सोमवार, 13 जुलै 2026
NuclearProgram : इराणच्या अणुकार्यक्रमावरून जागतिक राजकारणात भडका; फ्रान्सचा थेट इशारा, तर इराणची पण 'अशी' धमकी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
इराणच्या वादग्रस्त अणुकार्यक्रमामुळे (Iran Nuclear Program) जागतिक राजकारणात पुन्हा एकदा प्रचंड खळबळ माजली आहे. मध्य पूर्वेतील (Middle East) तणाव कमी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध राजनैतिक प्रयत्न आणि शांतता करार घडवून आणण्याचे सत्र सुरू असतानाच, फ्रान्सने अत्यंत आक्रमक आणि कठोर भूमिका घेतली आहे. फ्रान्सचे परराष्ट्र मंत्री जीन-नोएल बारो (Jean-Noël Barrot) यांनी उघडपणे जाहीर केले आहे की, जोपर्यंत तेहरान (इराणची राजधानी) आपला अणुकार्यक्रम पूर्णपणे आणि अधिकृतपणे सोडून देत नाही, तोपर्यंत त्यांच्यावरील जागतिक निर्बंधांमध्ये (Sanctions) एक टक्काही सूट दिली जाणार नाही. फ्रान्सच्या या विधानामुळे शांततेच्या आशेने सुरू असलेल्या वाटाघाटींना मोठा धक्का बसला आहे.
या गंभीर इशाऱ्यानंतर इराणनेही शांत न बसता आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर अत्यंत आक्रमकपणे आपले प्रत्युत्तर सादर केले आहे. फ्रान्सच्या या विधानावर प्रतिक्रिया देताना इराणने थेट अमेरिकेला लक्ष्य केले असून, जर अमेरिकेने आपल्या वचनबद्धतेचे पालन केले नाही, तर गंभीर परिणाम भोगवे लागतील, असा इशारा दिला आहे. या दोन्ही देशांमधील वाढत्या वादामुळे जागतिक स्तरावर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
फ्रान्सचे परराष्ट्र मंत्री जीन-नोएल बारो यांनी स्पष्ट केले आहे की, आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आणि मध्य पूर्वेतील स्थैर्यासाठी इराणच्या अणुविषयक महत्त्वाकांक्षा पूर्णपणे मोडीत काढणे आवश्यक आहे. फ्रान्सने इराणसमोर अत्यंत कठोर अटी ठेवल्या आहेत. फ्रान्सच्या मते, केवळ कागदावर चर्चा करून चालणार नाही, तर इराणने ठोस पावले उचलून आपला अणुकार्यक्रम थांबवला पाहिजे. अणुचर्चांमध्ये पॅरिस (फ्रान्स) नेहमीच सक्रिय आणि निर्णायक भूमिका बजावत राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : IRGC : ट्रम्पच्या धमकीनंतर इराणी ‘Revenge Policy’वर जागतिक चर्चेत; आधी पण ‘या’ मोठ्या घटनांचा इराणने घेतला होता बदला
हे लक्षात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे की, फ्रान्स हा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा (UNSC) स्थायी सदस्य असून त्याला ‘नकाराधिकार’ (Veto Power) प्राप्त आहे. याचा अर्थ असा होतो की, फ्रान्सच्या संमतीशिवाय संयुक्त राष्ट्रांचे इराणवरील कोणतेही निर्बंध हटवणे कायदेशीररित्या अशक्य आहे. बॅरो यांनी या अधिकाराचा अप्रत्यक्ष उल्लेख करत सांगितले की, अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात भविष्यात कोणताही संभाव्य करार झाला, तरीही जोपर्यंत त्या कराराच्या अटींबाबत फ्रान्सचे पूर्ण समाधान होत नाही, तोपर्यंत फ्रान्स निर्बंध हटवण्याच्या बाजूने मतदान करणार नाही. या भूमिकेमुळे इराणची कोंडी झाली आहे.
फ्रान्सच्या या वक्तव्यावर इराणची राजधानी तेहरानमधून अत्यंत तीव्र आणि तिखट प्रतिक्रिया आली आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बाघेई (Esmaeil Baghaei) यांनी पत्रकार परिषदेत इराणची भूमिका स्पष्ट केली. बाघेई यांनी सांगितले की, इराणने आजवरच्या प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटीत आणि चर्चेत नेहमीच गांभीर्याने आणि पूर्ण जबाबदारीने भाग घेतला आहे. इराणने कधीही आपल्या आंतरराष्ट्रीय वचनांचे उल्लंघन केलेले नाही आणि नेहमीच प्रामाणिकपणे आपली वचनबद्धता पूर्ण केली आहे, असा दावा त्यांनी केला.
परंतु, पुढे बोलताना त्यांनी थेट अमेरिकेला इशारा दिला. बाघेई म्हणाले की, जर अमेरिकेने या प्रदेशातील युद्ध संपवण्याची आणि शांतता प्रस्थापित करण्याची आपली वचनबद्धता पूर्ण केली नाही, तर इराणदेखील अमेरिकेसोबत स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य कराराचे (MoU) पालन करणे तातडीने थांबवेल. आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आठवण करून देताना ते म्हणाले की, इराणची भूमिका नेहमीच ‘समानतेच्या तत्त्वावर’ (Reciprocity) आधारित राहिली आहे. म्हणजेच, जर समोरच्या बाजूने आपली कर्तव्ये आणि अटी पूर्ण केल्या नाहीत, तर आम्हीही आमची कर्तव्ये पूर्ण करण्यास बांधील नाही.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India China ISR Gap : LAC वर चीनचे 300 उपग्रहांचे जाळे, भारताकडे फक्त 15; कशी तोडली जाईल चिनी ‘किल चेन’?
इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बाघेई यांनी या दरम्यान आणखी एका अत्यंत संवेदनशील मुद्द्याला हात घातला. त्यांनी स्पष्ट केले की, दिवंगत सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांच्या मृत्यूच्या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर न्याय मिळवून देणे हे सध्याच्या इराणी सरकारचे एक मूलभूत तत्त्व आणि सर्वोच्च जबाबदारी आहे. या कायदेशीर आणि राजनैतिक लढाईत इराणचे परराष्ट्र मंत्रालय अत्यंत सक्रियपणे आणि कायदेशीर मार्गाने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयांमध्ये सहभागी होत आहे.
सध्या निर्माण झालेली ही नवीन राजनैतिक कोंडी स्पष्टपणे दर्शवते की, जोपर्यंत अमेरिका, फ्रान्स आणि इराण या तिन्ही बाजू आपापल्या अटींमध्ये लवचिकता दाखवत नाहीत, तोपर्यंत कोणत्याही नवीन अणु करारावर (Nuclear Deal) एकमत होणे अत्यंत कठीण आहे. फ्रान्सचा अडून बसण्याचा पवित्रा आणि इराणचा करारातून बाहेर पडण्याचा इशारा यामुळे आगामी काळात मध्य पूर्वेतील भू-राजकीय (Geopolitical) परिस्थिती अधिक स्फोटक बनण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
