
फोटो सौजन्य AI
इस्रायल आणि इराण-समर्थित हिजबुल्लाह दहशतवादी गट यांच्यातील महिनोंच्या युद्धानंतर युद्धग्रस्त देशात दीर्घकालीन शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी लेबनॉनचे राष्ट्राध्यक्ष मंगळवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेणार आहेत. वॉशिंग्टनचा हा त्यांचा चार दिवसांचा दौरा आहे.जोसेफ औन यांची ट्रम्प यांच्यासोबतची ही ऐतिहासिक भेट अशा वेळी होत आहे जेव्हा लेबनॉन आणि इस्रायल वॉशिंग्टनच्या मध्यस्थीने दुर्मिळ थेट चर्चा करत आहेत. दक्षिण लेबनॉनमध्ये सध्या इस्रायली सैन्याने व्यापलेल्या मोठ्या भागातून इस्रायली सैन्याने माघार घ्यावी आणि ज्या भागात हिजबुल्लाह दहशतवाद्यांचे वर्चस्व होते त्या भागांवर पूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी लेबनॉनच्या सैन्याला पाठिंबा मिळावा, अशी लेबनॉनची आशा आहे.लेबनॉन आणि इस्रायलने 26 जून रोजी “फ्रेमवर्क कराराची” घोषणा केली होती. या करारानुसार दक्षिण लेबनॉनमधून इस्रायली सैन्याने माघार घेणे आणि दशकांपासून या भागात मजबूत उपस्थिती असलेल्या हिजबुल्लाहचे निःशस्त्रीकरण करणे याचा आराखडा ठरला आहे. यात दोन्ही देशांमधील अंतिम शांतता कराराच्या दिशेने टप्पे देखील आहेत. इस्रायलची स्थापना झाल्यापासून जवळपास 80 वर्षांपासून या दोन्ही देशांमध्ये औपचारिक राजनैतिक संबंध नाहीत आणि ते नाममात्र युद्धस्थितीत आहेत.अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सोमवारी जाहीर केले की “पायलट झोन”चा भाग मानल्या जाणाऱ्या तीन गावांमध्ये कामकाज सुरू झाले आहे, मात्र त्याचे तपशील दिले नाहीत. फ्रौन, स्रिफा आणि झावतार अल-गर्बीह ही तीन गावे इस्रायली लष्करी नियंत्रणाखाली नाहीत. या घोषणेनंतर लेबनॉन किंवा इस्रायलच्या लष्कराने किंवा राजकीय नेतृत्वाने तातडीने कोणतेही निवेदन जारी केले नाही .
रविवारी औन यांनी परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांची भेट घेतली. रुबिओ म्हणाले की वॉशिंग्टन लेबनॉन कराराला पाठिंबा देत राहील आणि कराराची पूर्ण अंमलबजावणी होण्यासाठी मदत करेल. ही भेट “खूप सकारात्मक” असल्याचे रुबिओ यांनी म्हटले आणि जोपर्यंत हिजबुल्लाहचा मुद्दा सुटत नाही तोपर्यंत लेबनॉनला “कधीच पूर्ण शांतता” मिळणार नाही, असा इशाराही दिला.बैठकीनंतर रुबिओ म्हणाले, “हिजबुल्लाहची जागा तुम्ही कशी घेणार? तुम्ही त्यांचा पराभव करून त्यांची जागा अशा सरकारने घ्याल जे देशातील शस्त्रांचा एकमेव स्रोत होण्यासाठी पुरेसे मजबूत असेल.” लेबनॉनमधील टीकाकारांना भीती आहे की हिजबुल्लाहशी लष्करी संघर्ष केल्यास यादवी युद्ध होऊ शकते. सरकारचे अधिकारीही देशाच्या उद्ध्वस्त पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्याची मागणी करत आहेत जेणेकरून दुर्बल राज्य सक्षम होईल, आणि रुबिओ यांनीही त्याला दुजोरा दिला.ते पुढे म्हणाले, “हे फक्त लष्करी बाबींबद्दल नाही. लेबनॉनमध्ये अधिक अमेरिकन आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक कशी आकर्षित करता येईल याबद्दल विचार करत आहे.”गेल्या आठवड्यात लेबनॉनच्या लष्कराने पायलट झोनमध्ये समाविष्ट होण्याची शक्यता असलेल्या काही भागांमध्ये आपली उपस्थिती वाढवली. यात तीन गावांचाही समावेश आहे. सैनिक गस्त घालत आहेत आणि चेकपॉइंट्स उभारत आहेत. रोममध्ये झालेल्या अलीकडील चर्चांमधून कराराची अंमलबजावणी लवकरच सुरू होईल, असे संकेत मिळाले असले तरी इस्रायली सैन्याने अद्याप आपल्या ताब्यातील भागातून माघार घेतलेली नाही.दरम्यान, इस्रायली अधिकाऱ्यांनी सांगितले की ते दक्षिण लेबनॉनमधील “सुरक्षा क्षेत्रात” दीर्घकालीन सैन्य ठेवण्याची योजना आखत आहेत.हिजबुल्लाहने अमेरिकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या थेट चर्चांना फेटाळले आहे. त्याऐवजी युद्ध संपवण्यासाठी अमेरिका आणि त्यांचे प्रमुख मित्र व प्रायोजक इराण यांच्यातील चर्चांना पाठिंबा दिला आहे. या युद्धात लेबनॉनमधील युद्ध थांबवणे ही शांतता परत आणण्याची एक अट आहे.
Oil crisis : कच्या तेलाची किंमत १०० डॉलर पार जाण्याची शक्यता ; इराण अमेरिका युद्धाचा परिणाम
लेबनॉनचे सरकार 2025 च्या सुरुवातीला सुधारणावादी व्यासपीठावर सत्तेवर आले होते. त्यांनी हिजबुल्लाह सह सर्व बिगर-सरकारी गटांचे निःशस्त्रीकरण करण्याचे वचन दिले होते. मार्चमध्ये हिजबुल्लाहने उत्तर इस्रायलवर काही रॉकेट डागल्यानंतर अमेरिकेने आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केल्यावर, देशाला पुन्हा इस्रायलशी युद्धात ढकलल्याचा आरोप सरकारने हिजबुल्लाहवर केला आहे.मात्र बेरूतचे नेतृत्व इस्रायलच्या त्यानंतरच्या जमिनीवरील आक्रमण आणि देशात केलेल्या मोठ्या हवाई मोहिमेवर टीका करत आहे. त्यात 4,000 हून अधिक लोक मारले गेले आणि 12 लाख लोक विस्थापित झाले. हिजबुल्लाह आणि देशातील खोलवर विभागलेल्या राजकारणातील त्यांच्या मित्रांकडून तीव्र राजकीय विरोधाला तोंड देत असतानाही, लेबनॉनचे नेतृत्व ठाम आहे की इस्रायली सैन्याची माघार आणि लेबनॉनच्या आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या सैन्यासाठी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मदत ही शाश्वत सुरक्षा तोडग्यासाठी महत्त्वाची आहे.