H-1B Visa Update
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातील सप्टेंबर २०२५ मध्ये एच-१बी व्हिसावर १,००,००० डॉलरचे शुल्क लागू केले होते. याचा उद्देश अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्यांचे संरक्षण करणे आणि परदेशी कंपन्यांकडून होणाऱ्या व्हिसाचा गैरवापर थांबवणे होते. मात्र, या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका भारतीयांना बसला होता. यामुळे अनेकांना आपल्या नोकऱ्याही गमवाव्या लागल्या होत्या.
आता अमेरिकेच्या फेडरल न्यायालयाने ट्रम्प सरकारने एच-१बी व्हिसा(H-1B Visa) वर लावलेली तब्बल १ लाख डॉलर फी रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे. सोमवारी (०८ जून) अमेरिकेचे डिस्ट्रिक्ट जज रिचर्ड यांनी स्पष्ट केले की, सप्टेंबर मध्ये ट्रम्प सरकारने लागू केलेली व्हिसा फी घटनात्मक अधिकारांच्या बाहेर आहे. सरकारला एवढी मोठे शुल्क आकारण्याचा कोणाताही अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अमेरिकन न्यायालयाच्या या निर्णायामुळे भारतीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आयटी इंजिनियर्स, सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्स आणि डेटा सायन्सेस क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना आता अमेरिकेत नोकरी मिळवण्याच्या स्वप्नाच्या दिशेने पुन्हा पाऊल टाकता येणार आहे.
अमेरिकेतील अनेक तंत्रज्ञान कंपन्या एच-१बी व्हिसाच्या माध्यमातून भारतीय कुशल कर्मचाऱ्यांची निवड करतात. परंतु ट्रम्प सरकारच्या कडक धोरणांमुळे गेल्या काही काळात यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली होती. व्हिसा शुल्क फी वाढल्याने कंपन्यांचा खर्च वाढला होता. ज्यामुळे अनेक कंपन्यांनी नोकरदार वर्गात कपात करण्यास सुरुवात केली होती.
एच-१बी व्हिसामुळे परदेशी विद्यार्थी आणि कामगारांना ठराविक कालावधीसाठी अमेरिकेत राहण्याची परवानगी मिळते. यासाठी संबंधित व्हिसाधारकाकडे पदवी आणि कौशल्य असणे आवश्यक आहे. दरवर्षी या व्हिसांची मर्यादित संख्या निश्चित केले जाते. सामान्य श्रेणीत ६५ हजार व्हिसा तर उच्च शिक्षण घेतलेल्यांसाठी २० हजार व्हिसा मंजूर केले जातात.
.png "Videos"){kind=small}
