
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
इराणच्या अणू प्रकल्पाबाबत आता फ्रान्सकडून तीव्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत. तसेच इराणने बंद केलेला अणू प्रकल्प पुन्हा सुरू केल्याच्या बातमीमुळे इतर देशही आता यावर चर्चा करताना दिसत आहेत.फ्रान्सचे परराष्ट्र मंत्री जीन-नोएल बारो यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, जोपर्यंत इराण आपला अणू प्रकल्प बंद करत नाही, तोपर्यंत त्याच्यावर लादले आर्थिक निर्बंध कधीही शिथिल करता येणार नाहीत. हे विधान त्यांनी अशा वेळी केले आहे, जेव्हा दोन्ही देशांमध्ये शांततेसाठी वाटाघाटी सुरू आहेत.फ्रान्सने इराणसमोर काही अटी ठेवल्या आहेत. जसे की, इराणवर लादलेले आर्थिक निर्बंध तेव्हाच मागे घेतले जातील जेव्हा इराण पूर्णपणे आपला महत्त्वाकांक्षी अणू प्रकल्प बंद करेल. तसेच पॅरिस येथे होणाऱ्या अणू परिषदेसाठी फ्रान्स उत्साही आणि सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.फ्रान्स हा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य आहे आणि त्याला व्हेटोचा अधिकार आहे. त्यामुळे फ्रान्सच्या सहमतीशिवाय संयुक्त राष्ट्रांचे निर्बंध हटवणे शक्य नाही. परराष्ट्र मंत्री बारो यांनी पुढे असेही सांगितले की, जोपर्यंत इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात समन्वय करार होत नाही किंवा त्याची अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत लादलेले कोणतेही निर्बंध हटवणे शक्य होणार नाही.
तेहरान मधून फ्रान्सच्या विधानावर तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. ईराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बाघेई यांनी सांगितले की, ईराणने नेहमीच गंभीरपणे आणि जबाबदारीने चर्चेत भाग घेतला आहे. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, ईराणने कधीही ठरलेल्या अटींचे तसेच करारातील बाबींचे उल्लंघन केलेले नाही. तसेच ईराणने आपली वचनबद्धता कधीच मोडलेली नाही. ईराणने स्पष्ट केले आहे की, जर अमेरिकेने आपला वचनबद्ध करार पाळला नाही, तर ईराणही तो पाळण्यास कटिबद्ध नाही.तसेच ईराणने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, जर समोरील देशांनी ठरलेल्या कराराचे पालन केले नाही, तर ईराणही त्या कराराचे पालन करणार नाही. याशिवाय, ईराणचे दिवंगत सर्वोच्च नेते आयातुल्ला खामेनेई यांच्या मृत्यूच्या प्रकरणात त्यांना न्याय मिळवून देणे ही मूलभूत आणि महत्त्वाची जबाबदारी आहे, असेही सांगण्यात आले. या संदर्भात परराष्ट्र मंत्रालय पूर्णपणे सक्रिय आहे.सध्याच्या राजकीय घडामोडी पाहता, जोपर्यंत दोन्ही देश आपापल्या अटींमध्ये समान प्रमाणात शिथिलता आणत नाहीत, तोपर्यंत अणू प्रकल्पावर सहमती होणे अवघड आहे.