राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या मते, शेतकऱ्याचे सरासरी दैनिक उत्पन्न फक्त २७ रुपये आहे. कृषी क्षेत्रासाठी ७% अर्थसंकल्पीय वाढ महागाईमुळे नष्ट होईल. वास्तव आणि घोषणांमध्ये खूप मोठी तफावत आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, ही ऑफलाईन पिक पाहणीची सुविधा फक्त त्या शेतकऱ्यांसाठीच लागू राहणार आहे, ज्यांनी खरीप हंगाम २०२५ मध्ये ई-पिक पाहणीची नोंद केलेली नाही.
भारतातील कोट्यवधी लोक शेतीमध्ये गुंतलेले असून त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होते. या योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी २३ डिसेंबरला शेतकरी दिन साजरा केला जातो. यानिमित्ताने शेतकऱ्यांसाठी सरकारने सुरू केलेल्या योजना पाहूया
मागील, म्हणजेच २१ वा हप्ता १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आला होता, ज्यामध्ये देशभरातील ९ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात २००० रुपये थेट हस्तांतरित करण्यात आले होते.
सरकार देशातील अन्न पुरवठादारांसाठी म्हणजेच शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवत आहे. ज्यामध्ये राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या स्वतंत्र योजनांचा समावेश आहे. त्यातच प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही फायद्याची ठरत आहे.
