्जा सुरक्षेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलत, फडणवीस यांनी घोषणा केली की, राज्याच्या नवीन ‘संसाधन पर्याप्तता योजने’अंतर्गत, २०३० पर्यंत महाराष्ट्राच्या एकूण वीजेपैकी ५२% वीज सौर आणि इतर स्रोतांपासून निर्माण केली जाईल.
हेही वाचा: Union Budget 2026: सोने-चांदी स्वस्त होणार की आणखी महाग? अर्थमंत्र्यांच्या बजेटमध्ये होईल उघड
पर्यावरण संरक्षण आणि शहरी विकास यांच्यातील वेगळेपण सांगताना, मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईच्या भविष्यासाठी एक अभूतपूर्व ‘वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थे’चे स्वप्न सादर केले. या योजनेअंतर्गत, पारंपारिक पद्धतींऐवजी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मुंबईतील कचरा निर्मितीचे व्यवस्थापन करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या नवीन धोरणामुळे शहरातील पाणी, घनकचरा, औद्योगिक कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा आणि प्लास्टिकचे १००% पुनर्वापर सुनिश्चित होईल.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे प्राथमिक उद्दिष्ट मुंबईतील नागरिकांची राहणीमान सुधारणे आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मते, १००% पुनर्वापर मॉडेल लागू केल्याने मुंबईची हवा आणि पाण्याची गुणवत्ता क्रांतीकारी होईल. या उपक्रमामुळे शहर प्रदूषणमुक्त होण्यास मदत होईलच, शिवाय भविष्यातील जागतिक आव्हानांसाठी ते एक सुंदर आणि सुरक्षित महानगरही बनेल. दावोस व्यासपीठावर या योजनांच्या सादरीकरणामुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्राच्या बदलत्या विकासासाठीची माहिती मिळाली.
