India-Israel bilateral Investment Deal
अर्थ मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले, हा करार गुंतवणूक आणि गुंतवणूकदारांना भक्कम संरक्षण प्रदान करतो, तसेच सरकारांना जनहितासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी पुरेसा अधिकार आणि लवचिकता देतो. या करारामध्ये गुंतवणुकीच्या अधिग्रहणापासून संरक्षण, पारदर्शकता सुनिश्चित करणे, गुंतवणूक निधीचे सुरळीत हस्तांतरण आणि नुकसान झाल्यास योग्य भरपाई यांसारख्या महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश आहे.
गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण आणि सरकारचे नियामक अधिकार यांच्यात संतुलन राखण्यावरही विशेष लक्ष दिले गेले आहे, जेणेकरून सार्वभौम धोरणात्मक निर्णयांवर परिणाम होणार नाही. सरकारच्या मते, या करारामुळे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय गुंतवणुकीत लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे.
द्विपक्षीय गुंतवणूक ८०० दशलक्ष डॉलर्सवर सध्या, भारत आणि इस्रायलमधील एकूण द्विपक्षीय गुंतवणूक अंदाजे ८०० दशलक्ष डॉलर्स आहे. या करारामुळे येत्या काही वर्षांत या क्षेत्राला आणखी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. याचा फायदा दोन्ही देशांतील कंपन्या आणि अर्थव्यवस्थांना होईल. करारावर स्वाक्षरी करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सांगितले की, नवीन गुंतवणुकीच्या संधींचा फायदा घेण्यासाठी दोन्ही देशांच्या उद्योगांनी आपले व्यावसायिक संबंध अधिक दृढ केले पाहिजेत.
इस्रायली अर्थमंत्री बेझलेल स्मोट्रिच यांनी सांगितले, सुरक्षेची आव्हाने असूनही दोन्ही देशांनी मजबूत आर्थिक वाढ साधली आहे. ही समान बाब त्यांना अधिक जवळ आणते. दोन्ही देशांच्या अर्थमंत्र्यांनी फिनटेक नवोपक्रम पायाभूत सुविधांचा विकास, वित्तीय नियमन आणि डिजिटल पेमेंट कनेक्टिव्हिटी यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये आर्थिक सहकार्य अधिक वाढविण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
मंत्रालयाच्या मते, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक कायद्याची आधुनिक तत्त्वे आणि विकसित होत असलेले न्यायिक दृष्टिकोन लक्षात घेऊन हा करार तयार करण्यात आला आहे. सरकारचा विश्वास असा की, कराराच्या अंमलबजावणीमुळे भारत आणि इस्रायल यांच्यातील सीमापार गुंतवणुकीच्या हालचालींना गती मिळेल आणि दोन्ही देशांमधील आर्थिक भागीदारी अधिक मजबूत होईल.
विशेष म्हणजे, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण आणि इस्रायलचे अर्थमंत्री बेझलेल स्मोट्रिच यांच्या उपस्थितीत ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी नवी दिल्लीत या करारावर स्वाक्षरी केली. एका अधिकृत निवेदनानुसार, हा करार गुंतवणूकदारांना अधिक सुरक्षा आणि निश्चितता प्रदान करेल. व्यापार आणि परस्पर गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा करार गुंतवणुकीला किमान पातळीचे संरक्षण आणि विवाद निराकरणासाठी एक स्वतंत्र लवाद प्रणाली देखील प्रदान करेल.
.png "Videos"){kind=small}
