Bharat Summit: 'भारताला लोकशाही शिकवू नका!' काँग्रेसच्या कार्यक्रमातील 'मत चोर'वरून इटलीच्या नेत्याने सहकाऱ्याला सुनावले ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
सध्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारत आणि इटली या दोन्ही देशांतील नेत्यांच्या विधानांमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. तेलंगणाची राजधानी हैदराबाद येथे काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘भारत समिट २०२६’ (Bharat Summit 2026) या दोन दिवसीय परिषदेत युरोपियन सोशलिस्ट नेते जियाकोमो फिलिबेक (Giacomo Filibeck) यांनी भारतातील सत्ताधारी पक्षावर टीका करत ‘मत चोर, सिंहासन सोडा’ अशी घोषणा दिल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. या विधानाचे पडसाद थेट युरोप आणि इटलीच्या राजकारणात उमटले असून, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या सत्ताधारी आघाडीतील प्रमुख पक्ष ‘फोर्झा इटालिया’ (Forza Italia) च्या राष्ट्रीय उपसचिव आणि खासदार डेबोरा बर्गामिनी (Deborah Bergamini) यांनी फिलिबेक यांच्या या कृतीवर जोरदार टीका केली आहे.
अहवालांनुसार, इटलीतील ‘पार्टी ऑफ युरोपियन सोशलिस्ट्स’ (PES) चे सरचिटणीस जियाकोमो फिलिबेक यांनी हैदराबाद येथील परिषदेत बोलताना भारतीय विरोधी पक्षांच्या सुरात सूर मिसळत सरकारवर निशाणा साधला होता. यावर तीव्र प्रतिक्रिया देताना डेबोरा बर्गामिनी यांनी एका सोशल मीडिया पोस्टद्वारे स्पष्ट केले की, एका मित्र देशाच्या अंतर्गत राजकीय वादविवादात परदेशी राजकीय प्रतिनिधींनी हस्तक्षेप करणे अत्यंत अनुचित आहे. भारत आणि इटली यांच्यात विशेष सामरिक भागीदारी असून दोन्ही देश विविध क्षेत्रांमध्ये सखोल सहकार्य करत आहेत. अशा परिस्थितीत एका सामरिक भागीदार देशाच्या देशांतर्गत राजकारणात ढवळाढवळ करणे टाळायला हवे होते, असे बर्गामिनी यांनी नमूद केले आहे.
डेबोरा बर्गामिनी यांनी आपल्या निवेदनात भारताच्या लोकशाही प्रक्रियेचे आणि घटनात्मक संस्थांचे कौतुक केले आहे. त्या म्हणाल्या की, “एक युरोपियन म्हणून आम्हाला असे वाटते की ज्या देशात तब्बल ९७ कोटी (९७० दशलक्ष) नागरिक आपल्या मतदानाचा हक्क बजावतात, त्या देशाला लोकशाहीवर उपदेश करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. भारताची स्वतःची एक प्रस्थापित राजकीय प्रणाली आणि स्वतंत्र न्यायपालिका आहे. तेथील कोणताही संघर्ष किंवा निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित वाद हे लोकशाहीच्या नियमांचे पालन करून आणि त्यांचा आदर करूनच सोडवले गेले पाहिजेत.”
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Afghanistan : पाकिस्तानला मिळणार जशास तसे उत्तर? तालिबानने दुरुस्त केले सोव्हिएतकालीन ‘L-39 Albatros’ जेट; पाहा VIDEO
बर्गामिनी यांनी पुढे असेही म्हटले की, लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक नागरिकाला आणि नेत्याला आपले दावे व आरोप करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असते, परंतु ते आरोप पुराव्यानिशी सिद्ध करता आले पाहिजेत. भारतामध्ये स्वतःची व्यवस्था इतकी सक्षम आहे की बाहेरील देशांच्या नेत्यांनी त्यावर भाष्य करण्याची किंवा प्रमाणपत्र देण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही, अशा शब्दांत त्यांनी फिलिबेक यांच्या भूमिकेला विरोध दर्शवला. मे २०२६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी दोन्ही देशांतील संबंधांना ‘विशेष सामरिक भागीदारी’चा दर्जा दिला होता, या पार्श्वभूमीवर बर्गामिनी यांचे हे विधान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
हा सर्व वाद १३ आणि १४ नोव्हेंबर रोजी हैदराबाद येथे पार पडलेल्या ‘भारत समिट २०२६’ मधील भाषणावरून सुरू झाला. या परिषदेत ७० हून अधिक देशांतील सुमारे १,००० प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमाच्या समारोप सत्रात बोलताना जियाकोमो फिलिबेक यांनी मतदार यादीतील कथित अनियमिततेविरोधात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सुरू केलेल्या मोहिमेला उघड पाठिंबा दर्शवला. यावेळी मंचावरून बोलताना फिलिबेक यांनी विरोधी पक्षांची प्रसिद्ध घोषणा ‘मत चोर, गद्दी छोड’ (मतचोरांनो, सिंहासन सोडा) हिचा उच्चार केला आणि नंतर इंग्रजीतही तिचा पुनरुच्चार केला.
फिलिबेक यांनी राहुल गांधींचे कौतुक करताना म्हटले की, “प्रत्येक लोकशाही ही ‘एक व्यक्ती, एक मत’ या मूलभूत तत्त्वावर आधारलेली असते आणि राहुल गांधी या तत्त्वाचे रक्षण करत पारदर्शक मतदार यादीची मागणी करत आहेत.” त्यांनी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर पार पडलेल्या विरोधी पक्षांच्या मोर्चाचाही उल्लेख केला. दरम्यान, फिलिबेक यांच्या या विधानावर चौफेर टीका होऊ लागल्यानंतर त्यांनी आपल्या भूमिकेचा बचाव केला आहे. लोकशाहीसमोरील जागतिक आव्हानांकडे लक्ष वेधण्यासाठी अशा आंतरराष्ट्रीय परिषदा अत्यंत महत्त्वाच्या असल्याचे सांगून फिलिबेक म्हणाले की, “भारतातील लोकशाहीसमोर आव्हाने आहेत आणि तिचे रक्षण करण्यासाठी राहुल गांधी व भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षासोबत उभे राहणे आवश्यक आहे.”
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Iran war : ‘जॉर्ज बुश’ आणि ‘वॉशिंग्टन’नंतर आता ‘थिओडोर रुझवेल्ट’ही मध्य-पूर्वेच्या रणांगणात; अमेरिकेच्या या पावलाचा अर्थ काय?
परदेशी नेत्याने भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेवर आणि पंतप्रधानांवर केलेल्या या टिप्पणीमुळे भारतातील राजकीय वातावरणही चांगलेच तापले आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) नेत्यांनी या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवला असून, काँग्रेस पक्ष भारताच्या अंतर्गत लोकशाही प्रक्रियेत परदेशी हस्तक्षेपाला प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप केला आहे. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आणि भाजप नेते शाहनवाज हुसेन यांनी कोणत्याही परदेशी नागरिकाला भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे, तर भाजपने याप्रकरणी ‘फॉरेनर्स रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस’ (FRRO) कडे तक्रारही दाखल केली आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्षांनी या परिषदेचे समर्थन करत लोकशाही आणि मानवाधिकारांच्या मुद्द्यांवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा होणे स्वाभाविक असल्याचे म्हटले आहे. एकंदरीत, हैदराबादच्या मंचावर दिलेली एक घोषणा आता भारत आणि इटलीच्या राजकारणात चर्चेचा मुख्य विषय ठरली आहे.






