शनिवार, 12 सप्टेंबर 2026
BRICS Summit 2026: ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी नवी दिल्लीत महासत्तांचा मेळावा; भारताच्या रणनीतीवर जगाचे अन् US mediaचे लक्ष ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
भारताच्या यजमानपदाखाली नवी दिल्लीत आयोजित १८ व्या ब्रिक्स (BRICS Summit 2026) शिखर परिषदेने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत आणि भू-राजकारणात वेगाने बदल घडत असताना, रशिया, चीन, इराण यांसारखे अमेरिकेचे प्रमुख विरोधक मानले जाणारे देश भारताच्या भूमीवर एकत्र येत आहेत. या शिखर परिषदेतील प्रत्येक लहान-मोठ्या घडामोडींवर आणि जागतिक नेत्यांमधील करारांवर वॉशिंग्टनपासून ते बीजिंगपर्यंतच्या राजनैतिक वर्तुळाचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील आव्हानात्मक परराष्ट्र धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर, रशिया आणि चीन भारतासोबत एकाच व्यासपीठावर येणे हे अमेरिकेसाठी अत्यंत चिंतेचे कारण बनले आहे.
अमेरिकेतील अग्रगण्य प्रसारमाध्यमे जसे की ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ (The New York Times), ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ (The Wall Street Journal), आणि ‘असोसिएटेड प्रेस’ (AP) यांनी या बैठकीचे सखोल विश्लेषण प्रसिद्ध केले आहे. त्यांच्या मते, ही परिषद केवळ एक वार्षिक बैठक नसून, ती पश्चिमेकडील देशांच्या वर्चस्वाला आव्हान देणाऱ्या आणि ‘ग्लोबल साउथ’ मधील देशांच्या वाढत्या प्रभावाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या बदलत्या जागतिक परिस्थितीचा आरसा आहे.
‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या विशेष अहवालानुसार, या ब्रिक्स परिषदेतील सर्वात महत्त्वाचा राजकीय प्रश्न हा आहे की, विकसनशील जगाचा (Global South) सर्वात शक्तिशाली आणि विश्वासार्ह नेता म्हणून कोण समोर येणार? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग? चीनचा दृष्टिकोन नेहमीच ब्रिक्स गटाचा वापर अमेरिकेच्या आणि पाश्चात्य देशांच्या आर्थिक व राजनैतिक वर्चस्वाला छेद देण्यासाठी करण्याचा राहिला आहे. बीजिंग ब्रिक्सला पाश्चिमात्यविरोधी व्यासपीठ बनवू इच्छितो.
याउलट, भारताची रणनीती अगदी भिन्न आणि बहु-ध्रुवीय (Multi-polar) आहे. भारताची स्पष्ट इच्छा आहे की, ब्रिक्स हा गट सर्वसमावेशक, खुला आणि अ-पाश्चिमात्य (Non-Western) राहावा, ना की पाश्चात्यविरोधी (Anti-Western). भारताला जगातील कोणत्याही देशावर अमेरिका विरुद्ध चीन किंवा रशिया अशी एकांगी निवड करण्याची वेळ येऊ द्यायची नाही. वाढत्या ऊर्जा किमती, रशिया-युक्रेन आणि मध्य-पूर्वेतील युद्ध, अमेरिकेचे आयात शुल्क (Tariffs) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) यांसारख्या विषयांवरून जागतिक अर्थव्यवस्था त्रस्त असताना, इतर विकसनशील देशही वॉशिंग्टन आणि बीजिंगसोबतच्या आपल्या संबंधांची नव्याने पुनर्रचना करत आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Mongolia President: ‘हे’ आहेत जगातील सर्वात ताकदवान राष्ट्राध्यक्ष, कोट काढून मारले 100 किलोचे 20 बेंच प्रेस; VIDEO तुफान VIRAL
वॉशिंग्टनमधील स्टिमसन सेंटरच्या चायना प्रोग्रामच्या संचालक युन सन यांच्या विश्लेषणाचा हवाला देत प्रसारमाध्यमांनी नमूद केले आहे की, “भारताबाबत चीनची सर्वात मोठी चिंता म्हणजे भारताचे अमेरिकेशी वाढते राजनैतिक आणि लष्करी संरेखन.” २०२० मधील गलवान खोऱ्यातील प्राणघातक संघर्षानंतर भारत आणि चीनमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले होते. २०२४ नंतर दोन्ही देशांनी अत्यंत सावधपणे राजनैतिक सुधारणेची प्रक्रिया सुरू केली. या पार्श्वभूमीवर शी जिनपिंग यांचा हा ७ वर्षांतील पहिलाच भारत दौरा आहे.
Business forum, bilateral meetings and more…all the action from Bharat Mandapam today. pic.twitter.com/vUhQZqTMBF — Narendra Modi (@narendramodi) September 11, 2026
credit – social media and Twitter
शी जिनपिंग यांच्या या भारत दौऱ्याला आणखी एक महत्त्वाचे परिमाण आहे. २४ सप्टेंबर रोजी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हे व्हाईट हाऊसमध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेणार आहेत. ट्रम्प यांच्याशी होणाऱ्या महत्त्वाच्या चर्चेपूर्वी नवी दिल्लीतील ब्रिक्स परिषदेत पंतप्रधान मोदींसोबत होणारी भेट चीनसाठी राजनैतिकदृष्ट्या अत्यंत मोलाची ठरते.
‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’च्या वरिष्ठ पत्रकारांच्या अहवालानुसार, भारत आणि चीन या दोन्ही देशांना अमेरिका-चीन संबंधांमध्ये असलेल्या अनिश्चिततेचा फायदा घेत आपापसातील तणाव कमी करण्याची एक सुवर्णसंधी मिळाली आहे. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात भारताने रशियाकडून सवलतीच्या दरात कच्चे तेल खरेदी सुरू ठेवल्यामुळे भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये काही प्रमाणात ताणतणाव निर्माण झाला होता. या परिस्थितीचा फायदा घेत भारत आपले परराष्ट्र धोरण पुन्हा संतुलित (Rebalance) करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
तथापि, तज्ज्ञांच्या मते भारत-चीन संबंधांमधील ही सुधारणा मर्यादित स्वरूपाची राहण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देशांमधील न सुटलेला सीमावाद, चीन आणि पाकिस्तानमधील घनिष्ठ लष्करी संबंध आणि हिंद महासागर क्षेत्रातील (Indian Ocean Region) सुरक्षेची स्पर्धा यांमुळे भारत चीनवर सहजासहजी विश्वास ठेवणार नाही. चीनलाही याची जाणीव आहे की भारत योग्य संधीची वाट पाहत आहे आणि आपले पर्याय उघडे ठेवून काम करत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Project A119 : चंद्रावर अणुस्फोट घडवून आणण्याची अमेरिकेची गुप्त योजना; वाचा काय होता ‘हा’ प्रोजेक्ट आणि तो का रद्द झाला?
‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ आणि ‘असोसिएटेड प्रेस’ (AP) च्या अहवालानुसार, ब्रिक्स परिषदेचे यजमानपद भूषवणे हे भारतासाठी एका अत्यंत कठीण तारेवरच्या कसरतीसारखे आहे. परिषदेला रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन आणि चीनचे शी जिनपिंग उपस्थित आहेत. परिषदेपूर्वी पंतप्रधान मोदींनी पुतिन आणि पेझेश्कियन यांच्याशी वैयक्तिक आणि द्विपक्षीय चर्चा केली.
ब्रिक्स गटात आता नवीन सदस्यांचा समावेश झाल्यामुळे हा ११ देशांचा विस्तारित गट बनला आहे. मात्र, या सर्व देशांचे राजकीय, आर्थिक आणि परराष्ट्र धोरणाचे हितसंबंध भिन्न आहेत. इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुपचे वरिष्ठ विश्लेषक प्रवीण डोंथी यांच्या मते, “ग्लोबल साउथ हा एकसंध विचारसरणीचा गट नाही. त्यामुळे युक्रेन आणि मध्य-पूर्वेतील सुरू असलेल्या संघर्षांवर एकमुखी मार्ग काढणे ब्रिक्ससाठी आव्हानात्मक ठरेल.” भारताचे रशिया आणि इराणसोबत जुने ऐतिहासिक संबंध असले, तरी अमेरिका, युरोपियन युनियन, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया (Quad members) या देशांसोबतची भारताची धोरणात्मक भागीदारी मजबूत आहे. त्यामुळेच, भारताचा हा समतोल साधण्याचा प्रयत्न संपूर्ण जगासाठी कौतुकाचा आणि उत्सुकतेचा विषय बनला आहे.
