Canada Visa : ‘देश सोडा किंवा पुरावा द्या!’ कॅनडा सरकारची भारतीय विद्यार्थ्यांना शेवटची नोटीस; 21 दिवसांत होणार निकाल

Canada News : कॅनडामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी नवीन नियम लागू झाले आहेत. IRCC ने कागदपत्रे सादर करण्यासाठी केवळ २१ दिवसांची मुदत दिली आहे; याचे पालन न केल्यास व्हिसा रद्द होऊ शकतो.

• २१ दिवसांचा ‘डेडलाईन’ इशारा
• फसवणुकीला लगाम
• भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये खळबळ

Canada new rules for international students 2026 : कॅनडा (Canada) हे भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचे मुख्य केंद्र राहिले आहे, मात्र गेल्या काही दिवसांपासून तिथल्या नियमांमध्ये होत असलेल्या बदलांमुळे विद्यार्थ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. आता कॅनडा सरकारने एक अत्यंत कठोर पाऊल उचलले असून, सर्व आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना त्यांच्या ‘स्टडी परमिट’च्या नियमांचे पालन केल्याचा पुरावा सादर करण्यास सांगितले आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी केवळ २१ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. ही मुदत चुकल्यास विद्यार्थ्यांचा ‘टेंपररी रेसिडेंट स्टेटस’ (तात्पुरता रहिवासी दर्जा) तात्काळ रद्द केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे त्यांना थेट हद्दपारीला सामोरे जावे लागेल.

नेमकी काय आहे ही नोटीस?

इमिग्रेशन, रिफ्युजीज अँड सिटिझनशिप कॅनडा (IRCC) ने विद्यार्थ्यांना नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. या नोटीसमध्ये विद्यार्थ्यांना दोन गोष्टी प्रामुख्याने मागितल्या आहेत: १. त्यांच्या नियुक्त शिक्षण संस्थेकडून (DLI) सध्याच्या नावनोंदणीची पुष्टी करणारे अधिकृत पत्र. २. त्यांच्या मागील आणि सध्याच्या सत्रांमधील अधिकृत गुणपत्रिका (Transcripts). सरकारला हे सुनिश्चित करायचे आहे की, विद्यार्थी खरंच तिथे शिक्षण घेत आहेत की केवळ कामाचा परवाना मिळवण्यासाठी त्यांनी बनावट प्रवेश घेतला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Kalpakkam PFBR : भारताचे अणु-तांडव पाहून पाकिस्तानचा थरकाप!’दरवर्षी 300 बॉम्ब अन् 8000 किमी पल्ला’, झहीर काझमींचा ‘असा’ भयावह दावा

फसवणुकीच्या प्रकरणांमुळे सरकार ॲक्शन मोडमध्ये!

२३ मार्च रोजी कॅनेडियन संसदेत आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी कार्यक्रमातील मोठ्या फसवणुकीवर चर्चा झाली. महालेखापरीक्षक कॅरेन होगन यांनी आपल्या अहवालात नमूद केले की, अनेक विद्यार्थ्यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे व्हिसा मिळवला असून, यामुळे सिस्टिमची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. या अहवालानंतर सरकार आता ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबवत आहे. आता प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेला या प्रकरणांचा अहवाल हाऊस ऑफ कॉमन्सला सादर करणे IRCC ला बंधनकारक करण्यात आले आहे.

See more

Canada introduces new hiring rules for low-wage foreign worker roles under Temporary Foreign Worker Program https://t.co/GxnrcktYEk — Economic Times (@EconomicTimes) April 6, 2026

credit – social media and Twitter

विद्यार्थ्यांमध्ये घबराट आणि तज्ज्ञांचे मत

या नवीन आदेशामुळे मिसिसॉगा आणि ओंटारियो सारख्या भागात राहणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. अनेक विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, २१ दिवसांची मुदत कॉलेजकडून कागदपत्रे मिळवण्यासाठी खूपच कमी आहे. इमिग्रेशन सल्लागारांच्या मते, ही कारवाई खरं तर आधीच व्हायला हवी होती. गेल्या वर्षी बनावट ऑफर लेटर्सची हजारो प्रकरणे समोर आली होती. आता जे विद्यार्थी नियमानुसार शिक्षण घेत आहेत, त्यांना घाबरण्याचे कारण नाही, पण ज्यांनी कागदपत्रांमध्ये फेरफार केला आहे, त्यांच्यासाठी हा ‘काळा दिवस’ ठरू शकतो.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India Iran Trade: चीनचा पत्ता कट! इराणचे तेल 7 वर्षांनंतर येणार भारतात; असे काय घडले की ‘Jaya Tanker’ने दोन वेळा बदलली दिशा?

आता पुढे काय? भारतीय विद्यार्थ्यांनी काय करावे?

१. मेल तपासत राहा: तुमच्या नोंदणीकृत ई-मेलवर IRCC कडून आलेली कोणतीही नोटीस दुर्लक्षित करू नका.

२. कॉलेजशी संपर्क साधा: तुमच्या कॉलेजच्या ‘इंटरनॅशनल स्टुडंट ऑफिस’ला तात्काळ भेट देऊन नावनोंदणीचे पत्र आणि ट्रान्सक्रिप्ट्सची मागणी करा.

३. मुदतीचे भान ठेवा: २१ दिवसांचा कालावधी नोटीस मिळाल्यापासून सुरू होतो, त्यामुळे वेळ दवडू नका.

जर तुम्ही वेळेत ही कागदपत्रे सादर करू शकला नाहीत, तर तुमची कायदेशीर स्थिती धोक्यात येईल आणि तुम्हाला कॅनडा सोडावा लागेल. हा बदल केवळ विद्यार्थ्यांसाठी नाही, तर कॅनडाच्या संपूर्ण इमिग्रेशन सिस्टिमला स्वच्छ करण्यासाठी उचललेले एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.