India China ISR Gap : LAC वर चीनचे 300 उपग्रहांचे जाळे, भारताकडे फक्त 15; कशी तोडली जाईल चिनी ‘किल चेन’?

तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारत चीनच्या फार मागे नाही, पण संख्येच्या बाबतीत तो कमी पडतो. चीनकडे ३०० उपग्रह आहेत, तर भारताकडे केवळ १५ उपग्रह आहेत आणि साहजिकच भारत चीनप्रमाणे क्षणोक्षणीची माहिती गोळा करू शकत नाही.

• उपग्रहांची प्रचंड दरी
• चीनची ‘किल चेन’ प्रणाली
• भारताची असममित रणनीती

आधुनिक युद्धाचे स्वरूप आता पूर्णपणे बदलले आहे. आजच्या काळात प्रत्यक्ष रणांगणावर एकही गोळी झाडण्यापूर्वी किंवा सैन्याची हालचाल होण्यापूर्वी खरी लढाई अंतराळात आणि सेन्सर्सच्या साहाय्याने लढली जाते. युद्धाचा एक साधा नियम आहे – जी बाजू शत्रूला प्रथम पाहते, परिस्थिती समजून घेते आणि त्वरित निर्णय घेते, तीच बाजू युद्धावर नियंत्रण मिळवते. यालाच लष्करी भाषेत गुप्तचर, निगराणी आणि टेहळणी म्हणजेच ‘आयएसआर’ (ISR – Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) प्रणाली म्हटले जाते. भारत आणि चीन यांच्यातील ३,४८८ किलोमीटर लांबीची प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (LAC) आणि हिंदी महासागरातील वाढती स्पर्धा पाहता, या ISR क्षमतेमधील दरी भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी एक मोठे आव्हान बनली आहे.

रशियन शस्त्रास्त्रांमध्ये ९०% जपानी तंत्रज्ञान? युक्रेनचा मोठा दावा

या प्रकरणात सर्वात धक्कादायक आणि चिंताजनक बाब म्हणजे युक्रेनियन अधिकाऱ्यांनी केलेला दावा होय. युक्रेनचे म्हणणे आहे की, रशियाकडून युक्रेनच्या नागरी वस्त्यांवर आणि शहरांवर डागल्या जाणाऱ्या सुमारे ९०% क्षेपणास्त्रांमध्ये आणि घातक ड्रोनमध्ये जपानमध्ये तयार झालेले सुटे भाग (कंपोनंट्स) वापरले जात आहेत. युक्रेनच्या सैन्याला रशियन शस्त्रास्त्रांचे जे अवशेष सापडले आहेत, त्यामध्ये जपानमधील नामांकित इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांचे मायक्रोचिप्स, ट्रान्समिटर्स, सेमीकंडक्टर्स आणि सर्किट बोर्ड्स आढळून आले आहेत.

विशेष म्हणजे, हे सर्व घटक सामान्यतः लष्करी वापरासाठी बनवलेले नसतात. हे सर्व सुटे भाग नागरी उपयोगाच्या वस्तूंमध्ये जसे की वॉशिंग मशीन, कॅमेरा, गाड्या किंवा इतर घरगुती उपकरणांमध्ये वापरण्यासाठी तयार केलेले असतात. या प्रकारच्या तंत्रज्ञानाला ‘ड्युअल-युज तंत्रज्ञान’ (Dual-use technology) म्हटले जाते, ज्याचा वापर नागरी कामांसाठीही होऊ शकतो आणि लष्करी शस्त्रांमध्येही केला जाऊ शकतो. अशा सर्वसामान्य वस्तूंच्या जागतिक विक्रीवर किंवा निर्यातीवर संपूर्ण बंदी घालणे कोणत्याही देशासाठी कायदेशीर आणि व्यावहारिकदृष्ट्या अत्यंत कठीण असते. रशिया याच त्रुटीचा गैरवापर करत आहे. युक्रेनने यासंदर्भात जपान सरकारला अनेक अधिकृत राजनैतिक पत्रे आणि पुरावे सादर केले असून, यामध्ये जपानी तंत्रज्ञानाचा वापर करून रशिया कशा प्रकारे युक्रेनमध्ये विनाश घडवत आहे हे दाखवून दिले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : IRGC : ट्रम्पच्या धमकीनंतर इराणी ‘Revenge Policy’वर जागतिक चर्चेत; आधी पण ‘या’ मोठ्या घटनांचा इराणने घेतला होता बदला

टोकियोच्या गगनचुंबी इमारतीमधून कार्यरत आहे रशियाचे ‘२० वे संचालनालय’

‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या अहवालानुसार, रशियाच्या मुख्य लष्करी गुप्तचर संस्थेचे (जीआरयू – GRU) एक अत्यंत गुप्त आणि विशेष युनिट टोकियोमधून थेट कार्यरत आहे, ज्याला ‘२० वे संचालनालय’ (20th Directorate) म्हणून ओळखले जाते. या युनिटचे मुख्य काम युद्धकाळात रशियाच्या लष्करी-औद्योगिक संकुलासाठी आवश्यक असणारे आणि पाश्चात्य देशांनी प्रतिबंधित केलेले तंत्रज्ञान शोधणे, ते खरेदी करणे आणि छुप्या मार्गाने रशियात पोहोचवणे हे आहे. या युनिटचे एजंट व्यावसायिक, उद्योजक किंवा राजनैतिक अधिकारी असल्याचे भासवून जपानमधील स्थानिक कंपन्यांशी संपर्क साधतात. ते जपानी व्यापाऱ्यांना मोठ्या नफ्याचे आमिष दाखवून अशा वस्तू खरेदी करतात ज्यांचा थेट संबंध रशियाच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाशी जोडला जाऊ शकतो.

या आंतरराष्ट्रीय गुप्तहेर नेटवर्कचा प्रमुख ४९ वर्षीय मॅक्सिम व्लादिमिरोविच फिल्चेनकोव्ह (Maksim Vladimirovich Filchenkov) हा असल्याचे पाश्चात्य गुप्तचर यंत्रणांचे म्हणणे आहे. हा व्यक्ती रशियाच्या सरकारी मालकीच्या ‘एरोफ्लोट’ (Aeroflot) या विमान कंपनीचा कर्मचारी म्हणून टोकियोतील एका हाय-राईज इमारतीच्या २२ व्या मजल्यावरील कार्यालयातून काम करत होता. सोव्हिएत युनियनच्या काळापासूनच रशिया आपल्या गुप्तचर अधिकाऱ्यांची खरी ओळख लपवण्यासाठी आणि त्यांना परदेशात संरक्षण देण्यासाठी एरोफ्लोट विमान कंपनीचा एक ‘कव्हर’ म्हणून वापर करत आला आहे. हा एजंट जपानमधील काही स्थानिक लॉजिस्टिक कंपन्यांच्या (उदा. प्रोको एअर) संपर्कात होता. जपानमधून माल थेट रशियाला न पाठवता, तो आधी श्रीलंका, उझबेकिस्तान किंवा व्हिएतनामसारख्या तिसऱ्या देशांमध्ये विमानाने पाठवला जायचा. तिथून एरोफ्लोटच्या विमानांद्वारे तो माल मॉस्कोला रवाना केला जात असे. या प्रकारे पाश्चात्य देशांनी रशियावर घातलेल्या निर्बंधांना पूर्णपणे केराची टोपली दाखवली जात होती.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Russia Japan Espionage : जपान रशियाचा नवा गुप्तहेर तळ; युक्रेन युद्धासाठी पाश्चात्य निर्बंधांना ‘असा’ दिला जातोय चकवा

जपानला ‘हेरांचे नंदनवन’ का म्हटले जाते?

सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील तज्ज्ञ बऱ्याच काळापासून जपानचे वर्णन ‘हेरांचे नंदनवन’ (Spy Paradise) असे करत आले आहेत. परदेशी गुप्तचरांसाठी जपानमध्ये काम करणे अत्यंत सोयीचे आणि सुरक्षित मानले जाते. याचे मुख्य कारण म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धात झालेल्या पराभवानंतर जपानवर अनेक लष्करी व राजकीय घटनात्मक बंधने लादण्यात आली होती. परिणामी, जपानकडे सीआयए (CIA) किंवा एमआय६ (MI6) सारखी स्वतःची कोणतीही स्वतंत्र परदेशी गुप्तचर संस्था नाही. जपान आपल्या सुरक्षेसाठी आणि बाह्य माहितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणेवर अवलंबून राहिला आहे.

SpaceX launches 3,000 satellites a year. India launches 60. This is the man trying to fix that. In this episode, Mukesh Bansal sits down with Sanjay Nekkanti, founder and CEO of Dhruva Space. He started building satellites at just 19, back when India had no private space… pic.twitter.com/D03wqHlDa3 — Stellarix (@Stellarixorine) July 12, 2026

credit – social media and Twitter

याशिवाय, जपानमध्ये कठोर हेरगिरीविरोधी कायद्यांचा (Anti-espionage laws) प्रचंड अभाव आहे. जर एखादा परदेशी एजंट औद्योगिक गुपिते किंवा तंत्रज्ञान चोरताना रंगेहाथ पकडला गेला, तरी तिथल्या कमकुवत कायद्यांमुळे त्याला थेट अटक करणे किंवा कठोर शिक्षा देणे कठीण व्हायचे. अनेकदा संशयित एजंटवर कारवाई होण्यापूर्वीच ते देश सोडून पळून जाण्यात यशस्वी ठरतात. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये देखील एका रशियन गुप्तचराला जपानमध्ये पकडण्यात आले होते, जो स्वतःची ओळख लपवून युक्रेनियन नागरिक म्हणून वावरत होता आणि मशीन टूल्स बनवणाऱ्या कंपनीची गुपिते चोरत होता, परंतु त्यालाही जपान सोडण्यापासून रोखता आले नाही. या अशा पळवाटांमुळे रशियन गुप्तचरांना जपानमध्ये आपले जाळे विणणे अत्यंत सोपे झाले.

जपान सरकारची पावले आणि आगामी बदल

सुरुवातीला जपान सरकारने युक्रेन आणि पाश्चात्य देशांनी दिलेल्या इशाऱ्यांकडे संथ गतीने लक्ष दिले होते. जपानने युक्रेन युद्धाच्या पहिल्याच दिवसापासून रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले होते आणि युक्रेनला लष्करी साहित्याचा (बुलेटप्रूफ जॅकेट्स इ.) पुरवठाही केला होता. मात्र, स्वतःच्याच देशात चालणाऱ्या रशियन हेरगिरीला रोखण्यात जपानची यंत्रणा कमी पडत होती. आता मात्र जपान सरकारला या समस्येची पूर्ण जाणीव झाली असून त्यांनी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

पंतप्रधान सानाए ताकाईची (Sanae Takaichi) यांच्या नेतृत्वाखाली जपान आता आपल्या अंतर्गत सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणेत मोठे आणि ऐतिहासिक बदल करत आहे. देशाने राष्ट्रीय गुप्तचर परिषद आणि राष्ट्रीय गुप्तचर विभाग स्थापन करणारा कायदा मंजूर केला आहे. जपानमधील कंपन्यांचे तंत्रज्ञान रशियापर्यंत पोहोचू नये यासाठी जपानचे अर्थ, व्यापार आणि उद्योग मंत्रालय (METI) आता स्थानिक कंपन्यांना कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करत आहे आणि संशयास्पद परदेशी कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकत आहे. याशिवाय, वर्ष २०२६ मध्ये जपान एक अत्यंत कडक असा नवीन ‘हेरगिरीविरोधी कायदा’ संसदेत आणण्याच्या तयारीत आहे. या नवीन कायद्यामुळे परदेशी गुप्तचरांना जपानमध्ये बेकायदेशीर कारवाया करणे आणि तंत्रज्ञानाची तस्करी करणे केवळ कठीणच होणार नाही, तर त्यांच्यावर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करून तुरुंगात डांबणे शक्य होणार आहे.