
Sheikh Hasina India Asylum India Bangladesh Relations
भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील कूटनैतिक संबंध सध्या एका अत्यंत संवेदनशील टप्प्यातून जात आहेत. ऑगस्ट २०२४ मध्ये बांगलादेशात झालेल्या तीव्र विद्यार्थी आंदोलनानंतर आणि राजकीय उलथापालथीनंतर तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना (Sheikh Hasina) यांनी देश सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हापासून त्या भारतात स्वनिर्वासनात राहत आहेत. शेख हसीना यांच्या भारतातील वास्तव्यावरून ढाक्यातील नव्या राजकीय वर्तुळात अनेक प्रश्न आणि दावे उपस्थित केले जात होते. या पार्श्वभूमीवर ढाका येथील भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी यांनी भारतीय दूतावासाच्या वतीने अधिकृत भूमिका मांडत सर्व वादांना आणि शंकांना पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
ढाका येथे आयोजित ‘बे ऑफ बंगाल कॉन्वर्सेशन’ या प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमादरम्यान बोलताना उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी यांनी अत्यंत स्पष्ट आणि थेट शब्दांत भारताची भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, ऑगस्ट २०२४ मधील ती परिस्थिती अत्यंत अभूतपूर्व आणि आणीबाणीची होती. त्यावेळी शेख हसीना या बांगलादेशच्या घटनात्मक पंतप्रधान होत्या. एका जबाबदार शेजारी देशाच्या नात्याने अशा अत्यंत गंभीर प्रसंगी त्यांना तात्पुरता आश्रय देणे हे भारताचे कर्तव्य होते आणि भारताकडे त्यावेळी “जवळजवळ दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नव्हता.”
आपल्या वक्तव्यात परिस्थितीची गांभीर्याने जाणीव करून देताना त्रिवेदी यांनी स्पष्ट केले की, अशा अचानक उद्भवणाऱ्या परिस्थितीसाठी कोणतीही पूर्वतयारी नसते. “जर आम्ही त्यावेळी ‘नाही’ म्हटले असते, ‘आम्ही हे स्वीकारणार नाही किंवा विमान भारतात उतरू देणार नाही’, तर पुढे काय घडले असते याची कल्पनाही करता येत नाही,” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. शेजारील देशात निर्माण झालेल्या अशा तीव्र राजकीय संकटाच्या वेळी शांतता आणि स्थैर्य राखण्याच्या दृष्टीने वास्तव स्वीकारणे हीच भारताची प्राथमिकता होती.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Burj Khalifa Show : चीनच्या 77 व्या राष्ट्रीय दिनानिमित्त चिनी ध्वजाच्या रंगांनी उजळला बुर्ज खलिफा; पाहा नयनरम्य VIRAL VIDEO
यासोबतच, शेख हसीना यांना भारतात आणण्याबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या अफवांनाही त्यांनी पूर्णविराम दिला. शेख हसीना यांना भारतीय हवाई दल (IAF) किंवा भारतीय लष्कराने बांगलादेशातून भारतात आणले नव्हते, असे स्पष्ट करत त्यांनी या प्रकरणातील लष्करी हस्तक्षेपाचे दावे पूर्णपणे फेटाळून लावले. ही परिषद बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या हस्ते उद्घाटित झाली होती; मात्र उच्चायुक्त हे विधान करत असताना रहमान मंचावर उपस्थित नव्हते.
“Bangladesh military aircraft came to India, when India was not prepared. At that point in time, Hasina ji was still the Prime Minister of Bangladesh. We had hardly any choice on that. It was our duty as a neighbor to accept the reality of life, because situations are such where at times you’re not prepared for it. What was our choice? If we would have said that no, we are not going to accept, we don’t give landing permission, things would have been, I don’t know what. So that is the historical reason. Rest, I don’t know. The legal process is there in place, which you can be very sure. India being a vibrant democratic as Bangladesh is, and you will also respect the legal system and the legal system is on” Indian High Commissioner Dinesh Trivedi’s candid response to recurring questions in Dhaka – why India gave shelter to Sheikh Hasina and when will India extradite her — Indrajit Kundu | ইন্দ্রজিৎ (@iindrojit) October 3, 2026
credit – social media and Twitter
ऑगस्ट २०२४ मध्ये सत्तापालट झाल्यानंतर बांगलादेशात स्थापन झालेल्या डॉ. मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी प्रथम लावून धरली होती. त्यानंतर या वर्षाच्या सुरुवातीला सत्तेवर आलेल्या तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेश नॅशनल पार्टी (BNP) सरकारनेही याच मागणीचा पुनरुच्चार केला आहे. शेख हसीना यांच्या भारतातील उपस्थितीमुळे नवी दिल्ली आणि ढाका यांच्यातील संबंधांमध्ये काही प्रमाणात तणाव निर्माण झाला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Bermuda: आकाशात वादळ अन् वीज गूल! बर्म्युडाहून बोस्टनला जाणारे विमान 24 हजार फुटांवरून कोसळले थेट समुद्रात; 6 जण बेपत्ता
तरीही, नव्या सरकारसोबत भारताने संबंध पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. दरम्यान, शेख हसीना यांनी आगामी काळात बांगलादेशात परतण्याची आणि तेथील कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जाण्याची इच्छा व्यक्त केल्याच्या बातम्यांमुळे कूटनैतिक वर्तुळात पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आले आहे. ढाक्यातील भारतीय दूतावासाच्या या निवेदनामुळे भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली मुत्सद्दी आणि स्पष्ट भूमिका मांडून शेजारील देशांशी असलेल्या संबंधांमधील वस्तुस्थिती समोर आणली आहे.