निवडणूक होणाऱ्या राज्यांत केंद्राकडून निधींचा पाऊस
नवी दिल्ली : केरळ, पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू या राज्यांत यावर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या चार राज्यांपैकी तीन राज्यांना गेल्या वर्षीच्या तुलनेत केंद्रीय कर आणि शुल्काचा जास्त वाटा मिळेल. या राज्यांना एकूण ९२३४ कोटी मिळतील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत १६ वा वित्त आयोगाचा अहवाल सादर केला. यामध्ये त्यांनी आसाम, केरळ, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालचा वाटा वाढवला जाईल.
सध्या, आसाममध्ये भाजपचे राज्य आहे, तर उर्वरित राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांचे सरकार आहे, ज्यामुळे केंद्रातील भाजप सरकारसमोर राजकीय आव्हान निर्माण झाले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, केंद्र सरकारने १६ व्या वित्त आयोगाच्या अहवालात सुचवलेल्या सर्व सुधारणा स्वीकारल्या आहेत आणि या शिफारशींच्या आधारे पुढील वर्षासाठी निधी वाटप करण्यात आला आहे. १६ व्या वित्त आयोगाने केंद्रीय करांमध्ये राज्यांच्या वाट्यामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. यावेळी केरळला सर्वाधिक फायदा होईल.
केरळचा केंद्रीय कर वाटा २.३८२ टक्क्यांनी वाढेल, जो १५ व्या वित्त आयोगात १.९२५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला होता. नवीन तरतुदींनुसार, केरळला आता अतिरिक्त ६,९७५ कोटी रुपये मिळतील. दुसरीकडे, आसामला १९९४ कोटी रुपये मिळतील आणि तामिळनाडूला २७५ कोटी रुपये मिळतील. १५ व्या वित्त आयोगाच्या तुलनेत यावेळी पश्चिम बंगालला थोडा कमी वाटा मिळाला आहे. तथापि, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात पश्चिम बंगालला ४,७०० कोटी रुपये मिळतील.
स्थानिक निवडणुकांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण घोषणा
१६ व्या वित्त आयोगाच्या अहवालात स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबतही महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी ७.९१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी ४.३५ लाख कोटी रुपये स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत, ज्यात ग्रामपंचायती, ब्लॉक पंचायती आणि जिल्हा पंचायतींचा समावेश आहे. शिवाय, १६ व्या वित्त आयोगाच्या अहवालात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि राज्य आपत्ती निवारण निधीसाठी एकूण २०४४०१ कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत.
हेदेखील वाचा : Chandrapur News: अन्नदात्याला न्याय मिळाला का? अर्थसंकल्पावरून राजकीय वाद पेटला; सत्ताधाऱ्यांकडून कौतुक, विरोधकांची टीका
