रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
D.Y. Chandrachud Russia News: माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आंतरराष्ट्रीय लवादात; रशियाने सोपवली मोठी जबाबदारी! ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
भारताचे माजी सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांच्या नावाची सध्या जागतिक कायदेशीर वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे. रशिया आणि युक्रेन (Russia and Ukraine war) यांच्यात सुरू असलेल्या भीषण युद्धादरम्यान निर्माण झालेल्या एका अत्यंत हाय-प्रोफाईल कायदेशीर वादात रशियाने न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांची आपले लवाद (Arbitrator) म्हणून निवड केली आहे. युक्रेनची प्रमुख सरकारी बँक असलेल्या ‘ओशादबँक’ (Oschadbank) आणि रशियन सरकार यांच्यातील अब्जावधी डॉलरच्या आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक कराराच्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी ही विशेष नियुक्ती करण्यात आली आहे.
हा संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय वाद १९९८ मध्ये रशिया आणि युक्रेन दरम्यान झालेल्या द्विपक्षीय गुंतवणूक प्रोत्साहन व संरक्षण कराराअंतर्गत (Bilateral Investment Treaty) उद्भवला आहे. २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर केलेल्या लष्करी कारवाईमुळे आणि त्यानंतर सुरू असलेल्या संघर्षा मुळे आपल्या अफाट मालमत्तेचे आणि व्यवसायाचे प्रचंड नुकसान झाल्याचा दावा ओशादबँकेने केला आहे. विशेषतः डोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसॉन आणि झापोरिझिया या चार महत्त्वाच्या प्रदेशांमधील आपल्या सर्व बँक शाखा, मालमत्ता आणि व्यावसायिक उपक्रमांवरील ताबा पूर्णपणे गमवावा लागल्याचे बँकेचे म्हणणे आहे. या नुकसानीच्या भरपाईसाठी बँकेने आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायाधिकरणात धाव घेतली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Kariba Lake Tragedy: जगातील सर्वात मोठ्या मानवनिर्मित सरोवरात भीषण अपघात; 160 प्रवाशांची बोट उलटून 15 ठार, 27 बेपत्ता
या हाय-प्रोफाईल आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संवेदनशील असलेल्या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी तीन सदस्यांचे विशेष लवाद पीठ (Arbitral Tribunal) स्थापन करण्यात आले आहे. या लवाद पीठाच्या अध्यक्षपदी कोस्टा रिकाच्या माजी व्यापार मंत्री आणि नामांकित लवाद डायला जिमेनेझ (Dyalá Jiménez) यांची रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे, ओशादबँकेने ग्रीक लवाद आणि सिंगापूरच्या राष्ट्रीय विद्यापीठाचे (NUS) प्राध्यापक स्टॅवरोस ब्राकुलाकिस (Stavros Brekoulakis) यांची आपले लवाद म्हणून निवड केली आहे. या प्रकरणात रशियाची बाजू मांडणारे सदस्य म्हणून माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड काम पाहतील.
ओशादबँकेने जुलै २०२५ मध्येच या वादावर तोडगा काढण्यासाठी रशियन प्रशासनाला औपचारिक कायदेशीर नोटीस पाठवली होती. मात्र, रशियाकडून या नोटीसला कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार लवादाची औपचारिक कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याचे बँकेच्या कायदेशीर प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले आहे. हा वाद कोट्यवधी डॉलरच्या आर्थिक नुकसानभरपाईशी संबंधित असल्याने या सुनावणीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या या नियुक्तीला एक विशेष पार्श्वभूमी देखील आहे. यापूर्वी रशियाने विंटरशाल डीया (Wintershall Dea) या जर्मन ऊर्जा कंपनीशी आणि युक्रेनच्या ‘युक्रेनर्गो’ (Ukrenergo) या वीज कंपनीशी संबंधित असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कराराच्या वादात चंद्रचूड यांना लवाद पदाची ऑफर दिली होती. मात्र, त्यावेळी त्यांनी रशियाचा तो प्रस्ताव स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. एवढेच नव्हे तर, स्थायी लवाद न्यायालयाने (PCA) त्यांना नियुक्ती प्राधिकारी (Appointing Authority) म्हणून जबाबदारी दिल्यानंतर, त्यांनी स्वेच्छेने स्वतःला त्या प्रक्रियेपासून दूर ठेवले होते. परंतु, आता ओशादबँक प्रकरणाच्या निमित्ताने प्रथमच न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी रशियाचे लवाद म्हणून काम पाहण्यास सहमती दर्शवल्याचे दिसून येत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : H1B Visa : अमेरिकेत इमिग्रेशन अर्ज प्रक्रियेत मोठे बदल; जाणून घ्या भारतीयांच्या ग्रीन कार्ड आणि वर्क परमिटवर काय होणार परिणाम?
युक्रेन युद्धाच्या कालावधीत झालेल्या प्रचंड आर्थिक नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर हा आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर लढा अत्यंत निर्णायक मानला जात आहे. भारताचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश या आंतरराष्ट्रीय लवाद मंडळात महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याने जागतिक स्तरावर भारताच्या न्यायिक क्षमतेचा आणि निष्पक्षतेचा गौरव मानला जात आहे. आता हे तीन सदस्यीय पीठ रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील या अब्जावधी डॉलरच्या वादावर कसा निर्णय देते, याकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष खिळले आहे.
