रविवार, 5 जुलै 2026
इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्राबोवो सुबियांतो आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया
गेल्या काही वर्षापासून भारत-इंडोनेशियात ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र करारावरुन चर्चा सुरु होती. मार्च २०२६ मध्ये भारतासोबत या क्षेपणास्त्र खरेदीसाठीच्या प्राथमिक कराराला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली असून याच्या अतिरिक्त विस्तारासाठी पंतप्रधानांच्या येत्या दौऱ्यात चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन्ही देशांनी संरक्षण उद्योग सहकार्य समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे दोन्ही देशांमध्ये क्षेपणास्त्र पुरवठ्यांसोबत तंत्रज्ञान हस्तांतरण, संयुक्त संशोधन आणि संरक्षण साखळी पुरवठा मजबूत करता येईल, असा उद्देश आहे. हा करार झाल्यास भारताच्या संरक्षण निर्यात धोरणाला आणि ‘मेक इन इंडिया’ ला मोठी चालना मिळेल.
हा करार इंडोनेशियासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात जात आहे. दक्षिण चीन समुद्रात चीनचा वाढता प्रभाव आणि लष्करी हालचालींमुळे इंडोनेशिया सतर्क झाले आहेत. अशा परिस्थितीत ब्रह्मोससारख्या आधुनिक सुरपसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रामुळे इंडोनेशियाची सागरी संरक्षण क्षमता अधिक बळकट होईल, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
फिलिपिन्स आणि व्हिएतनाम या देशांनी ब्रह्मोस प्रणाली स्वीकारली आहे. फिलिपिन्सने २०२२ मध्ये ३७४ दशलक्ष डॉलर्सचा करार केला होता. तर व्हिएतनामसोबत ६२९ दशलक्ष डॉलर्समध्ये ब्रह्मोस करार करण्यात आला. आता इंडोनेशियाने देखील २०० ते ३५० दशलक्ष डॉलर्सच्या करारावर शिक्कामोर्तब केले असून याच्या अतिरिक्त खरेदीची सध्या चर्चा सुरु आहे. याशिवाय मलेशिया आणि थायलंडनेही भारताच्या ब्रह्मोस प्रणालीत रस दाखवला आहे.
